दार्जिलिङ: दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक नीरज जिम्बाले गोर्खा मुद्दाहरूमा त्रिपक्षीय वार्ता आयोजना गरेकोमा भारत सरकार र माननीय केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहप्रति आभार व्यक्त गर्दै वार्ता प्रक्रियालाई निरन्तर र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरे।
दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक नीरज जिम्बा तामाङले ३ अप्रिल २०२५ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित गोर्खा मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित त्रिपक्षीय वार्ता आयोजना गरेकोमा भारत सरकार र माननीय केन्द्रीय गृहमन्त्री  अमित शाह प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन्।
माननीय गृहमन्त्रीलाई पठाइएको औपचारिक पत्र मार्फत, विधायक जिम्बाले यस बैठकलाई ऐतिहासिक र निर्णायक भने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको तर्फबाट मात्र नभई बैठकमा उपस्थित सबै गोर्खा प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट पनि कृतज्ञता व्यक्त गरे।
दार्जिलिङ लोकसभा क्षेत्रका सांसद राजु विष्टको नेतृत्वमा रहेको गोरखा प्रतिनिधिमण्डलमा विधायक नीरज जिम्बा, कालचिनीका विधायक विशाल लामा, गोजमुमो अध्यक्ष बिमल गुरुङ, गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मान घिसिङ, सीपीआरएम अध्यक्ष जे.बी. राई, गोरानिमो अध्यक्ष दावा पाख्रिन, सुमेती मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विकास राई लगायत धेरै प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
गृह राज्यमन्त्री  नित्यानन्द राईको अध्यक्षतामा भएको यस बैठकमा केन्द्रीय अधिकारीहरू, आदिवासी मन्त्रालय र भारतका रजिस्ट्रार जनरल पनि उपस्थित थिए। बैठकमा स्थायी राजनीतिक समाधान र बाँकी ११ गोर्खा जातिलाई अनुसूचित जनजाति श्रेणीमा समावेश गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइएको थियो।
विधायक जिम्बाले भारत सरकार र प्रधानमन्त्री  नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको खुलेर प्रशंसा गर्दै भने, “प्रधानमन्त्री मोदीले गोर्खा जनताको भावना बुझ्नुभएको छ। उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोणले हामीलाई आशा दिन्छ। अब त्यो आशालाई नीतिमा परिणत गर्नुपर्छ।”
पश्चिम बंगाल सरकारको अनुपस्थितिलाई उल्लेख गर्दै विधायक जिम्बाले भने कि यसले केन्द्र सरकारलाई थप दृढताका साथ अगाडि बढ्न सन्देश दिएको छ र अब वार्ता प्रक्रियालाई छिटो दिगो र निर्णायक परिणाममा लैजानुपर्छ।
“हामी विशेष सुविधाको माग गरिरहेका छैनौं, बरु समान अधिकारको माग गरिरहेका छौं। यो केवल गोर्खाहरूको मुद्दा होइन, तर राष्ट्रिय अखण्डता, आन्तरिक स्थिरता र रणनीतिक सुरक्षाको कुरा हो,” विधायक जिम्बाले भने।
अन्त्यमा, विधायक जिम्बाले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यलाई उल्लेख गर्दै भने, “गणतन्त्रले गोर्खाहरूको वफादारीको जवाफ मौनतामा होइन न्यायमा दिनुपर्छ। त्यो न्याय टाढाको भविष्य होइन तर आजको आवश्यकता हो।”