तवाङ: अरुणाचल प्रदेशमा पहिले नै काम गरिरहेका ऊर्जा विकासकर्ताहरूलाई मुख्यमन्त्री पेमा खान्डुले आ-आफ्नो नदी बेसिनमा साना परियोजनाहरू अन्वेषण गर्न र सम्भव भएमा राज्यको जलविद्युत क्षमतामा थप्न काम गर्न सुझाव दिए।
आज बिहान यहाँ जलविद्युत विकास विभागको संचालन समितिको आठौं बैठकको अध्यक्षता गर्दै खान्डुले भने कि राज्यका पाँच मुख्य नदीका सहायक नदीहरू साना छन् र १०० देखि ३०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव हुन सक्छन्। उनले भने कि ठूला परियोजनाहरूमा काम गर्ने सिपीएसयुहरूले एकैसाथ साना परियोजनाहरू गरेर सधैं आफ्नो दायरा बढाउन सक्छन्।
“तपाईंसँग पहिले नै कार्यस्थलमा मानिसहरू र मेसिनहरू भएकाले, यो गाह्रो काम हुनु हुँदैन” खान्डुले अवलोकन गरे।
शि योमी, दिबांग उपत्यका, अन्जाव, सुबानसिरी, कमले र राज्यका अन्य भागहरूमा रहेका १३ जलविद्युत परियोजनाहरूको स्थितिको समीक्षा गर्दै, खान्डुले सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रले समन्वयमा काम गरिरहेकोमा सबै परियोजनाहरू राम्रोसँग अगाडि बढिरहेकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गरे।
उनले सिपीएसयुहरूलाई आफ्नो समयसीमा कायम राख्नm र आ-आफ्ना परियोजनाहरू समयमै पूरा गर्नm आग्रह गरे।
“कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा हामीलाई राजस्व र स्थानीय क्षेत्रm विकास कोषमा प्रतिदिन ९ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ। यसले समयमै कार्यान्वयनको जरुरीतालाई जोड दिन्छ,” खान्डुले औंल्याए।
उनले राज्यको विद्युत क्षेत्र विकासमा पावर ग्रिड (पीजीसि आइएल) को भूमिकामा पनि जोड दिए।
“पावर ग्रिडले जलविद्युत विकासकर्ताहरूसँग मिलेर काम गर्न आवश्यक छ ताकि पहिलो दिनदेखि नै विद्युत प्रसारण सुरु गर्न सकियोस्,” उनले भने।
खान्डुले राज्य सरकार र सिपीएसयुहरूले सिलोमा होइन, तालमेलमा काम गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिए र अहिलेसम्मको प्रतिबद्धता र टोली कार्यको प्रशंसा गरे।
उपमुख्यमन्त्री चौना मेन, मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता, सल्लाहकार एच के पालिवाल,mm सम्बन्धित जिल्लाका उपायुक्तहरू र भारत सरकार रm सिपीएसयुहरू – एनइइएचपीसि, एसजेभिएन, एनपीसीओ र टि एचडीसिआइएलका प्रतिनिधिहरू उपस्थितm भएकोmmm बैठकले परियोजना-विशिष्ट समयसीमाहरूको समीक्षा गर्‍यो, प्रमुख अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्‍यो र जग्गा अधिग्रहणको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्‍यो।
उपायुक्तहरूलाई बढी संवेदनशीलता र सामुदायिक संलग्नताका साथ प्रक्रियालाईm तीव्र बनाउन निर्देशन दिइएको थियो।
यस अवसरमा, भविष्यका लागि तयार कार्यबल निर्माण गर्न जलविद्युत विकास विभागका प्राविधिक र गैर-प्राविधिक कर्मचारीहरूको तालिम र क्षमता निर्माणका लागि ४ वटा सार्वजनिक संस्थाहरूसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
यसअघि, मुख्यमन्त्रीले एसजेभिएन लिमिटेडको तर्फबाट दिबांग उपत्यकाका उपायुक्तलाई २६९.९७ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे।
“यो देशकै सबैभन्दा ठूलो मध्ये एक, ३०९७ मेगावाटको इटालिन जलविद्युत परियोजनाको निर्माणमा एक महत्वपूर्ण कदम हो!” खान्डुले टिप्पणी गरे।
उनले परियोजनाको कार्यान्वयनमा सहयोग गरेकोमा मिश्मी समुदायलाई पनि धन्यवाद दिए।
“दिगो विकास र समृद्धिको लागिm यसको समृद्धm जलविद्युतसम्भावनालाई उपयोग गर्ने अरुणाचल प्रदेशको दृष्टिकोणलाई साकार पार्न तपाईंको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ,” खान्डुले थपे।