काेलकत्ता: देशकाे सर्वोच्च अदालतले आज कलकत्ता उच्च अदालतको सन् २०१६ को पश्चिम बङ्गाल विद्यालय सेवा आयोग (डब्लुबिएसएससी) द्वारा २५ हजारभन्दा बढी शिक्षण र गैर-शिक्षण कर्मचारीहरूको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको छ। यो निर्णय विद्यालयमा नगद घूस लिएर नोकरी दिने घोटालासँग सम्बन्धित छ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्ना र न्यायाधीश पी.भी. सञ्जय कुमारको इजलासले चयन प्रक्रियाको सम्बन्धमा कडा टिप्पणी गरेको छ र भनेको छ, ‘नियुक्तिहरू धोखाधडीपूर्ण अभ्यासबाट भएको हुनाले, यो ठगी बराबर हो।’
‘हामी उच्च अदालतको यो निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै कारण देख्दैनौं कि दाग लागेका उम्मेदवारहरू र उनीहरूको नियुक्ति खारेज गरिनुपर्छ र उनीहरूलाई आफ्नो तलब फिर्ता गर्न भन्नुपर्छ,’ इजलासले उल्लेख गरेको छ, ‘उनीहरूको नियुक्ति धोखाधडीबाट भएको हुनाले, यो ठगी बराबर हो।’