काठमाडौँ: प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले गत साउनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेकयमा सहमति गरेका थिए। त्यसपछि संसद्‍मा विधेयक पारित भएपछि गत भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति भए पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलबीच आरोपप्रत्यारोपका कारण शीर्ष नेताको बैठक हुन सकेको थिएन।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणाीकरण गरेको ६ महिनापछि शीर्ष नेताको बैठकले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाउने सहमति गरेका हुन्। तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा के-के कुराकानी भयो त? बैठकमा सहभागी माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतसँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
शीर्ष नेताहरूको बैठकमा के-के सहमति भयो?
केही समय अघिदेखि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। प्रमुख तीन दलबीच छलफल भएपछि अब संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन आयोगका पदाधिकारी छिट्टै नियुक्ति गर्ने समझदारी बनेको छ। त्यसका लागि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सिफारिस समिति बनाउने तीन दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस समिति बनाउने सहमति भयो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति बनाएपछि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ।
कहिलेसम्म आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्?
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काननुन जारी भएको दुई महिनाभित्र आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने भनिएको छ। केही समय बितिसकेको छ। अब छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्।
तीन दलबीच भागबण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त हुन लागेका हुन्?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताले रगतसँग साटेको उपलब्धि भएको भन्दै यसको विकल्प सोच्न नसकिने बताए। यसमा तपाईंको मत के छ? 
सिफारिस समितिको आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन्।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने दिशामा अघि बढ्न अब ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो?
केही समय अघिदेखि सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आ-आफ्नै काममा थिए। तीन दलका शीर्ष नेता सँगै बसेर संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउने सहमति नै एक हिसाबले ‘ब्रेक थ्रु’ भन्न सकिन्छ।
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको पक्षमा प्रदर्शन भइरहेका बेला प्रमुख तीन दलबीच के छलफल भयो?
आज मुख्य छलफल संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउनेबारे थियो। अरु विषयमा छलफल गर्दै जाने कुरा भएको छ।