जलपाईगुडी:  यसअघि घोषणा गरिएको कार्यक्रम अनुसार बिहीबार जलपाईगुडी जिल्ला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसरमा अखिल भारतीय जनजाति विकास परिषद्द्वारा अनुमोदित प्रगतिशील चिया मजदुर युनियनको आयोजनामा ​​विभिन्न मागहरू सम्बोधनमा श्रमिक समावेशीकरण आयोजना गरिएको थियो।  
प्रदेश सरकारले चिया बगानको जग्गाको ३० प्रतिशत पर्यटन तथा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिएको निर्देशन तत्काल खारेज गर्न, न्युनतम पारिश्रमिक तिर्ने, डुअर्स तराईका चिया बगानमा बसोबास गर्ने आदिवासी, गोर्खालगायतका जग्गाधनीलाई जग्गाको अभिलेख तथा कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै यो समावेश गरिएको हो। साथै यी मागहरुको सम्बन्धमा जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको थियो। 
तराई र डुअर्सका करिब पाँच सय चिया बगानका मजदुरहरू जलपाईगुडी सहरको टाउन क्लब स्टेडियम अगाडि जम्मा भए र त्यहाँबाट विरोध र्‍याली निकालेर जिल्ला अधिकारीको कार्यालय पुगेर आफ्ना मागहरू उठाए।
आज जलपाईगुडी जिल्ला मजिस्ट्रेटको कार्यालय जानुअघि अखिल भारतीय जनजाति विकास परिषद् आबद्ध प्रगतिशील चिया मजदुर युनियनका नेता नारायण टोप्पोले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “यति वर्षदेखि चिया बगानका मजदुरहरूसँग राजनीति गरेर हुर्केका सहर र जिल्लाका राजनीतिक नेताहरू कहाँ छन्? आज सरकारले चिया बगानलाई विस्थापित गर्ने र उनीहरूका छोराछोरीलाई बाँच्ने दिशानिर्देश जारी गरेको बेला?” तिनीहरू अहिले कहाँ छन्? आदिवासी नेताले आज गर्ज्दै आगामी दिनमा यी सबै राजनीतिक नेताहरूले यसको जवाफ दिनुपर्ने बताए।
यता ज्ञापन कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रगतिशील चिया मजदुर युनियनका जिल्ला अध्यक्ष बब्लु माझीले भने, ‘आजको समय डुअर्स र तराईका चिया बगान मजदुरका लागि कठिन समय हो।

तराई ढोकाका चिया बगानका मजदुरहरु आज जिल्ला अधिकारीको कार्यालय अगाडि भेला भएका छन् र चिया बगानको ३० प्रतिशत जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सरकारले दिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरी हाम्रा पुर्खाले छोडेको कृषि तथा बसोबास जग्गा परिवारका सदस्यको नाममा दर्ता गरी न्यूनतम् कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।
आज जिल्ला मजिस्ट्रेटको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रमको सन्दर्भमा उनले भने कि मुख्यतया तीनवटा मागसहित जलपाईगढी जिल्ला मजिस्ट्रेटलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन कार्यक्रममा डुअर्सका सबै चिया बगानका आदिवासी मजदुर र तराई क्षेत्रका नेतृत्व सहभागी हुन आएका हुन्।