नाम्ची: समाज कल्याण विभागले आज टेमी ब्लक प्रशासनिक केन्द्र, नाम्ची जिल्लाको सम्मेलन हलमा अनुसूचित जाति (एससी) र अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण (पीओए) ऐन, १९९८ सम्बन्धी सचेतना र सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रमको प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति समुदायहरूमा ऐन अन्तर्गत उनीहरूको अधिकार, समाधानका प्रावधानहरू, र उनीहरूले समाजमा कुनै पनि प्रकारको अत्याचार वा अन्यायको सामना गर्नु परेमा पालना गर्ने प्रक्रियाहरू बारे सचेतना जगाउनु थियो। त्यस्ता समुदायहरूले सामना गर्न सक्ने अधिकारको इन्कार, शोषण र कानुनी दुरुपयोग सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनमा केन्द्रित थियो।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा सुश्री तिरसाङ तामाङ एडीसी नाम्चीको उपस्थिति रहेकी थिइन्।
उनको साथमा निम पिन्टसो भुटिया एसडीएम मुख्यालय, महेश शर्मा संयुक्त निर्देशक समाज कल्याण विभाग गंगटोक, सोनम दादुल भुटिया डब्लुओ एसडब्लुडी नाम्ची, सन्तोष बर्देवा अध्यक्ष अखिल सिक्किम दमाई समाज, अन्जन शर्मा कानूनी विशेषज्ञ डीएलएसए नामची र सुश्री ज्योत्स्ना संसाधन व्यक्तित्व गुरु तेश्मीको रूपमा थिए।
कार्यक्रममा सुश्री तिरसाङ तामाङले समुदायको उत्थानका लागि यस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमको महत्वलाई प्रकाश पारिन्। उनले विशेष गरी एससी र एसटी समुदायहरूमा उनीहरूको अधिकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि ऐनको प्रावधानहरूमा जानकारीको सक्रिय प्रसारको आवश्यकतालाई जोड दिए।
उनले जिल्लामा बढ्दो अप्राकृतिक मृत्युप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समाजको समग्र विकासका लागि यसको महत्वलाई जोड दिँदै तल्लो तहमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतनालाई प्राथमिकता दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिन्।
निम पिन्टसो एसडीएम मुख्यालयले मानसिक स्वास्थ्य जागरूकताको महत्त्व र समाजमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको बारेमा अन्तर्दृष्टिपूर्ण भाषण दिए। उनले रोकथाम गर्न सकिने मृत्युलाई न्यूनीकरण गर्न सबै क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाट सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले यी चुनौतिहरूबाट मुक्त समुदाय निर्माण गर्न एकजुट भएर लाग्न आह्वान गरे।
यसबाहेक, महेश शर्माले ₹ २५,००० देखि ₹८ लाख सम्मको एट्रोसिटी एक्ट अन्तर्गत पीडितहरूलाई उपलब्ध क्षतिपूर्तिको बारेमा मूल्यवान अन्तरदृष्टि प्रदान गरे। उनले “नशा मुक्त सिक्किम” अभियान, आयुष्मान भारत योजना, र विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति योजनाहरू सहित धेरै सरकारी योजनाहरूको बारेमा पनि कुरा गरे।
अञ्जन शर्माले गैर-जमानती कसुर र ₹२५,००० देखि ₹८ लाखसम्मको जरिवाना सहित ऐनको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित दण्डहरू बारे छलफल गरे। उनले पीओसीएसओ ऐनको आवेदन र यो कसरी अभियुक्त र न्यायमा बाधा पुर्‍याउने प्रयास गर्ने दुवैलाई लागू हुन्छ भनेर पनि बताए।
सुश्री ज्योत्स्ना गुरुङले एट्रोसिटी ऐन कार्यान्वयनमा प्रहरीको भूमिकाबारे विस्तृतमा बताइन्। उनले पहिलो सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) कसरी फाइल गर्ने र डीसी, एडीसीएस र संघका सदस्यहरूलाई समावेश गर्ने अनुसन्धान प्रक्रियाबारे विस्तृत निर्देशनहरू प्रदान गरिन्।
मौखिक दुव्र्यवहार गरेमा ऐन बमोजिम कानुनी कारबाही हुन सक्ने र ऐनको दुरुपयोग गरे जेल सजाय हुन सक्ने पनि उनले स्पष्ट गरे।
विकास दाहाल जिला पञ्चायतले सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरे। उनले अर्थपूर्ण र दिगो प्रभावका लागि तल्लो तहमा यस्ता संवेदनशीलता कार्यक्रमको आवश्यकतामा जोड दिए।
खुला छलफल भएको थियो जहाँ सहभागीहरूले प्रश्न उठाए र स्रोत व्यक्तिहरूले स्पष्टीकरण दिए। यस अन्तरक्रियात्मक सत्रले ऐन र यसका प्रावधानहरूको बुझाइलाई अझ बलियो बनाउन मद्दत गर्‍यो।
सचेतना कार्यक्रम पश्चात एडिसी नाम्चीले टोलीसँगै टेमी सरकारी वरिष्ठ माविको छात्रावास, टेमी हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर र नवनिर्मित दुई आईसीडीएस केन्द्र लगायतका धेरै नयाँ सम्पन्न सुविधाहरूको निरीक्षण गरे।
एडीसीले यी केन्द्रहरूको अवस्था र कार्यसम्पादनको बारेमा सोधपुछ गर्नुका साथै चलिरहेका कामहरू तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य सोनम ददुल भुटिया डब्लुओले गर्नु भएको थियो भने समाज कल्याण विभागका वीर बहादुर रसाइली एचएले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको सफलतामा संलग्न सबै सहभागी र सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो।
यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ कि कार्यक्रममा पञ्चायत सदस्यहरू, अखिल सिक्किम दमाई समाजका प्रतिनिधिहरू, स्व-सहायता समूहहरू (एसएचजिएस) र आम जनताका सदस्यहरू पनि उपस्थित थिए।