दार्जिलिङ: दार्जिलिङको सांसद राजु विष्टद्वारा संसदमा तीस प्रतिशत चियाबारी जमीनको मुद्दा र जल जीवन योजनामा घोटालाको मुद्दा संसदमा उठाएका छन्।‌ आज संसदमा बोल्दै दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रको सांसद राजु विष्टले आफ्नो क्षेत्रले सामना गरिरहेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमाथि बल दिएको बताएका छन्। सांसद राजु विष्टले आज यस विषयमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘मैले संसदलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारको दोषपूर्ण भूमि नीतिको बारेमा जानकारी गराएँ जसको कारणले हाम्रो दार्जिलिङ पहाड़, तराई, अनि डुवर्स क्षेत्रका रैथानेहरूको विस्थापन हुन सक्छ। मैले सदनको ध्यानाकर्षण पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा जारी हालैको राजपत्रित अधिसूचनाप्रति गराएँ जसले चिया बगानका भूमिको ३०% गैर-चिया प्रयोजनका लागि विचलन वा हस्तान्तरण गर्ने अनुमति दिएको छ। यस नीतिले राज्य र केन्द्रका कैयौँ कानूनहरूको खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन गर्दछ जसमा पश्चिम बङ्गाल भूमि सुधार कानून, १९५५, चिया कानून, १९५३, र पश्चिम बङ्गाल ईस्टेट्स अधिग्रहण कानून, १९५३ समावेश छन्।’

सांसद राजु विष्टले अघि भनेका छन्,’यो भारतीय संविधानको अनुच्छेद २१ अन्तर्गत निहित “जीवन र आजीविकाको अधिकार” माथि सोझो प्रहार हो। मैले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनें कि यदि यो नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसको परिणामस्वरूप दार्जिलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्समा व्यापक प्रतिरोध हुनेछ। हामी चिया बगानमा काम गर्ने हाम्रा दाजुभाई-दिदीबैनीहरूको थप शोषण गर्ने अनुमति दिने छैनौँ।’

उनले अझ भने, ‘त्यसपछि मैले पश्चिम बङ्गालमा केन्द्रीय सरकारका विविध जनकल्याण योजनाहरूको कार्यान्वयनमा व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार र राज्य सरकारको अदक्षताबारे प्रकाश पारेँ। मैले संसदलाई हाम्रो क्षेत्रमा “जल जीवन मिशन” घोटालाको बारेमा जानकारी गराएँ जसकालागि केन्द्रीय सरकारले लगभग ₹२५०० करोड़ आवंटित गरेको छ। मैले जनताको कल्याण निम्ति पठाइएको सरकारी कोष हिनामिना गर्नेहरूविरुद्ध तत्काल कारबाहीको माग गरेको छु।

केन्द्र सरकारले अमरुत योजनाअन्तर्गत दार्जिलिङ, कालेबुङ, मिरिक अनि खरसाङ नगरपालिकाहरू, तथा सिलगढ़ी नगरपालिकालाई पिउने पानीको सुविधा प्रदान गर्नका लागि आवंटित ₹२००० करोड़भन्दा बेसी रकम उपलब्ध गराएको तथ्यमाथि प्रकाश पार्दै पश्चिम बङ्गालमा सत्तारूढ़ पार्टीद्वारा यसमा घोटाला अनि भ्रष्टाचार गरिने बारेमा मेरो आशङ्का साझा गरेँ। तसर्थ, मैले हाम्रो क्षेत्रमा अमरुत प्रायोजित योजनाहरूमाथि निकट निगरानीका लागि अनुरोध पनि गरेको छु।’

सांसद विष्टले भनेका छन्, ‘केन्द्र सरकारद्वारा पठाइएको ₹१२०० करोड़को आपदा राहत कोष पश्चिम बङ्गाल सरकारले कसरी हड्प्यो अनि टीस्टा बाढ़ी र आपदाका पीड़ितहरूलाई कुनै प्रकारको मद्दत दिएन भन्ने विषयमाथि पनि प्रकाश पारेँ। मैले केन्द्र सरकारलाई हाम्रो राज्य र क्षेत्रमा धेरै विकासगत पहलहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेँ। वित्तीय वर्ष २०२४-२५ का लागि पश्चिम बङ्गाललाई कर विभाजनको रूपमा ₹९६,८१२.४२ करोड़ आवंटन गरिएको छ। वित्तीय वर्ष २०२५-२६ निम्ति कर विभाजन ₹१.०७ लाख करोड़ रुपियाँ तोकिएको छ। सन् २०१४-२०२४ को बीचमा, पश्चिम बङ्गालले केन्द्र सरकारबाट कर विभाजनको रूपमा जम्मा ₹५२४,३३३ करोड़ अनि अनुदान-सहायताको रूपमा ₹३०२,६८९ करोड़ प्राप्त गरेको छ। मैले केन्द्र सरकारलाई हाम्रो क्षेत्रमा सम्पर्कता बढ़ाउनका लागि विभिन्न रेल र राजमार्ग परियोजनाहरू अगाडि बढ़ाएको अनि बागडोग्रा हवाई अड्डाको विकासमा ठूलो लगानी गरेकोमा पनि आभार व्यक्त गरेँ।

तर केन्द्र सरकारबाट यस्तो उदार आर्थिक सहायता प्राप्त हुँदाहुँदै पनि राज्य सरकार जनतालाई अपेक्षित लाभहरू उपलब्ध गराउन असफल भएको छ। राज्य सरकारलाई यसको कुप्रबन्धन अनि भ्रष्टाचारका लागि उत्तरदायी ठहऱ्याउनु अत्यन्तै जरुरी छ। मैले एकचोटि फेरि केन्द्रीय सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने अनि हाम्रो क्षेत्रका जनताको लागि भनेर पठाइएका स्रोत-संसाधन अनि जनताका न्यायोचित अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने आग्रह गरेको छु।”