सानो सानो सर्कलमार्फत विभागीय कार्य प्रभावशाली रहनेछ भने शिक्षकहरुको कष्ट पनि धेरै दूर हुनेछ: राजेस चौहान

सोनादा: प्राथमिक शिक्षा विभागका प्रभारी सभासद साथै डेपुटी चेयरम्यान राजेस चौहानले घोषणा गर्दै भने, “प्राथमिक शिक्षालाई प्रभावशाली बनाउन जीटीए प्राथमिक शिक्षा विभागले १६ वटा सर्कलमार्फत् कार्य गर्न राज्य सरकार समक्ष प्रस्ताव राखेको छ। जीटीए मुख्य कार्यपाल अनित थापाले धेरैपल्ट प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाहरूसँग बसेर उहाँहरूको समस्या सुन्नुभयो। शिक्षकहरूलाई प्रशासनिक कार्य गर्न धेरै टाढा यात्रा गर्नु पर्नेदेखि लिएर पाठशालामा समय बिताउनुसम्म समस्या रहेको छ। यिनै असुविधालाई ध्यानमा राखेर जीटीए चिफले सर्कलमाथि कार्य गर्ने निर्देश मलाई दिनु भएको थियो। त्यसै निर्देश अनुसार नै हामीले १६ वटा सर्कलको प्रस्ताव राखेका हौं।”
चौहानले जानकारी दिए अनुसार प्रस्तावमा दार्जीलिङमा ११ वटा सर्कल रहनेछ भने कालेबुङमा ५ वटा सर्कल रहनेछ। खरसाङ सर्कललाई विभाजन गरेर तीनधारे सुकना नयाँ सर्कलको स्थापना हुनेछ। त्यसरी नै गोरूबथान सर्कललाई विभाजन गरेर जलढका सर्कल थपिने छ भने कालेबुङमा रहेको कालेबुङ जेनेरल सर्कल र कालेबुङ इन्टेन्सिभ सर्कलबाट नयाँ सर्कल समथार सिङजी सर्कल सृजना गरिनेछ।
चौहानले थप जानकारी दिँदै भने, “१९९६ देखि चलिरहेको दार्जीलिङ अर्वन सर्कललाई सरकारी मान्यता प्राप्त भएको छैन। अब केही दिनमा नै दार्जीलिङ्ग अर्वन सर्कललाई सरकारले अनुमोदन गर्नेछ।”
वर्तमानमा जीटीए क्षेत्रमा १३ वटा सर्कल मार्फत प्राथमिक शिक्षा विभागको कार्य चलिरहेको छ। प्रस्ताव अनुसार कालेबुङ जिल्लामा ३ वटा सर्कल बढोत्तरी भएर ५ वटा सर्कल हुनेछ। दार्जीलिङ्गमा वर्तमान ९ वटा सर्कल देखि बढोत्तरी भएर ११ वटा सर्कल परिचालन हुनेछ। प्रस्ताव अनुमोदन भए पश्चात जीटीए प्राथमिक शिक्षा विभागले १६ वटा सर्कल मार्फत विभागीय कार्य परिचालन गर्नेछ।
शिक्षकहरूको प्राथमिक कार्य पाठशालामा रहेता पनि प्रशासनिक कार्य सर्कल कार्यालयमा हुन्छ। बृहत सर्कल भएको कारण प्रशासनिक कार्यमा ढिल्याई रहेको थियो। साथै शिक्षकहरुलाई असुविधा भैरहन्छ। अनित थापा ज्युले यो समस्याको निवारण सानो सानो सर्कल सृजना हुनसक्नेछ भन्ने सोच राख्नु भयो। अधिकारीहरू अनि शिक्षकहरूको विचारलाई लिएर नै विभागले सानो सानो सर्कल सृजना गरेको चौहान बताउनुहुन्छ। सानो सानो सर्कल मार्फत विभागीय कार्य प्रभावशाली रहनेछ भने शिक्षकहरुको कष्ट पनि धेरै दूर हुनेछ। सरकारले हाम्रो प्रस्तावलाई चाँढै अनुमोदन गर्नेछन्।’