नयाँ दिल्ली: डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालका लागि अमेरिकाको राष्ट्रपति भएसँगै डेनमार्कबाट ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने, पनामा नहर पुनः अमेरिका मातहत ल्याउने र क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बनाउने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। ग्रिनल्यान्ड र पनामा नहर नियन्त्रणका लागि अमेरिकाले सेना प्रयोग गर्न सक्ने तथा क्यानडाले अमेरिकामा समाहित भए क्यानडाको व्यापार घाटा कम हुनुका साथै करमा कटौती गर्ने भनाइ ट्रम्पको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाइमा पनामा र क्यानडाले आपत्ति जनाएका छन्। के हो पनामा नहरको कथा र वास्तविकता? प्रस्तुत लेख यसै विषयमा केन्द्रित छ। 
नहरको परिकल्पना 
मध्य अमेरिकामा दक्षिण अमेरिकासँग जोडिएको एउटा देश छ पनामा गणराज्य। गणराज्य पनामाले उत्तरी अमेरिकालाई दक्षिण अमेरिकासँग छुट्याउँछ। पनामाको पश्चिममा कोस्टारिका, दक्षिणपूर्वमा कोलम्बिया, उत्तरमा आन्ध्र महासागर (क्यारेबियन सागर) र दक्षिणमा प्रशान्त महासागर रहेको छ। पनामाको प्रशान्त महासागर र आन्ध्र महासागरबीचमा पर्ने साँघुरो भूभागबाट पनामा नहर निर्माण गरी दुई वटा महासागरबीच जलपारवहन सञ्चालनमा छ। पनामा देशको मध्य भूभाग भएर एकअर्को समुद्रलाई जोड्ने नहरलाई ‘पनामा नहर’ भनिन्छ। 
पनामा नहरको परिकल्पनाकार को थिए भन्ने बुझ्न इस्वी संवत्को १५/१६ औँ शताब्दीका घटनाक्रमलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आन्ध्र महासागर र प्रशान्त महासागरलाई पनामाको साँघुरो मध्यभागबाट नहरमार्फत जोड्ने परिकल्पनाकार भास्को नुनेज दे बाल्बोवा थिए। बाल्बोवाले सन् १५१३ मा पनामाको दुई समुद्रबीचमा पर्ने साँघुरो भागको यात्रा गरेका थिए। सो यात्राका क्रममा उनले दुई महासागरलाई एउटा साँघुरो भूभागले छुट्याएको चाल पाए। त्यसपछि रोमन सम्राट चाल्र्स पाँचौँ (जो स्पेनका चाल्र्स पहिलो समेत थिए) ले सोही स्थानबाट नहर निर्माणको योजना अघि सारे।  
सन् १५३४ मा सम्राट चाल्र्सले पनामाका क्षेत्रीय गभर्नरलाई चाग्रेस नदी पछ्याउँदै प्रशान्त र आन्ध्र महासागर जोड्ने जलपारवहन निर्माणका लागि आवश्यक सर्वेक्षण गर्न निर्देशन दिए। पानीजहाज आवागमनका लागि जलमार्ग प्रशस्त गर्न नहर निर्माणका लागि अघि सारिएको यो पहिलो सर्वेक्षण थियो। जुन सर्वेक्षणले वर्तमानको पनामा नहरको मार्गलाई झन्डै पछ्याएको देखिन्छ । सर्वेक्षण पूरा भएपछि दुवै महासागरलाई जोड्ने गरी जलमार्ग निर्माण कार्य असम्भव रहेको सुझाव गभर्नरले दिएपछि निर्माण कार्य अघि बढेन। 
नहर निर्माण कार्य
पनामा नहर निर्माणको इतिहास फ्रान्सेली र अमेरिकी संलग्नताका आधारमा विभाजित छ। स्पेनीहरूले परिकल्पना गरेको भए पनि पनामा नहरको निर्माण कार्यको थालनी इस्वी संवत्को १९ औँ शताब्दीमा फ्रान्सेलीबाट भयो। प्रसिद्ध फ्रान्सेली इन्जिनियर फर्डिनान्ड डे लेस्सेप्सले नहरको खाका कोरे। इन्जिनियर लेस्सेप्स तिनै व्यक्ति हुन् जो त्यसअघि स्वेज नहरमा समेत संलग्न थिए।
इन्जिनियर लेस्सेप्सको योजना प्रशान्त र आन्ध्र महासागरलाई नहरमार्फत सिधै जोड्ने थियो। सोही योजना अनुसार नहर निर्माण कार्य थालियो तर निर्माण कार्य अघि बढ्दा अनेकौँ कठिनाइ आइलागे। जटिल भूगोल, मजदुर प्राविधिकका लागि प्रतिकूल हावापानी र सो हावापानीका कारण उत्पन्न विभिन्न रोग (मलेरिया र जन्डिस) ले हजारौँ मजदुरको ज्यान गयो। उष्ण हावापानीका कारण मुसलधारे वर्षा, बाढीपहिरोले निर्माण कार्य अवरुद्ध भयो। यस्ता यावत् कठिनाइसँग जुध्न नसक्दा फ्रान्सेलीहरू नहर निर्माणबाट बाहिरिए। नहर निर्माण कार्य स्थगित भयो।
पनामा नहरबाट फ्रान्स बाहिरिएपछि सन् १९०१ मा अमेरिकाले त्यसमा चासो देखायो। सन् १९०१ नोभेम्बर १८ मा अमेरिका र बेलायतबीच भएको हाय–पान्सेफोट सन्धिले सन् १८५० को क्लेटन–बुल्वर सन्धिलाई खारेज गर्दै अमेरिकालाई प्रशान्त महासागर र आन्ध्र महासागरलाई जोड्ने पनामा नहर निर्माणको अधिकार दियो। क्लेटन-बुल्वर सन्धिमा दुवै राष्ट्रले एकल नियन्त्रणमा यस्तो नहर निर्माण नगर्ने सहमति जनाएका थिए। त्यसैले क्लेटन–बुल्वर सन्धिमा अमेरिकाको असन्तुष्टि थियो।
बेलायतले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कम हुँदै गएको तथा अमेरिका र जर्मनीबीच सन्तुलन कायम गर्न बेलायत अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार्न चाहन्थ्यो। त्यही कारण अमेरिका र बेलायतबीच क्लेटन–बुल्वर सन्धि भएको थियो।
बेलायतसँगको क्लेटन–बुल्वर सन्धिपछि अमेरिकाले पनामा नहर निर्माण अघि बढायो। त्यसका लागि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रुज्वेल्टले सन् १९०२ मा पनामा नहर क्षेत्रका फ्रान्सेली सम्पत्ति चार करोड अमेरिकी डलरमा खरिद गरे। सन् १९०३ नोभेम्बर ६ मा पनामाले गणतन्त्रको मान्यता पायो र सन् १९०३ नोभेम्बर १८ मा अमेरिका र पनामाबीच  हाय-बुनौ-वारिला सन्धिमा हस्ताक्षर भई अमेरिकालाई पनामा नहरका लागि अनुमति प्राप्त भयो।
सन् १९०४ मे ६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रुज्वेल्टले जोन फाइन्डली वालेसलाई परियोजनाको मुख्य इन्जिनियर नियुक्त गरे तर इन्जिनियर वालेसले कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण सन् १९०५ मा राजीनामा दिए। त्यसपछि पनामा नहरको मुख्य इन्जिनियरका रूपमा जोहन फ्रान्क स्टेवन नियुक्त भए। स्टेवन त्यसअघि ग्रेट नर्दर्न रेलमार्ग निर्माणमा संलग्न भइसकेका थिए। स्टिवन्सपछि इन्जिनियर स्टिभेन्सको नेतृत्वमा पनामा नहरलाई पुनः डिजाइन गरियो। अमेरिकाले नहर निर्माण स्थलमा मलेरिया उन्मूलनलगायतका सुरक्षा उपाय अपनायो र निर्माण कार्य अघि बढायो।
सन् १९०४ मा थालिएको पनामा नहरको निर्माण कार्य सन् १९१४ मा पूरा भयो। पनामा नहर सन् १९१४ अगस्त १५ देखि विधिवत् रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। फ्रान्सले पनामा नहर निर्माण अघि बढाउँदा मलेरियालगायत रोग र दुर्घटनाका कारण २० हजारभन्दा बढी कामदारले ज्यान गुमाएका थिए। अमेरिकाले नहर निर्माणको जिम्मा लिएपछि नहर निर्माणमा संलग्न पाँच हजारभन्दा बढी कामदारको दुर्घटना र रोगका कारण ज्यान गएको थियो। 
नहरको संरचना पनामा नहरलाई आधुनिक इन्जिनियरिङको एक अद्भूत नमुना मानिन्छ। ८२ किलोमिटर लामो पनामा नहर सबैभन्दा ठूलो मानवनिर्मित जलमार्ग हो। नहर सञ्चालनका लागि गाटुन ताल र चाग्रेस नदीमाथि २६ मिटर अग्लो बाँध बनाइएको छ। पनामा नहर मिराफ्लोरेस, पेड्रो मिगुएल र गाटुन गरी तीन वटा लक सिस्टम (ताला प्रणाली) मा आधारित छ। प्रत्येक लक सिस्टममा ठूला ढोकाहरू छन्। यी ढोकाको प्रयोगबाट पानीको प्रवाहलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राखिन्छ। जहाज नहरमा प्रवेश भएपछि ढोका बन्द गर्दै पानीको सतहलाई नियन्त्रणमा राखेर जहाजलाई माथि उठाइन्छ र त्यसै गरी तल झारिन्छ। यसै प्रक्रियाबाट जहाजलाई सुरक्षित रूपमा अर्को सागरसम्म पुर्‍याइन्छ।
गाटन तालले नहरमा जहाजहरूलाई माथि र तल उठाउन आवश्यक पानी प्रदान गर्छ। बढ्दो व्यापारिक मागलाई ध्यानमा राखेर पनामा नहरलाई विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा नयाँ संरचनामा निओपनामाक्स लक्स थपिएका छन्। जसका कारण ठूला जहाजको आवागमन सहज बनेको छ।
नहर हस्तान्तरण सम्झौता
पनामा नहर अमेरिकाले निर्माण गरेको भए पनि यसको सार्वभौम अधिकार पनामा सरकारमा थियो। सोही कारण पनामा नहर पनामा सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि अमेरिका र पनामाबीच सन् १९७४ देखि वार्ता सुरु भयो। सन् १९७७ सेप्टेम्बर ७ मा नहर हस्तान्तरण सन्धिमा अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर र पनामा सरकारका प्रमुख ओमार टोरिजोसले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताले पनामा नहरको स्वतन्त्र नियन्त्रण र सञ्चालनको अधिकारसहितको स्वामित्व पनामासँग रहने कुरा स्वीकारेको छ। यो सम्झौता कति वर्षको हुने भन्ने कुनै समयसीमा तोकिएको छैन।
सम्झौताले पनामा नहर प्रयोग गर्ने सबै राष्ट्रलाई बिनाभेदभाव आवश्यक शुल्क लिएर सहज पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। सम्झौता अनुसार पनामाबाहेक कुनै पनि राष्ट्रले पनामा नहर सञ्चालन गर्न वा पनामाको क्षेत्राधिकारमा सैन्य सुरक्षा राख्न नपाउने व्यवस्था छ। अमेरिका र पनामाबीचको उक्त सम्झौता अमेरिकी सिनेटले सन् १९७८ मा अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।
आर्थिक-सामरिक महत्व
पनामा नहरले विश्वव्यापी व्यापारमा अभूतपूर्व प्रभाव पारेको छ। यसले पानीजहाजको यात्रा समय घटाएर व्यापारलाई सहज बनाएको छ। पनामा नहर निर्माणअघि पानीजहाजले दक्षिण अमेरिकाको पुछार हुँदै हजारौँ किलोमिटर अतिरिक्त यात्रा गर्नुपथ्र्यो। यस नहरका कारण दक्षिण अमेरिका भएर जाने पानीजहाजको यात्रामार्ग १२ हजार ८७५ किलोमिटर कम भएको छ। ८२ किलोमिटर लामो पनामा नहरबाट प्रशान्त महासागर र आन्ध्र महासागर पुग्न पानीजहाजलाई १० घण्टा लाग्छ। यो नहर निर्माणपछि ढुवानीको लागतमा समेत ठूलो कमी आएको छ।
पनामा नहरले पनामाको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। नहरबाट प्राप्त हुने राजस्वले पनामाको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ। यसले पनामाको रोजगारका साथै पर्यटन व्यवसायसमेत फस्टाएको छ। पनामा नहरको सामरिक महत्व पनि उत्तिकै छ। पनामा नहरलाई लिएर अहिले पनि भू–राजनीतिक खिचातानी जारी छ। पनामा नहर सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने सूचीमा अमेरिकाको नाम अगाडि छ। वार्षिक रूपमा पनामा नहर भएर जाने मालसामानको तीन चौथाइ हिस्सा अमेरिकाले ओगटेको छ। नहरसँग जोडिएका कुल पाँच बन्दरगाहमा अमेरिकी कम्पनीका साथै अन्य विदेशी कम्पनी संलग्न छन्। नहरका दुवै छेउमा अवस्थित बन्दरगाहमध्ये एउटा हङकङमा आधारित कम्पनीको सञ्चालनमा रहेको छ। सोही कारण पनि अमेरिकी राष्ट्रपति  ट्रम्पले पनामा नहर पुनः नियन्त्रणमा लिने विवादित अभिव्यक्ति दिएको अनुमान गरिँदै छ।