नयाँ दिल्ली: रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण भारत फर्किएका हजारौं मेडिकल विद्यार्थीले छिट्टै राहत पाउन सक्नेछन्। केन्द्र सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विद्यार्थीहरूलाई भारतमा अध्ययन जारी राख्न अनुमति दिने विषयमा विदेश मन्त्रालयले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताएको छ। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले न्यायधिश हेमन्त गुप्ता र न्यायमूर्ति सुधांशु धुलियाको अदालतलाई भने कि परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ, यद्यपि यसले अझै केही समय लिनेछ। केन्द्रको तर्क स्वीकार गर्दै अदालतले आगामी सेप्टेम्बर १५ तारिखका लागि सुनुवाइको मिति तोकेको छ। अदालतले युक्रेनबाट फर्केका मेडिकल विद्यार्थीहरूलाई भारतमा अध्ययन जारी राख्न अनुमति दिनको लागि निवेदनको सुनुवाइ गरिरहेको छ। पछिल्लो सुनुवाइमा अदालतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नोटिस जारी गर्दै जवाफ मागेको थियो। घाना, नाइजेरिया, पाकिस्तान र इजिप्ट जस्ता धेरै देशले युक्रेनबाट निष्कासन गरिएका विद्यार्थीलाई आफ्नै देशको मेडिकल कलेजमा राखिने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको निवेदकले अदालतलाई बताएका छन्। भारतले पनि विद्यार्थीको हितमा यस विषयमा छिट्टै निर्णय लिनुपर्छ। निवेदकहरूले सबै तहमा शिक्षामा पहुँच पु¥याउनु राज्यको दायित्व भएको र विद्यार्थीलाई व्यावसायिक शिक्षा लिनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु अत्यन्त जरुरी रहेको दाबी गरेका छन्। द्वन्द्वग्रस्त युक्रेनबाट फर्किएका विद्यार्थीलाई भारतीय संस्थामा भर्ना गर्न केन्द्रले सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि कार्यान्वयन गर्न समय मागेको छ।