सिलगुड़ी: दार्जिलिङका तर्फबाट लोकसभाका सांसद राजु बिष्टले आज एक बिज्ञप्ति मार्फत आज म, खरसाङ नगरपालिकाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) पीएमएवाई (शहरी)-का लाभार्थी नागरिकहरूलाई भेट्न गएँ जहाँ पात्रता पूरा गर्ने लाभार्थीहरूविरुद्ध पक्षपात गरिएको र उनीहरूलाई आवास निर्माण निम्ति आवंटित रकमबाट वञ्चित गरिएको छ भन्दै पीएमएवाई योजनाको कार्यान्वयनमा भइरहेका सुनियोजित अनियमितताहरूको कारण खाँचो भएका अर्थात् योजनाका लागि योग्य परिवारहरूलाई उनीहरूको न्यायोचित लाभहरूबाट वञ्चित गरिएको र राजनीतिक रूपले सम्पर्क भएका हुनेखाने परिवारहरूलाई गलत ढङ्गले फाइदा पुऱ्याइएको शिकायत लिएर यहाँका नागरिकहरू मलाई भेट्न आएक़ो बताए।
उनले पीड़ितहरूअनुसार पात्रताका सबै मापदण्डहरू पूरा गरेर सबै आवश्यक औपचारिकताहरू पूरा गरिएपछि पनि कैयौँ लाभार्थीहरूलाई उनीहरूको मन्जूरीप्राप्त रकम आजसम्म खरसाङ नगरपालिकाले दिएको छैन, जसको परिणामस्वरूप घर निर्माणको काम रोकिएका बिज्ञप्ति मा भनिएक़ो छ। बिज्ञप्तिमा केही परिवारहरूले आफ्नो आवासको निर्माण कार्य पूरा गर्न सापटी लिन बाध्य हुनु परेको बताउँदै यसले गर्दा यी परिवाहरूमाथि ठूलो आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको जनाएका छन्।
बिज्ञप्तिमा भनिएक़ो छ पीड़ित परिवारहरूले बताए अनुसार खरसाङ नगरपालिकाका अधिकारीहरूले पीएमएवाई-का लाभ प्राप्त गर्नका लागि हरेक लाभार्थीबाट ₹. २५ हजार शुल्कको माग गरेको आरोप छ, तर यस रकमको आधिकारिक रेकर्डहरूमा भने कुनै उल्लेख गरिएको छैन।
जनताले लाभार्थीहरूको चयन प्रक्रियाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कथित रूपले, यस योजनाका लागि पात्रता राख्ने गरीब परिवारहरूलाई सूचीबाट हटाइएको छ, जबकि आफ्नै घर भएकाहरू लगायत राजनीतिक सम्पर्क भएका हुनेखानेहरूलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले लाभार्थी सूचीमा समावेश गरिएको बिज्ञप्तिमा भनेक़ोछ। उक्त बिज्ञप्तिमा यसरी विपन्न वर्गका परिवारहरूको अधिकार खोसेर पीएमएवाई योजनालाई सत्तारूढ़ पार्टीका समर्थकहरूलाई लाभ पुऱ्याउने योजनाको रूपमा दुरुपयोग गरिँदैछ भन्ने दावी गर्दै
स्थानीय राजनीतिक तत्वहरूले गरीबहरूका लागि भनिएको यस रकमको दुरुपयोग पीएमएवाई योजनाको उद्देश्यलाई नै लत्याउँदै आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमको रूपमा गरिरहेका छन्।
पीएमएवाई-को कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको अभाव- जस्तै निर्माण गरिएका घरहरूको संख्या र लाभार्थी चयन प्रक्रियासम्बन्धी अस्पष्ट विवरणहरूले गर्दा, जनसाधारण शोषणको जोखिममा परेका छन् भनि आपत्ति जनाए।
बिज्ञप्तिमा सांसद बिष्टले भनेका छन मैले यस मामिलामा अन्वेषण गर्ने अनुरोध गर्दै माननीय केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मन्त्रीलाई सम्पर्क गरेको छु र पीएमएवाई योजनाको रकम प्राप्त गर्न योग्य लाभार्थीहरूलाई यसबाट वञ्चित गर्नका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू विरुद्ध कानूनी कारबाही शुरु गर्न अनुरोध गरेको छु। जबसम्म, यी पीड़ित परिवारहरूलाई न्याय प्राप्त हुँदैन, तबसम्म म उनीहरूको आवाज निरन्तर रूपले उठाई राख्न्ने समेत प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।
उनले गरीबहरूका लागि भनेर उपलब्ध गराइएको पैसा लूट्नु जनताको अधिकारमाथि सोझो आक्रमण हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूअन्तर्गत भाजपा सरकारले सबैका लागि सम्मानपूर्ण आवास सुनिश्चित गर्न पीएमएवाई शुरु गरेको हो, तर स्थानीय प्रशासन हाम्रा जनतालाई सम्मानपूर्ण जीवनबाट वञ्चित गर्न कटिबद्ध देखिन्छ। यसबारे उनीहरूलाई प्रश्न सोध्दा तिनीहरूले केन्द्रीय सरकारले यसमा ढिलो गरेको झुट्टो आरोप लगाएक़ो छ, तर सत्य के हो भननि दाबी गरेका छन्।