कोलकाता: नेशनल ब्यांक फर एग्रिकल्चर एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट (नाबार्ड) ले वित्तीय वर्ष २०२५-२६ का लागि पश्चिम बंगाल राज्यमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण वितरणका लागि रु. ३.८० लाख करोडको ऋण लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.६३% बढी हो। यो घोषणा नाबार्डका प्रमुख महाप्रबन्धक पी. के. भारद्वाजले २८ फरवरी २०२५ मा होटल ललित ग्रेट ईस्टर्न, कोलकातामा आयोजित राज्यस्तरीय ऋण गोष्ठीमा गरेका थिए।
• नाबार्ड प्रत्येक वर्ष परामर्शद्वारा प्रत्येक जिल्लाका लागि संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (पीएलपी) तयार गर्छ, जसको उद्देश्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका गतिविधिहरूका लागि ऋण वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। संसाधन उपलब्धता, ऋण विनियोजनको प्रवृत्ति, आधारभूत संरचनाको आवश्यकताहरू, बजार अवसरहरू, तथा सरकारी नीतिहरूका आधारमा ब्यांकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि ऋण वितरणको क्षमता मूल्याङ्कन गर्छन्।
• राज्यस्तरीय ऋण गोष्ठीमा पश्चिम बंगाल सरकारका अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, प्रभात कुमार मिश्राले वित्तीय वर्ष २०२५-२६ का लागि राज्य फोकस पेपरको अनावरण गरे। कार्यक्रममा प्रमुख सचिव (कृषि) ओंकार सिंह मीना, भारतीय रिजर्व ब्यांकका प्रमुख महाप्रबन्धक श्रीमती मैरी एलएनसी ग्विटे, भारतीय स्टेट ब्यांकका प्रमुख महाप्रबन्धक सत्येन्द्र कुमार सिंह, एसएलबीसीका महाप्रबन्धक बलबीर सिंह, राज्य सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू, ब्यांकका क्षेत्रीय प्रमुखहरू तथा अन्य संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।
• नाबार्डका प्रमुख महाप्रबन्धक पी. के. भारद्वाजले २०२५-२६ का लागि अनुमानित रु. ३.८० लाख करोड ऋणमध्ये ३३.४२% अर्थात् रु. १.२७ लाख करोड कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। पश्चिम बंगालको भौगोलिक विविधता अनुरूप, उनले किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, कृषि प्रसंस्करण तथा बजार विकास जस्ता क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताए।
• एसएलबीसीका महाप्रबन्धक बलबीर सिंहले पश्चिम बंगालको अपार निर्यात क्षमताको उल्लेख गर्दै कृषिमा आधुनिक प्रविधि तथा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक भएको बताए। भारतीय स्टेट ब्यांकका प्रमुख महाप्रबन्धक सत्येन्द्र कुमार सिंहले फसल विविधीकरण तथा दिगो कृषि पद्धतिहरू अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए।
• आरबीआईका प्रमुख महाप्रबन्धक श्रीमती मैरी एलएनसी ग्विटेले नाबार्डद्वारा प्रकाशित राज्य फोकस पेपरको प्रशंसा गर्दै वित्तीय साक्षरताको महत्त्व र लैंगिक वित्तीय अन्तर हटाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
• पश्चिम बंगाल सरकारका कृषि विभागका प्रधान सचिव ओंकार सिंह मीनाले कृषि ऋण वितरण ७५,००० करोड रुपियाँ पुगेको र आगामी वर्ष १ लाख करोड रुपियाँ पार गर्ने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए। उनले दाल, मकै, तेलहन जस्ता फसलहरूको विविधीकरण, बजार-आधारित रणनीति तथा जीआई (भौगोलिक संकेत) पंजीकरणको महत्त्वबारे प्रकाश पारे।
• वित्त विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रभात कुमार मिश्रले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै पश्चिम बंगालको कृषि तथा मत्स्यपालन क्षेत्रलाई निर्यातमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
• कार्यक्रममा स्टेट फोकस पेपर, पान खेतीसम्बन्धी मूल्य श्रृंखला अध्ययन, जनजाति विकास कोष (टीडीएफ) अन्तर्गत परियोजनाहरूका सफलताका कथाहरू विमोचन गरियो। साथै, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष (आरआईडीएफ) तथा टीडीएफअन्तर्गत परियोजनाहरूसम्बन्धी वृत्तचित्र पनि प्रदर्शन गरियो।
• पश्चिम बंगालमा करिब ९० लाख एमएसएमई इकाइहरू रहेका छन्, जुन भारतमा दोस्रो ठूलो संख्या हो। एमएसएमईलाई “विकास इन्जिन” मानिन्छ, जसमा २०२५-२६ का लागि रु. २.०० लाख करोड ऋण क्षमता निर्धारण गरिएको छ, जुन कुल ऋण क्षमताको ५२.६३% हो।
• आवास ऋण, शिक्षा ऋण, सामाजिक पूर्वाधार ऋण, निर्यात ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा, तथा एसएचजी/जेएलजी ऋण लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र गतिविधिहरूका लागि रु. ०.५३ लाख करोडको ऋण क्षमता अनुमान गरिएको छ।
• कृषि विकासलाई तीव्र बनाउँदै किसानहरूको आम्दानी वृद्धि गर्न तथा खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई प्रवर्द्धन, तथा अनौपचारिक ऋण वितरण प्रणालीहरूलाई मजबुत बनाउन नाबार्ड, राज्य सरकार, तथा ब्यांकहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।