न्यू दिल्ली: अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विदेशी सहायता भुक्तानीका विषयमा ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा निर्णय गरेको छ। प्रधानन्याधीश जोन ग्लोभर रोबर्ट्स जुनियरले विदेश मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएआईडी) अन्तर्गत पूरा भइसकेका कामको २ अर्ब अमेरिकी डलर तत्काल भुक्तान गर्न आवश्यक नरहेको आदेश दिएका हुन्। 
यसअघि डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका न्यायाधीश आमिर अलीले पहिले पूरा भइसकेका कामबापतको २ अर्ब डलर बुधबार मध्यरातसम्ममा भुक्तानी दिन ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए। तर, त्यसविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतमा आपत्कालीन अपिल दायर गरेको थियो। त्यसको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशले विदेशी सहायता भुक्तानीमा रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयको पक्षमा आदेश दिएका हुन्।
ट्रम्प प्रशासनले ‘संघीय न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार अतिक्रमण गरेको र विदेशी सहायताबारे उपयुक्त निर्णय लिने राष्ट्रपतिको दायित्वमा हस्तक्षेप गरेको’ दाबीसहित अदालतमा अपिल गरेको थियो। त्यसको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर फैसला गरेका छन् र विदेशी सहायतामाथि उचित निर्णय लिने राष्ट्रपतिको कर्तव्यमा हस्तक्षेप गरेका छन्।’ प्रधानन्यायाधीशको निर्णय अस्थायी भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कार्यकारी आदेशबारे परेका मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनको पहिलो जित हो।
ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले विदेश मन्त्रालय र यूएसएआईडीका करिब १० हजार सम्झौता तथा अनुदान अन्त्यका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्। यूएसएआईडीको वैदेशिक सहायता सम्झौताको कम्ती ९० प्रतिशत र विश्वभरको समग्र अमेरिकी सहायतामा ५८ अर्बभन्दा बढी कटौती गर्ने बताएका छन्l