मिरिक: मगरजुङ चिया कमान भ्रमणमा पुगेका जीटीए प्रमुख कार्यपाल एंव भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय संस्थापक अध्यक्ष अनित थापाले पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै
भ्यागुता जस्तो ट्वार ट्वार कराउनु होइन तर हामीलाई परिणाम चाहिन्छ भनी बताएका छन्। उनले बन्द चिया बगान विषयमा बोल्दै भने, बन्सल कम्पनीको सबै चिया बगान लोन नतिरेको कारण बन्द रहेको थियो। अहिले कम्पनी अनि ब्याङ्कमाझ कुरा चल्दैछ। चाँढै नै कमानहरु खोलिने छ।’
उनले कोलकाता भ्रमणको परिणाम विषयमा पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्दै भने, धेरै गुड न्युज आउँदैछ। कालेबुङ अनि दार्जीलिङ जिल्लामा दुइटा जिल्ला परिषद बनिएको हुनुपर्छ। त्यसपछि जीटीए झन शक्तिशाली बनिने छ। जीटीएले पाउनु पर्ने रकम आउनेछ। जीटीएलाई हस्तान्तरण गरिनु पर्ने विभागमाथि चर्चा भएको छ।’ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीले बाहेक अन्य पार्टीले पहाडमा केही ल्याएको छ भनी प्रश्न गर्दै ‘हामीले पञ्चायती राज फर्काई ल्यायौँ। अब जिल्ला परिषद ल्याउनेछौं। जीटीएलाई अझ शक्तिशाली बनाउनेछौँ।’
उनले अघि भने, ‘हामीलाई परिणाम चाहिन्छ। ३० प्रतिशत जमीन, पट्टा विषयमा बोल्दै भने,
मैले पहाडको हरियाली बचाउने अनि एउटा पनि चियाको बुट्टा उखेल्नु दिन्न भन्ने कुराहरु अगावै भनी सकेको छु। ३० प्रतिशत जमीन टी टुरिजमलाई दिने सरकारी अध्यादेश हामीलाई पनि स्वीकार छैन। यस विषयमा मैले सरकारलाई बुझाउने पहल सुरु गरिसकेको छु। हामीले नचाहेको कुरा कसैले थोपर्नु खोज्यो भने हामी स्वीकार गर्दैनौँ। मेराे काम गर्ने तरिका आफ्नै छ। म सरकारसँग राख्ने कुरालाई सरकारको सामु राख्छु। भ्यागुता जस्तो ट्वार ट्वार करायो अनि ढुङ्गामुनि पस्दा समस्याको समाधान हुन्छ? मगर्जुङमा उफ्रिएर समस्याको समाधान हुन्छ? अन्य राजनैतिक दलहरूले पनि सरकार समक्ष पुगेर, बुझाएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।’
उनले अझ भने , अनित थापा, जीटीए, बिजीपीएमले निकालेको अध्यादेश होइन। केन्द्रले निकालेको अध्यादेश मन परेन भने दिल्ली जानु पर्यो। त्यसरी नै राज्यले निकालेको अध्यादेश ठीक लागेन भने कोलकाता जानु पर्छ। मैले सरकारलाई बुझाउनु छोडेको छैन। सुरुमा कमानको मान्छेलाई जमिनको कागज चाहिन्छ भन्ने मुद्दामा ५ डेसिमल घडेरी पट्टाको अध्यादेश निस्कियो। तर मानिसहरू खुसी भएनन्। त्यसपछि त्यो अध्यादेशलाई रोकेर जस्ताको त्यस्तै जमिनको सर्भे गर्ने अध्यादेश निस्कियो। यहाँ पनि मानिसहरू खुसी देखिएनन्। त्यसपछि मैले सरकारलाई जबसम्म जस्ताको त्यस्तै जमीनको कागज दिन्छौ भन्ने अध्यादेश निस्कँदैन तबसम्म जमीनको सर्भे रोक्नुपर्छ भन्ने मांग राखे। अहिले जमीनको सर्भे गर्ने कार्य रोकिएको छ। मान्छेको चाहनालाई ठीक ठाउँमा राख्नु पर्छ।’