कोलकाता: पश्चिम बङ्गाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसन, जुन सम्पूर्ण बङ्गालभरि कोल्ड स्टोरेजहरूको लागि एक मात्र सक्रिय संगठन हो, त्यसको ६०औं वार्षिक साधारण बैठक कोलकाता स्थित स्वभूमि हेरिटेजमा सम्पन्न भयो। यस विशेष अवसरमा संगठनका प्रमुख पदाधिकारीहरूसहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तिहरू उपस्थित थिए। सहभागीहरूमध्ये सुनील कुमार राणा (अध्यक्ष, डब्ल्युबीसीएसए), सुभाजीत साहा (उपाध्यक्ष, डब्लूबीसीएसए), राजेश कुमार बंसल (पूर्व अध्यक्ष, डब्लूबीसीएसए), पतित पावन दे, तरुण कान्ति घोष, गोबिन्द कजारिया (पूर्व अध्यक्ष, डब्लूबीसीएसए), दिलीप च्याटर्जी, कौशिक कुण्डु, प्रदीप लोढा (डब्ल्युबीसीएसएका जिल्ला समितिका अध्यक्ष) लगायत समाजका अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।
पश्चिम बङ्गाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल कुमार राणाले यस वर्ष आलु उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको जानकारी गराउँदै भने, “हालको सिजनमा करिब ५.१० लाख हेक्टर जमिनमा आलु खेती गरिएको छ, जसबाट अनुमानित रूपमा १३५-१४० लाख टन आलु उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।” पश्चिम बङ्गालमा वार्षिक उपभोग ६५ लाख टन रहेको हुँदा बाँकी स्टकलाई बाहिरी बजारमा निर्यात गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
बजारमा आलुको स्थिर मूल्य र आपूर्तिलाई नियमित गर्न अधिकारीहरूलाई प्रत्येक महिनाको १२% संग्रहीत स्टक एकरूप रूपमा बजारमा ल्याउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ। साथै, खेती, कटानी, भण्डारण र व्यापार प्रक्रियामा अखिल भारतीय डेटा संकलन र विश्लेषण गरी वास्तविक समयको आधारमा स्थिति निगरानी गर्न सुझाव दिइएको छ। आलु किसानहरूलाई उचित ग्रेडिङ, उपचार, र वर्गीकरण कायम राख्न सरकारी पहल आवश्यक रहेको बताइएको छ। भण्डारण अवधिको विस्तार प्रत्येक वर्षको सामान्य अनुभव भएकोले, यसलाई ध्यानमा राख्दै भाडादरको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको माग गरिएको छ। कोल्ड स्टोरेज सञ्चालकहरूका अनुसार विगत ४ वर्षदेखि भाडादर स्थिर रहेको छ, जसमा दक्षिण र उत्तर बङ्गालका लागि क्रमशः १६८ रुपियाँ र १७२ रुपियाँ प्रतिक्विन्टल कायम छ। एसोसिएसनले अन्य आलु उत्पादक राज्यहरूसँग समानता ल्याउने गरी भाडादर २३०-२७० रुपियाँ प्रतिक्विन्टलसम्म बढाउनु पर्ने माग राखेको छ।
अध्यक्ष सुनिल कुमार राणाले वर्तमान भाडादर संरचनाले गर्दा कोल्ड स्टोरेज सञ्चालकहरू कठिनाइमा रहेको भन्दै आगामी सिजनमा कोल्ड स्टोरेज सञ्चालनमा बाधा आउन सक्ने चेतावनी दिए। हाल, १५० भन्दा बढी कोल्ड स्टोरेजहरू ब्यांकमा एनपीएको रूपमा वर्गीकृत भइसकेका छन्।एसोसिएसनले सरकारसँग कोल्ड स्टोरेज भाडा गणना गर्दा १००% भण्डारण क्षमताको सट्टा ८५% क्षमतालाई आधार मान्नुपर्ने माग राख्दै, यस विषयमा यथाशीघ्र निर्णय गर्न अनुरोध गरेको छ।