दार्जिलिङ: पश्चिम बङ्गालको २०२५-२६ को बजेटमा पहाडलाई‌ अनदेखा गरिएको गुनोसो पोख्दै ईण्डियन गोर्खा जनशक्ति फ्रण्टको संयोजक अजय एडवाडर्सद्वारा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्रचार गरेका छन्। हिजो बुधबार १२ फरवरीको दिन राज्यकी वित्तमन्त्री चन्द्रिमा भटटाचार्यले राज्य विधानसभामा २०२५-२६ को बजेट पेश गरेकी थिइन्। उक्त पेश गरिएको बजटमा जीटीएको बारेमा स्पष्ट गरिएको छैन। त्यसरी नै चिया सुन्दरी योजना अन्तर्गत अलीपूरद्वार,जलपाइगढी र उतर दिनाजपूर जिल्लाबारे उल्लेख गरियो। तर दार्जीलिङ,कालेबुङ क्षेत्रका चिया बगानहरूको बारे कुनै पनि उल्लेख गरिएको छैन साथै पेश गरिएको बजेटमा चिया श्रमिकहरूको निम्ति निम्नतम रोजगारबारे कुनै उल्लेख नगरिएकोमा दु:ख प्रकट गर्दै निर्वाचित सभासद अजय एडवाडर्सले आज राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्रचार गरेका छन्। सभासद एडवाडर्सले आफ्नो पत्रमा बजेट भाषणमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले तीन प्रमुख विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् जसमा नदी बन्धन, गंगा पझा नदी प्रणालीको मास्टर प्लान आदि रहेका छन् तर दु:खको विषय कुरा यी विषयमा पहाडका लागि कही कताई उलेख गरिएको छैन भनी बताएका छन्‌। पेश गरिएको बजेटमा गृह तथा पहाड मामिला विभागको लागि १४,८१७,६७ करोड आवण्टन गरिएको छ। तर उक्त राशिबाट गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन उर्फ जीटीएलाई कति प्रदान गरिने भन्ने स्पष्ट छैन।अजय एडवाडर्सद्वारा भनिएको छ, बाढी पूनर्वास प्रयास: पश्चिम मेदिनीपुरको घाटाल क्षेत्रको बाढी प्रभावितहरूको लागि घाटाल मास्टर प्लान अन्तर्गत २,५०० करोड आवण्टन गरियो तर गत वर्ष टिस्टा बाढले प्रभावित पहाडका जनताहरूको निम्ति पूनर्वासको योजना घोषणा गरिएन। चिया बगानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्युनतम ज्याला, श्रम कानून कार्यान्वयन र चिया बगान श्रमिकहरूको जमीन अधिकार जस्ता विषयहरू बजेटमा पेश गरिएन।पेश गरिएको बजेटमा चिया सुन्दरी योजना अन्तर्गत अलीपूरद्वार, जलपाइगढी र उतर दिनापूर जिल्लाका २१,३३८ परिवारहरूले २१,५५३ करोडको लाभ पाएका छन् तर दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका चिया बगानहरूलाई उक्त योजनादेखि अलग राखिएको छ। त्यसरी नै पेश गरिएको बजेटमा राज्यभरिको २४ नयाँ सरकारी मेडिकल कलेज र ४२ सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल खोलिने घोषणा गरिएको छ। तर पहाडी क्षेत्रका लागि यस्ता कुनै योजना समावेश गरिएको घोषणा गरिएन।’
उनले अझ भने, हालैको बजेटमा पश्चिम बंगाल राज्य गार्हस्थ्य उत्पादन जीएसडीपी २०२४, २०२५ मा ६,८ प्रतिशत वृद्वि भएको र राज्यलको बेरोजगारी दर ४.४ प्रतिशत झरेको उल्लेख गरिएको छ तर पहाडी क्षेत्रको आर्थिक कठिनाई यथवत रहेको छ। सीएम ममता ब्यानर्जीलाई लेखेको पत्रमा सभासद एडवाडर्सले राज्य सरकारले १० लाख कर्मचारीहरू र पेन्सन प्राप्तकर्ताहरूका लागि ४ प्रतिशत महँगी भता वृद्वि गर्ने घोषणाको स्वागत जनाउँछु एवं प्रशंसा गर्छु तर पेश गरिएको बजेटमा पहाडी क्षेत्रलाई अनदेखा गरिएकोमा पूर्ण ध्यान आकर्षण गराउन चाहान्छु भनी भनेका छन्।