कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकारले वित्तीय वर्ष २०२५-२६ को बजेटमा नदी तटीय क्षेत्रको विकास तथा गंगाकाे किनारमा कटान रोक्न विशेष ध्यान दिएको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले “नोदी बन्धन” नामक नयाँ योजना घोषणा गरेकी छिन्। साथै, पश्चिमी मिदनापुर क्षेत्रमा बाढी रोक्नका लागि घाटल मास्टरप्लानका लागि पनि कोष छुट्याइएको छ। बुधबार विधानसभामा बजेट प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्री बनर्जीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनिन्, “नोदी बन्धन भविष्यका लागि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यसले नदी किनाराका बासिन्दाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र होइन, प्राकृतिक विपत्तिहरूसँग जुध्न पनि मद्दत गर्नेछ।” उनले थप भनिन्, “हामी गंगा-पद्मा नदी कटान रोक्न विशेष उपाय गरिरहेका छौँ। मुर्शिदाबाद, मालदा लगायतका धेरै जिल्ला नदी कटानबाट प्रभावित छन्। यो समस्या समाधान गर्न आगामी दुई वर्षभित्र मास्टरप्लान लागू गर्ने निर्णय लिएका छौँ र बजेटमा २०० करोड रुपियाँ छुट्याएका छौँ।” बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा वित्त राज्यमन्त्री चन्द्रिमा भट्टाचार्यले नयाँ योजनाको विस्तृत विवरण दिँदै भनिन् कि मुख्यमन्त्रीले नै “नोदी बन्धन” शब्द सिर्जना गरेकी हुन्। भट्टाचार्यले भनिन्, “पश्चिम बंगाल नदीहरूको भूमि हो। यहाँ ३९ वटा उप-घाटी र तीन प्रमुख नदी घाटीहरू छन्। यस योजनाले साना नदीहरू, हिलो जम्ने क्षेत्र (आर्द्रभूमि) र ठूला नदीहरूलाई आपसमा जोड्नेछ, जसले गर्दा जनताका लागि रोजगारीका विभिन्न अवसरहरू सिर्जना हुनेछ।” सूत्रहरूका अनुसार, यो योजना लागू भएपछि साना नदीहरू र आर्द्रभूमिहरू ठूला नदीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछन्। एक स्रोतका अनुसार, “यस योजनाबाट माछा पालन र सिंचाइका अवसरहरू बढ्नेछन्। यस क्षेत्रमा कृषि र माछा पालनसँग सम्बन्धित साना उद्योगहरू स्थापना हुन सक्छन्।” भट्टाचार्यका अनुसार, घाटल मास्टरप्लान कार्यान्वयन गर्न १,५०० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ, जसका लागि यस वर्ष ५०० करोड रुपियाँको बजेट छुट्याइएको छ। मालदा र मुर्शिदाबाद जिल्लामा नदी कटान रोक्ने योजना, घाटल मास्टरप्लान कार्यान्वयन तथा कोष वितरण गर्ने निर्णयलाई सरकारको बहुआयामिक रणनीति मानिएको छ। यसले नदी किनारका बासिन्दाहरूका लागि आम्दानीका नयाँ विकल्प सिर्जना गर्ने, उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने र साथै केन्द्र सरकारको उदासीनता देखाउने सरकारको प्रयास रहेको छ।