कोलकाता: एसोचैमद्वारा आयोजित छैटौं एनर्जी मिट एन्ड एक्सिलेन्स अवार्ड्स कार्यक्रममा गैर-परम्परागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभागका प्रभारी मन्त्री मोहम्मद गुलाम रब्बानीले पश्चिम बङ्गाल ऊर्जा क्षेत्रमा अग्रणीका रूपमा उदाउँदै २०३० सम्ममा आफ्नो कुल ऊर्जा आवश्यकताको २० प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्यमा दृढ रहेको बताए। राज्य सरकारले यो लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न पहलहरू गरिरहेको छ, जसको उदाहरणस्वरूप पिपिपी मोडलमा पुरुलियामा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको बांदू पम्प स्टोरेज परियोजना रहेको छ। रब्बानीले भने, “यो (कुल ऊर्जा आवश्यकताको २० प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त गर्ने लक्ष्य) केवल महत्वाकांक्षी लक्ष्य मात्र होइन, यो एक सुनियोजित रणनीतिक प्रतिबद्धता हो।” गैर-परम्परागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव बरुण कुमार रेले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न सौर्य तथा वायु ऊर्जा पूरक बनाउन, साथै बायोमासलाई समावेश गरी हाइब्रिड प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, “राज्य सरकारले कृषि पम्पहरूको सौर्यकरणमा काम गरिरहेको छ। हाल कृषि पम्पहरू सञ्चालन गर्न ठूलो मात्रामा बिजुली राज्य ग्रिडबाट वा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरेर प्राप्त गरिन्छ। हामी यी पम्पहरूलाई सौर्य ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं। यसका लागि जल स्रोत, कृषि तथा सिंचाइ विभागहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं।”

पश्चिम बङ्गाल सरकारले भविष्यमा विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रयोगकर्ताहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार हाल राज्यमा ईभी दर्ता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ र आगामी वर्षहरूमा झन् तीव्र गतिमा वृद्धि हुने सम्भावना छ। ईएससी लिमिटेडका वितरण प्रबन्ध निर्देशक विनीत सिक्काले सीईएससीले कोलकाता शहरमा रूफटप सौर्य परियोजनालाई प्रवर्द्धन गर्न राज्य सरकारको सहकार्यमा काम गर्ने बताए। साथै, अधिशेष नवीकरणीय ऊर्जा भण्डारण गर्न ब्याट्री स्टोरेज प्रविधिमा पनि काम गरिनेछ। स्वच्छ इन्धनसम्बन्धी छलफल गर्दै बङ्गाल ग्यास कम्पनी लिमिटेडका सीईओ तथा गेलका ईडी अनुपम मुखोपाध्यायले भने, “जीवाश्म इन्धन केही वर्षसम्म निरन्तर रहनेछ, तर कम हानिकारक विकल्पहरूको खोजी गर्न आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा मीथेन ग्यासको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ। मीथेन ग्यासको खपत उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ र आगामी दुई–तीन वर्षमा हालको १८० मिलियन स्ट्यान्डर्ड क्युबिक मिटरबाट बढेर झन्डै ३०० मिलियन स्ट्यान्डर्ड क्युबिक मिटर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।”