गान्तोक: लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले आज लोकसभामा सिक्किममा सञ्चालित तथा प्रस्तावित प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजनाबारे प्रश्न उठाए। सांसद सुब्बाले सिक्किमका ग्रामीण क्षेत्रलगायत अति दुर्गम साथै सड़क सुविधाबाट वञ्चित गाउँहरूमा सम्पर्क सुधार गर्न ग्रामीण विकास मन्त्रालयसमक्ष प्रश्न राखेका थिए। उल्लेख्य, ग्रामीण भारतको उत्थानमा प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। सिक्किममा योजनाअन्तर्गत दुर्गम गाउँहरूलाई जोडन काम भइरहेको छ। जसमध्ये धेरै गाउँहरू कम जनसंख्या भएका छन् र चुनौतीपूर्ण ठाउँको रुपमा मानिएको छ। राज्यका ग्रामीण बस्तीहरू बढ्दै गएको अवस्थालाई केन्द्र गरेर सांसद सुब्बाले मन्त्रालयबाट योजनासम्बन्धमा जवाफ मागेका हुन्। सिक्किममा अन्तर-गाउँ सम्पर्क बढाउन, ग्रामीण जनताको लागि सुविधा र आर्थिक अवसरहरू बढाउन पीएमजीएसवाई विस्तारको थप आवश्यकतामाथि सांसद सुब्बाले जोड़ दिएका थिए। यस सन्दर्भमा लोकसभा सांसद सुब्बाले सिक्किममा योजनाअन्तर्गत सडकहरूको स्थिति सम्बन्धी ग्रामीण विकास मन्त्रालयलाई प्रश्न राखेका हुन्। लोकसभामा राखेका उनको प्रश्नको जवाफमा ग्रामीण विकास मन्त्रालयले संसदलाई जानकारी गराएको छ। यसक्रममा सिक्किम राज्यमा कुल ५,२२० किलोमिटर लम्बाइ सड़क स्वीकृत गरिएको र जसमध्ये ४,७३० किलोमिटर लम्बाइको योजना पहिले नै निर्माण भइसकेको अवगत गराएको थियो। यसक्रममा जनसंख्या मापदण्ड अनुसार कनेक्टिभिटी नभएका बस्तीहरू पहिचान गर्न सर्वेक्षण कार्य भइरहेको र आगामी २०२९ सम्म पूरा गरिने जानकारी पनि गराएको थियो। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमन्त्री कमलेश पासवानले सिक्किमका लोकसभा सांसदलाई लिखित जवाफमा उक्त जानकारी गराएका थिए। यसरी नै उत्तरपूर्वी पहाडी राज्यहरू सहित ग्रामीण भारतका लगभग २५ हजार सम्पर्कविहीन गाउँहरूलाई सड़कसित जोड़न ६२,५०० किलोमिटर दुरीको सडक निर्माणको लागि स्वीकृति भएको जानकारी पनि दिएका थिए। सांसद सुब्बाले ग्रामीण सिक्किमलाई सडक सम्पर्क प्रदान गरेर सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठहर गरेका छन्। यसअन्तर्गत गाउँलेहरूले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बजार र सरकारी सेवाहरूमा सजिलै लाभ पाएको बताएका थिए।