काठमाडौँ( देवेन्द्र किशोर ढुङगाना): नेपाल सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरी स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमध्ये “जग्गा सम्बन्धी नेपालका कतिपय ऐनलाई परिमार्जन गर्ने अध्यादेश” जग्गाको आकार र क्षेत्रफल नखुलेर विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गा बेच्न, बाँडफाँड गर्न ल्याएको देखिन्छ।
यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध छ। उक्त अध्यादेशमा घरजग्गा व्यवसाय, असंगठित बस्ती, जग्गा विकास, घर निर्माण तथा बिक्री वितरण, सार्वजनिक जग्गा, नदी, नाला वा नहरको किनारमा रहेको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित जग्गा, पशु बजार नजिकको जग्गा, बजार पसल वा मण्डी, सडक छेउको जग्गा, तराई क्षेत्र घोषणा गरिएको जग्गा, कञ्चन क्षेत्रलाई समेटिएको छ राष्ट्रिय वन र तिनीहरूको विनाश तर, अवैध पेशालाई रोक लगाइएको छ। वन फँडानी, वातावरण र जैविक विविधताको विनाश र आन्तरिक बसाइँसराइमा भएको अत्याधिक वृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व उत्पन्न हुने र देश विखण्डन हुने सम्भावना रहन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : रविलाई थुनामा राख्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन
यसले चुरिया क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पार्नेछ, जसले तराई/मधेसलाई मरुभूमि बनाउनेछ। यो अध्यादेश पास भएमा केही भ्रष्ट व्यक्ति, कमिसन एजेन्ट, बिचौलिया, सरकारका नजिकका व्यक्ति, भूमाफिया, ठूला घरजग्गा व्यवसायीलगायत आवास कम्पनीलाई फाइदा हुनेछ। सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब अनाधिकृत बासिन्दा र असंगठित बस्तीको समस्या समाधान गर्न चाहेमा नेपालको प्रचलित कानुन र नियममा यसका लागि पर्याप्त व्यवस्था छ। उनीहरुको समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्छ। सरकारले पनि गर्न सक्छ। “भूमि सम्बन्धी नेपाल ऐनलाई परिमार्जन गर्ने अध्यादेश” लामो समयदेखि देश र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको छ।