नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहले नयाँ दिल्लीमा ‘साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध’ विषयमा गृह मन्त्रालयको संसदीय सल्लाहकार समितिको बैठकको अध्यक्षता गरे। बैठकमा केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री नित्यानन्द राय, बन्दी सञ्जय कुमार, समितिका सदस्यहरू, केन्द्रीय गृह सचिव र गृह मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू उपस्थित थिए। बैठकको क्रममा समितिले ‘साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध’ सित सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरूमा चर्चा गरे। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘हालैका वर्षहरूमा भारतमा डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार भएको छ, जसले स्वाभाविक रूपमा साइबर हमलाको संख्यामा वृद्धि भएको छ। जब हामी साइबरस्पेसलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ, तब यसले ‘सफ्टवेयर,’ ‘सेवा’ र ’प्रयोगकर्ता’ हरूको एक जटिल सञ्जाल बनाउँछ।‘ उनले जोड दिँदै भने, जबसम्म हामी ‘सफ्टवेयर,’ ‘सेवा’ र ’प्रयोगकर्ता’ हरूको माध्यमद्वारा साइबर धोकाधड़ीलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा विचार गर्दैनौँ, तबसम्म साइबरस्पेसका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न असम्भव हुनेछ।’ गृहमन्त्री शाहले थप उल्लेख गरे कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले भारतलाई साइबर-सुरक्षित राष्ट्र बनाउने दिशामा धेरै महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।
गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘साइबर अपराधले सबै भौगोलिक सीमाहरूलाई मेटाएको छ। यो एक ‘सीमाहीन’ र ‘निराकार’ अपराध हो, किनकि यसको कुनै सीमा वा निश्चित रूप छैन। भारतले पछिल्लो दशकमा ‘डिजिटल क्रान्ति’ देखेको छ। ‘डिजिटल क्रान्ति’ को आकार र मात्रालाई राम्ररी नबुझी हामी साइबर डोमेनमा चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्दैनौँ।’ केन्द्रीय गृहमन्त्री शाहले अझ भने, ‘आज देशका ९५ प्रतिशत गाउँहरू डिजिटल रूपमा जोडिएका छन् र एक लाख ग्राम पञ्चायतहरू वाइफाइ हटस्पटले सुसज्जित छन्। पछिल्ला १० वर्षमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या ४.५ गुणाले वृद्धि भएको छ। उनले २०२४ मा यूपीआईको माध्यमद्वारा १७.२२१ लाख करोड रुपियाँको कुल २४६ ट्रिलियन कारोबार भएको उल्लेख गरे। २०२४ मा वैश्विक डिजिटल कारोबारको ४८ प्रतिशत भारतमा भएको थियो। उनले यो पनि भने, ‘स्टार्टअप इकोसिस्टमको मामिलामा भारत विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो देश बनेको छ। २०२३ मा सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) मा डिजिटल अर्थतन्त्रको योगदान लगभग ३२ लाख करोड रुपियाँ थियो, जुन १२ प्रतिशत हो अनि लगभग १५ मिलियन रोजगारी सिर्जना भएको थियो।’
गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘आज भारत डिजिटल परिदृश्यको मामिलामा विश्वको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो देश बनेको छ। भारतको कुल अर्थतन्त्रमा डिजिटल अर्थतन्त्रले योगदान २० प्रतिशत छ।’ उनले गृह मन्त्रालयको लक्ष्य शून्य साइबर अपराधका मामिला र तिनको एफआईआरलाई सुनिश्चित गर्नु रहेको पनि उल्लेख गरे। उनले भने, ‘साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले चार प्रकारका रणनीति अपनाएका छौँ, जसमा अभिसरण, समन्वय, सञ्चार र क्षमता सामेल छन्। यी सबैलाई स्पष्ट उद्देश्य र रणनीतिक दृष्टिकोणका साथ लागू गरिँदै छन्।‘ उनले उल्लेख गरे कि गृह मन्त्रालयभित्र अन्तर-मन्त्रालय र अन्तर-विभागीय समन्वयलाई सुदृढ पारिएको छ, जसले निर्बाध सञ्चार र सूचनाको सुचारू प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ।
गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘गृह मन्त्रालय, इलेक्ट्रोनिक्स तथा आईटी मन्त्रालय, सीईआरटी-इन, आई४सी, र दूरसञ्चार तथा ब्यांकिङ जस्ता विभागहरू बीच सूचना आदान-प्रदानको एक स्वस्थ परम्पराले धेरै साइबर अपराधका घटनाहरूलाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गर्न मद्दत गरेको छ।’ केन्द्रीय गृह मन्त्रीले साइबर अपराध रोक्नका लागि नागरिकमा जागरूकता जगाउनुको महत्त्वमाथि जोड दिए अनि समितिका सबै सदस्यहरूलाई आई४सी हेल्पलाइन नम्बर १९3० लाई प्रवर्द्धन गर्न अनुरोध गरे। उनले भने, ‘साइबर वित्तीय धोकाधडीलाई ध्यानमा राख्दै ‘१९३०’ हेल्पलाइनले एक-बिन्दु समाधान प्रदान गर्दछ, जसमा कार्ड ब्लक गर्ने जस्ता विभिन्न सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। गृहमन्त्री अमित शाहले अझ भने, ‘रिजर्भ ब्यांक र सबै ब्यांकहरूसँग समन्वय गरेर मूल खाताहरूको पहिचान गर्नका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेको छ, ताकि उनीहरूको पहिचानको लागि एक प्रणाली स्थापना गर्न सकियोस्। उनले उल्लेख गर्दै भने, ‘हामी म्यूल खाताहरूलाई चालू हुनुभन्दा पहिला नै बन्द गर्ने सुनिश्चित गर्नेछौँ। सरकारले के सुनिश्चित गरेको छ भने नागरिकलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्र ‘रोक्नुहोस्-सोच्नुहोस्-कारबाही गर्नुहोस्’ को बारेमा जागरूक गरिनेछ, ताकि उनीहरू साइबर अपराधप्रति अधिक सतर्क रहन सकुन्।’
केन्द्रीय गृह मन्त्रीले भने, ‘आई४सी पोर्टलमा कुल १ लाख ४३ हजार एफआईआर दर्ता गरिएको छ र १९ करोडभन्दा अधिक मानिसहरूले यो पोर्टल प्रयोग गरेका छन्। उनले उल्लेख गरे कि राष्ट्रिय सुरक्षाको कारणले गर्दा आई४सी का सिफारिशहरूको आधारमा ८०५ ऐप र 3,२६६ वेबसाइट लिंक ब्लक गरिएको छ। यस अतिरिक्त, ३९९ ब्यांक र वित्तीय मध्यस्थ यसमा सामेल भएका छन्। ६ लाखभन्दा अधिक सन्दिग्ध डेटा पोइन्ट साझा गरिएको छ, १९ लाखभन्दा अधिक म्यूल खातालाई पक्राउ गरिएको छ र २,०३८ करोड रुपियाँको सन्दिग्ध कारोबारहरूलाई रोकिएको छ। उनले अमित शाहले भने, ३३ राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा साइबर अपराध फोरेन्सिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाहरू स्थापना गरिएको छ। ‘साइट्रेन’ प्लेटफर्ममा एक मेसिभ ओपन अनलाइन कोर्स (एमओओसी) प्लेटफर्ममा, १०१,५६१ पुलिस अधिकारीहरूले पञ्जीकरण गरेका छन् र ७८,००० भन्दा अधिक प्रमाण पत्र जारी गरिएको छ।’ –पीआईबी
About Author
