गान्तोक: राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चाले भारत सरकारसमक्ष लेप्चा, भोटिया र लिम्बू भाषालाई संविधानको आठौं अनुसूचीमा समावेश गर्ने माग उठाएको छ। उनले आज राज्यसभामा यी भाषाहरूको सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वलाई जोर दिँदै यी भाषा सिक्किमेली समुदायहरूको पहिचानसँग गहिरो रूपमा जोडिएको बताए।
आज राज्यसभामा सिक्किमको भाषिक प्रगतिको चर्चा गर्दै सांसद लेप्चाले सिक्किम आधिकारिक भाषा ऐन, १९७७ ले नेपाली, भोटिया र लेप्चा भाषालाई आधिकारिक मान्यता प्रदान गरेको स्मरण गराए, जसमा १९८१ मा संशोधन गरी लिम्बू भाषालाई पनि समावेश गरिएको थियो। विगतका वर्षहरूमा यी भाषाहरू विद्यालय पाठ्यक्रमदेखि स्नातकोत्तर अध्ययन र सिक्किम केन्द्रिय विश्वविद्यालयमा पीएचडी कार्यक्रमसम्म समावेश गरिएका छन्। साथै, आकाशवाणी गान्तोकले यी भाषाहरूमा समाचार प्रसारण गर्दै आएको छ भने सिक्किम हेराल्डले यी भाषामा साप्ताहिक संस्करण प्रकाशन गरिरहेको छ।
सांसद लेप्चाले संविधानमा मान्यता प्राप्त भए यी स्वदेशी भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए। उनले आठौं अनुसूचीमा समावेश गर्दा भाषिक समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुदृढ हुने, स्रोत-साधन उपलब्ध हुने र समग्र विकासको अवसर बढ्ने पनि उल्लेख गरे।