विराटनगर: मोरङमा अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरेर नागरिकता वितरणलाई सहज बनाइने भएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार अबदेखि मोरङका १७ वटै स्थानीय तहका १ सय ५९ वटै वडाबाट नागरिकताको सिफारिस अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने छ। सेवा आइतबारदेखि शुभारम्भ गरिने जानकारी उनले दिए।
नेपाल सरकारले नागरिकता वितरणलाई सहज बनाउन ‘सीसीआईएमएस’ (सेन्टरलाइजेज सीटीजनसीप इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) नामक ‘सफ्टेवयर’ बनाएको छ। त्यही ‘सफ्टवेर’मा अभिलेख भएको विवरणका आधारमा नागरिकता ‘प्रिन्ट’ गरेर जारी गरिन्छ।
मोरङमा पनि ‘सीसीआईएमएस सफ्टवेयर’ प्रयोग गरेर नागरिकताको सिफारिसलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान लागिएको प्रजिअ यादवले बताए। त्यसको सबै तयारी पूरा भइसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार नागरिकताको सिफारिसका लागि वडामा पुग्ने सेवाग्राहीले पहिलेजस्तो झन्झट बेहोर्नु पर्दैन।
यसअघि वडा कार्यालयले अनुसूची सिफारिस गरेर नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासनमा पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो । वडाले भरेर पठाएको अनुसूचीलाई प्रशासनले प्रमाणीकरण गरी सम्बन्धित व्यक्तिको सनाखत गराएपछि ‘सफ्टवेयर’मा विवरण ‘इन्ट्री’ गरेर मात्रै नागरिकता जारी गरी वितरण गरिन्थ्यो। तर, अब ‘सफ्टवेयर’मा विवरण ‘इन्ट्री’ गर्ने काम वडाबाटै हुन्छ। प्रशासनबाट ‘इन्ट्री’ गरिरहन पर्दैन। ‘सीसीआईएमएस’ प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक वडाका सचिवसँग ‘यूजर आईडी’ हुने छ।
त्यसलाई प्रयोग गरेर नागरिकताको सिफारिसका लागि पुग्ने सेवाग्राहीको सबै विवरण र कागजात वडा कार्यालयले नै ‘सफ्टवेयर’मा ‘अपलोड’ गर्नसक्ने प्रजिअ यादवको भनाइ छ। सेवाग्राहीका विवरणसहितको कागजात ‘स्क्यान’ गरी ‘अपलोड’ गरेपछि अनुसूची ‘प्रिन्ट’ गरेर वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने छन्। त्यो लिएर सेवाग्राही प्रशासन पुग्दा हुन्छ। सनाखतपछि प्रशासनले ‘प्रिन्ट’ गरेर नागरिकता प्रदान गर्ने छ। ‘सबै विवरण वडाबाटै ‘सफ्टवेयर’मा ‘इन्ट्री’ र ‘स्क्यान’ भएर आएको हुन्छ। प्रशासनमा गरिरहन पर्दैन,’ प्रजिअ यादवले भने, ‘एउटै कामका लागि सेवाग्राहीले दोहोरो झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने छ।’
समय आधा नै बचत हुने र नागरिकता लिनेको विवरण सम्बन्धी अभिलेख ‘नेसनल सर्भर’ (जीआईडीसी)मा रहने उनले बताए। प्रविधिको प्रयोगले सेवामा सहजता ल्याउनुका साथै अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने यादवको भनाइ छ।
‘कार्डकपी’मा हुँदा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने उनले बताए। ‘प्रशासनको अभिलेख व्यवस्थापन ‘हार्डकपी’मा हुँदा कमजोर थियो। आज गरेको कामको अभिलेख ६ महिनापछि खोज्दा पाउन नै मुस्किल हुन्थ्यो,’ प्रजिअ यादव भन्छन्, ‘अब सरकारले बनाएको ‘सफ्टवेयर’मा सबै विवरण हुन्छ। अभिलेखमा समस्या नहुने हुँदा खोजेका बेला तत्काल प्राप्त गर्न सकिन्छ।’