दार्जीलिङ: दार्जीलिङका विधायक तथा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सेक्रेटरी निरज जिम्बाले भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसमक्ष बाँकी रहेका गोर्खा जात गोष्ठीहरूलाई अनुसूचित जनजाति सूचीमा समावेश गर्न आपतकालीन अपिल पेश गर्दै पत्राचार गरेका छन्। उनले पश्चिम बंगालका ११ तथा सिक्किमका १२ गोर्खा समुदायहरूलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने विषयमा केन्द्र सरकारको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दार्जीलिङ, तराई र डुवर्स क्षेत्रका सर्वदलीय सहमति रहेको यो माग पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा औपचारिक सिफारिस भइसकेको छ भने सिक्किम सरकारले यससम्बन्धी सदनमा प्रस्ताव पारित गरिसकेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले गोर्खा समुदायको योगदान, भारतको सुरक्षामा गोर्खा समुदायको ऐतिहासिक योगदान महत्वपूर्ण छ भन्दै विशेषगरी रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण सिलगढी कोरिडोर क्षेत्रको सुरक्षामा, ऐतिहासिक अन्याय: स्वतन्त्रतापूर्व यी गोर्खा जातिलाई “हिल ट्राइब्स” को रूपमा मान्यता प्राप्त थियो, तर स्वतन्त्रतापछि कुनै परामर्शबिना उनीहरूको स्थिति हटाइयो भन्ने विषयमा अवगत गराएका छन्‌‌। विधायक निरज जिम्बाले पश्चिम बंगालमा हाल १८ गोर्खा उप-जातिहरूमध्ये केवल ७ लाई जनजातिको मान्यता प्राप्त छ। बाँकी रहेका ११ समुदाय गुरूङ, भुजेल, मंगार, नेवार, जोगी, खास, राई, सुनुवार, थामी, यक्का, र धिमाल साथै सिक्किम सरकारले प्रस्ताव पारित गरिसकेको १२ गोर्खा जातिहरू: गुरूङ, भुजेल, मंगार, नेवार, जोगी, खास, राई, सुनुवार, थामी, यक्का, धिमाल, र माझी।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोलेले यो अभियानलाई नेतृत्व दिँदै विधानसभामा प्रस्ताव पारित गराउनुका साथै केन्द्र सरकार र आदिवासी मामिला मन्त्रालयमा पहल गरिरहेका बताएका छन्।