पहाडको जल परियोजना लिएर सांसद राजु बिष्टले केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्रीलाई भेटे गरे

IMG-20250204-WA0236

सिलगढी: सांसद राजु बिष्टले केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्री सी.आर. पाटिललाई भेटेर दार्जीलिङ र  कालेबुङ जिल्लाभरि “जल जीवन मिशन – हर घर जल” परियोजनाहरूमा व्यापक भ्रष्टाचारका आरोपहरूको बारेमा जानकारी गराएको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर बताएका छन्l यथाशीघ्र केन्द्रीय टीमद्वारा यी आरोपहरूबारे जाँच गराउने अनुरोध गरेको उनले बताएका छन। विज्ञप्तिमा यसो भनेका छन्, ‘मैले उहाँलाई अवगत गराएँ कि हाम्रो क्षेत्रमा ‘जल जीवन मिशन’ परियोजनाहरूको प्रबन्धन  पश्चिम बङ्गाल सरकार र गोर्खाल्याण्ड जीटीएको नेवराखोला डब्ल्यु/एस एण्ड एमटीसी डिभिजनअन्तर्गत एउटा छुट्टै पीएचई डिभिजनद्वारा गरिन्छ। तर, यसको कार्यान्वयनको क्रममा थुप्रै समस्या र त्रुटीहरू सामुन्ने आएका छन्। “हर घर जल” योजनाका धेरैजस्ता विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनहरूमा पानीका स्रोतहरूको चिनारीका प्रावधानहरूको अभाव छ, र पाइपलाइन बिछ्याउने अनि ट्याङ्कहरू बनाउने काममाथि मात्रै ध्यान केन्द्रित गरिएको छ, जबकि ती ट्याङ्कहरूमा पानी कसरी आउने छ भन्ने विषयमा सोच-विचारनै पुऱ्याइएको छैन जसले गर्दा परियोजनाहरूको सम्भाव्यता नै अधरमा छ। कैयौँ स्थानहरूमा पानीको स्रोतको गलत चयन भएको छ जसको कारण परियोजनाहरू अधुरो रहेका छन्।‘

ठेकादारहरूले लामो समयसम्म खप्ने जीआई वा स्टील पाइपहरूको स्थानमा सस्ता प्लास्टिक पाइपहरूको प्रयोग गरिरहेका आरोप उनले लगाएका छन्l उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कैयौँ ठाउँमा पाइपहरू गलत ढङ्गले बिछ्याइएका छन् जसको परिणामस्वरूप खासगरि वर्षाको मौसममा त्यसबाट भयङ्कर खतरा उत्पन्न हुने आशङ्का बढ़ेको छ। पहिलेदेखि नै रहेका ट्याङ्कहरूलाई, जसमध्ये केही त ब्रिटिश कालदेखिका छन्, नयाँ बनाइएको भनेर देखाइएको छ भने, नयाँ ट्याङ्कहरू अत्यन्तै घटिया सामग्रीहरूद्वारा निर्माण भइरहेका छन्। मैले मन्त्री महोदयलाई यो पनि जनाएँ कि दार्जीलिङ र कालेबुङ पहाडी क्षेत्रको लागि उच्चतम इन्जीनियरिङ्ग मापदण्ड अपनाउनु आवश्यक छ किनकि यहाँ भारी वर्षासँगै लगातार भूस्खलनका घटनाहरू हुने गर्दछन्। दुर्भाग्यवश, वर्तमान परियोजनाहरूले ती मापदण्डहरू पूरा गर्दैनन् जसको परिणास्वरूप भूस्खलनको खतरा झनै बढेको छ। यी समस्याहरूका अतिरिक्त, पश्चिम बङ्गाल वन विभागबाट मन्जूरी नपाइएको हुँदा पहाड़का कैयौँ ठाउँहरूमा परियोजनाहरू पूरा हुनुभन्दा पहिले नै ठप्प भएका छन्। त्यसैमाथि, टीएमसीको नेतृत्वमा पश्चिम बङ्गाल सरकार एउटा बलियो निगरानी प्रणाली स्थापित गर्न असफल भएको छ जसको परिणामस्वरूप परियोजनाहरूमा अनियमितता भइरहेको छ अनि जवाफदेहिताको अभाव देखिन्छ।‘ 

उनले विज्ञप्ति अझ भनेका छन्, ‘माननीय मन्त्री महोदयले भन्नुभएको छ कि मद्वारा उठाइएका यी मुद्दाहरूको जाँच गर्नका लागि एउटा केन्द्रीय टीम पठाइने छ। उहाँले थप भन्नुभयो कि सबै राज्य अनि केन्द्र प्रशासित प्रदेशहरूले अब दिगो, नागरिक-केन्द्रित सेवा वितरणका लागि समझदारी पत्रमाथि हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ। साथै,  सरकारले देशभर जल जीवन मिशन परियोजनाहरूका लागि रु० ६७,०००  करोड आवंटन गरेको छ जसको उद्देश्य यी परियोजनाहरूलाई तीन वर्षमा पूरा गर्नु हो, र दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका हरेक घर-परिवारलाई पनि यस पहलद्वारा जोडिने छ। मलाई पूर्ण आशा र विश्वास छ कि माननीय मन्त्री महोदयले यी मामिलाहरूको सम्बोधन निम्ति तत्काल प्रभावकारी पाइलोहरू चाल्नुहुनेछ। दार्जीलिङका जनतालाई अझ राम्रो सुविधा पाउने हक छ, अनि यस महत्त्वपूर्ण पहललाई पूर्ण इमानदारी तथा जवाफदेहिताका साथ कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ।‘

Print Friendly, PDF & Email

About Author

Advertisement

MORE STORIES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *