कलकता: केन्द्रीय बजेट २०२५ लाई  लिएर उद्योग जगतका अग्रजहरूले आआफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका छन्:

• सहिल सहजिया, सीईओ,
• बङ्गाल सृष्टि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेड

“सरकारद्वारा घोषणा गरिएको रु० १ लाख करोडको ‘अर्बन च्यालेन्ज फण्ड’ शहरहरूलाई समृद्ध विकास हबमा रूपान्तरण गर्न स्वागतयोग्य कदम हो। यसले सहरी पुनर्विकासलाई तीव्रता दिनुका साथै पूर्वाधार सुधार, पानी तथा सरसफाइ सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ, जसले गर्दा शहरहरू अझ दिगो र बस्नयोग्य बन्नेछन्। नयाँ कर प्रणालीको सरल संरचना तथा करदाताहरूका लागि सम्भावित बचतले घर किन्ने व्यक्तिहरूको क्रयशक्ति बढाउने आशा गरिएको छ। उच्च डिस्पोजेबल आम्दानीका कारण धेरै व्यक्तिहरूले घर तथा सम्पत्ति खरिद गर्न सक्नेछन्, जसले आवास क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछ। सरकारको सहरी पूर्वाधार सुधारको प्राथमिकताले बजार वृद्धिलाई थप गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।”+++

देबाशिष धर, सिनियर उपाध्यक्ष,

जीपीटी हेल्थकेयर लिमिटेड (आईएलएस अस्पतालहरू)

“सरकारले अत्यावश्यक औषधिहरूमा कर सहुलियत दिने तथा ३६ जीवनरक्षक औषधिहरूलाई आधारभूत भन्सार शुल्कबाट मुक्त गर्ने निर्णय सराहनीय छ। यसले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा थप सुलभ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ। ७५,००० नयाँ मेडिकल सिटहरू सिर्जना गर्ने सरकारको निर्णयले भारतको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनेछ, जसले गर्दा उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित हुनेछ। साथै, २०० नयाँ डे-केयर क्यान्सर सेन्टरहरूको स्थापनाले प्रारम्भिक पहिचान र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनेछ। यी सबै योजनाहरूले समग्र रूपमा किफायती, समावेशी तथा सबल स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ।” +++

• प्रा. मानोशी रोयचौधरी,
• सहअध्यक्ष, टेक्नो इण्डिया ग्रुप

“केन्द्रीय बजेट २०२५ ले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी पहलहरू ल्याएको छ, जसले पहुँच, सीप विकास तथा प्रविधि समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। ‘भारतीय भाषा पुस्तक योजना’ अन्तर्गत डिजिटल रूपमा भारतीय भाषाका पुस्तकहरू उपलब्ध गराइनेछ, जसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै भाषामा विषय बुझ्न सजिलो बनाउनेछ र भाषिक विविधतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। विश्वव्यापी विशेषज्ञहरूसँगको सहकार्यमा ‘नेशनल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स फर स्किलिङ’ को स्थापनाले युवा पुस्तालाई आधुनिक उत्पादन प्रविधिमा दक्ष बनाउनेछ, जसले ‘मेक फर इण्डिया’ अवधारणालाई अघि बढाउनेछ। साथै, विभिन्न आईआईटी कलेजहरूको पूर्वाधार विस्तार गर्दै ६,५०० नयाँ विद्यार्थी सिट थप्ने तथा सुविधाहरू सुधार गर्ने सरकारको योजना भारतका उच्च शिक्षण संस्थानहरूलाई थप मजबुत बनाउनेछ।‘’ यसैगरी, शिक्षाका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केन्द्र स्थापना गर्न सरकारद्वारा विनियोजित ₹५०० करोडले शिक्षालाई आधुनिक प्रविधिसँग समायोजन गरी व्यक्तिगत सिकाइ अनुभव सुधार गर्नेछ। यी सबै कदमहरूले सरकारको समावेशी, सशक्त र भविष्य-केन्द्रित शिक्षण प्रणाली निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्दछ।” +++

विनोद कुमार गुप्ता, प्रबन्ध निर्देशक,

डलर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

“सङ्घीय बजेट २०२५ ले महत्त्वपूर्ण कर सुधार, कृषि अभियान र गिग कामदारहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा मार्फत आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्नमा केन्द्रित छ। प्रविधिको उन्नति र शुल्क समायोजनले हाम्रो परम्परागत वस्त्र उद्योगलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। कपास उत्पादकता योजनाले कपास खेतीलाई पुनर्जीवित गर्नेछ र गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नेछ। यी सबै उपायहरूले उद्योगहरूमा समृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मकता ल्याउनेछन्।” +++

 ऋषि जैन, प्रबन्ध निर्देशक, जैन ग्रुप

“एक लाख करोडको शहरी चुनौती कोषले शहरहरूमा लगानी, पूर्वाधार र पुनर्विकासलाई प्रोत्साहन दिने प्रमुख भूमिका खेल्नेछ, जसले ती शहरहरूलाई विकासका लागि आकर्षक बनाउनेछ। पर्यटनलाई पूर्वाधारसँग एकीकृत गर्दै र प्रमुख ५० पर्यटकीय स्थललाई प्रवर्धन गर्ने योजना रहेको छ। १२o थप स्थानहरू जोडेर उडानले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनेछ र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। उच्च आवधिक आय र सरल कर प्रणालीले घर खरिदलाई अझ सस्तो बनाउनेछ जसले रियल इस्टेटको मागमा वृद्धि गर्नेछ र आर्थिक विस्तारमा योगदान पुर्याउनेछ।” +++

“बजेट २०२५ ले मध्य वर्गलाई बढाइएको आवधिक आयसँग सशक्त पार्दै छ जसले आकांक्षी गृह खरिदकर्ताहरूलाई थप नगद प्रवाह उपलब्ध गराउनेछ। यो भविष्यमुखी कदमले उपभोक्ता खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्ने अपेक्षामा रहेको छ, जसले आवास क्षेत्रमा वृद्धि ल्याउनेछ र परिवारहरूलाई आफ्ना गृह स्वामित्वको सपना पूरा गर्न नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ।” +++