कोलकाता: ‘संघीय बजेट २०२५-२६ ले देशको विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने संकेत दिएको छ र आर्थिक वृद्धिको अपार सम्भावनालाई उजागर गरेको छ’, प्याटन ग्रुपका ,एमडी सञ्जय बुधियाले बजेटबारे यसको भनेका छन्। उनको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गरिएको  छ, ‘आयकर छुट सीमा रू० ७ लाखबाट बढाएर रू० १२ लाख पुर्‍याउनु उपभोग वृद्धि गर्नेछ र आर्थिक वृद्धिमा बहुगुणात्मक प्रभाव पार्नेछ। व्यवसायिक वातावरणलाई सहज बनाउन १०० भन्दा बढी प्रावधानलाई सरलीकरण, सुधार, र गैर-आपराधिकरण गर्नु “व्यवसाय गर्न सहजता” को दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो। बढी बजेट विनियोजनसहित जल जीवन मिशनलाई निरन्तरता दिनु करोडौँ जनताका लागि जीवन परिवर्तन गर्ने निर्णय हुनेछ, जसले स्वच्छ खानेपानी सुनिश्चित गर्नेछ। व्यापार र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि अतिरिक्त कोष विनियोजन गर्नु तात्कालिक आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्नेछ।‘

सञ्जय बुधियाले अझ भनेका छन्, ‘देशभरका उदाउँदा दोस्रो श्रेणीका सहरहरूमा “ग्लोबल क्यापेबिलिटी सेन्टर” प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय रूपरेखा तयार पार्ने प्रस्ताव, स्वदेशी विद्युतीय उपकरण उद्योगलाई समर्थन गर्ने नीति तथा चयनित उत्पादन र आपूर्ति शृंखलाका लागि सुविधा समूह गठन गर्ने योजना विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा भारतीय अर्थतन्त्रको एकीकरणमा सहयोगी हुनेछ। न्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको रूपमा “भारत ट्रेड नेट” (बीटीएन) को गठन स्वागतयोग्य छ। यसले सीमा-पार व्यापार कारोबारलाई सहज बनाउनुका साथै पारदर्शिता वृद्धि गर्ने, प्रक्रिया छोट्याउने र समग्र दक्षता सुधार्नेछ। निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यात ऋणमा सुधार, क्रस-बोर्डर फ्याक्टरिङ समर्थन, र विदेशी बजारहरूमा गैर-शुल्कीय अवरोध हटाउन एमएसएमईहरूलाई सहयोग गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ। यी प्रयासहरूले भारतलाई सन् २०३० सम्ममा २ ट्रिलियन डलर निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेछन्। कयौँ उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा आधारभूत भन्सार शुल्क कटौती र औद्योगिक सामानका लागि भन्सार संरचना सरलीकरणले देशको निर्यात क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ। आयात गरिएका कच्चा पदार्थहरूको उपयोगका लागि समयावधि ६ महिनाबाट बढाएर १ वर्ष पुर्‍याइनु सञ्चालन लचिलोपनको हिसाबले लाभदायक हुनेछ। त्यसैगरी, एमएसएमईहरूको वर्गीकरणका लागि नयाँ मापदण्ड र तिनको वित्तीय पहुँच सुधार्न उठाइएका कदमहरूले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ उर्जा थप्नेछन् र प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। तर, बजेट केवल एक दिने प्रक्रिया मात्र होइन। त्यसैले, हामी सम्माननीय वित्तमन्त्री समक्ष सबै निर्यातकर्ताहरूका लागि ब्याज समानता योजना पुनःस्थापित गर्न अनुरोध गर्दछौँ, जसले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ।‘