कोलकाता: सीएस (डा) एडभोकेट एवं एमएसएमई डेभलपमेन्ट फोरम (पश्चिम बङ्गाल) की अध्यक्ष ममता बिन्नानीले वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा शनिबार प्रस्तुत २०२५–२६ को केन्द्रीय बजेटलाई एमएसएमई क्षेत्रका लागि एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदमको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्। उनी भन्छिन्, “भारतीय एमएसएमईका लागि यो बजेट एक परिवर्तनकारी कदम हो। यस बजेटमा बढाइएको क्रेडिट ग्यारेन्टी, लगानी सीमा विस्तार, साथै महिला तथा युवा उद्यमीहरूको लागि लक्षित समर्थनले विकास र नवीनतालाई महत्वपूर्ण रूपमा प्रवर्द्धन गर्नेछ। यसले भारतीय एमएसएमईलाई विश्वव्यापी मञ्चमा अझ प्रतिस्पर्धी बनाउनेछ र आवश्यक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ।” सूक्ष्म उद्यमहरूको लागि ५ लाख रुपियाँको सिमासहितको कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्डको सुरुवातले वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्नेछ, जसले विकास र स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। साथै, निर्यातमा गैर-टैरिफ बाधाहरू हटाउने तथा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने उपायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय एमएसएमईहरूलाई नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्नेछ। यी नीतिहरूले नवीनतालाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्नेछन् र भारतलाई एक बलियो विश्वव्यापी उत्पादन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछन्।

ममता बिन्नानी पश्चिम बङ्गाल एमएसएमई डेभलपमेन्ट फोरमकी अध्यक्ष हुन्। उनले कर्पोरेट गभर्नेन्स र सीएसआरका लागि आईसीएसआई राष्ट्रिय पुरस्कार (२०१६), गोल्डन पीकक पुरस्कार (२०१६) तथा एसोच्याम पुरस्कारका निर्णायक सदस्यको रूपमा कार्य गरिसकेकी छन्। उनी कोलकाता नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्युनल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष, मर्चेन्ट च्याम्बर अफ कमर्स-लीगल अफेयर्स काउन्सिलकी अध्यक्ष तथा इन्सोल इण्डिया कार्यकारी समितिकी सदस्य समेत हुन्। उनी सेंचुरी प्लाइ, बलरामपुर चिनी मिल्स, इमामी लिमिटेड जस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको स्वतन्त्र निर्देशक समेत हुन्। ममता बिन्नानी भन्छिन्, “केन्द्र सरकार एक इन्जिन हो, र म यसको एउटा सदस्यको रूपमा सरकारका प्रयासहरू समाजका हरेक वर्गसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी वहन गर्छु।”