• १ लाख रुपियाँसम्मको औसत मासिक आयमा कुनै आयकर छैन; मध्यम वर्गको घरेलु बचत र उपभोगलाई बढ़ावा दिनका लागि
• नयाँ कर प्रणालीमा वेतनभोगी वर्गले प्रतिवर्ष १२.७५ लाख रुपियाँसम्मको आयकर तिर्नु पर्नेछ
• केन्द्रीय बजेटले विकासका ४ इन्जिनलाई मान्यता दिइएको छ – कृषि, एमएसएमई, निवेश र निर्यात
• १.७ करोड किसानलाई लाभ पुर्याउनका लागि, ‘प्रधानमन्त्री धन-धान्य कृषि योजना’ ले १०० कम कृषि उत्पादकता भएका जिल्लाहरूलाई कवर गर्नेछ
• दलहनमा आत्मनिर्भरताका लागि अभियान जसमा तुअर, उडद र मसूरमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरिनेछ
• संशोधित ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत केसीसीको माध्यमद्वारा ५ लाख रुपियाँसम्मको ऋण
• वित्त वर्ष-२५ मा राजकोषीय घाटा ४.८% रहुने अनुमान गरिएको छ, वित्त वर्ष-२०२६ मा यसलाई घटाएर ४.४% गर्ने लक्ष्य राखिएको छ
• साना, मझौला र मध्यम उद्यमहरूलाई ग्यारेन्टी कवर सहितको ऋणमा उल्लेखनीय वृद्धि, ५ करोड रुपियाँबाट बढ़ाएर १० करोड रुपियाँ
• मेक इन इण्डियालाई बघि बढ़ाउनका लागि, मध्यम र ठूला उद्योगहरूलाई कवर गर्ने एक राष्ट्रिय विनिर्माण मिशन
• आगामी ५ वर्षमा सरकारी विद्यालयहरूमा ५०,००० अटल टिंकरिङ ल्याब
• शिक्षाको लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तामा उत्कृष्टता केन्द्र, जसको कुल व्यय ५०० करोड रुपियाँ हुनेछ
• ब्यांकबाट बढेको ऋणको साथमा पीएम स्वनिधि र ३०,००० रुपियाँको सीमा सहितको यूपीआई लिङ्क क्रेडिट कार्ड
• गिग कामदारहरूले पहिचान पत्र पाउनेछन्, ई-श्रम पोर्टलमा पञ्जीकरण हुनेछ र पीएम जन आरोग्य योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन्
• ‘विकास केन्द्रका रूपमा शहरहरू’ का लागि १ लाख करोड रुपियाँको शहरी चुनौती कोष
• २०,००० करोड रुपियाँको परिव्ययको साथमा साना मोड्युलर रिएक्टरहरूको अनुसन्धान एवं विकासको लागि परमाणु ऊर्जा मिशन
• १२० नयाँ गन्तव्यहरूको लागि क्षेत्रीय सम्पर्क बढाउन संशोधित उडान योजना
• अर्को १ लाख तनावग्रस्त आवास एकाइहरूको द्रुत समापनका लागि १५,००० करोड रुपियाँको स्वामी कोष स्थापना गरिनेछ
• निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अनुसन्धान विकास तथा नवप्रवर्तन पहलहरूको लागि २०,००० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ
• सर्वेक्षण र संरक्षणको लागि ज्ञान भारत मिशन एक करोडभन्दा बढी पाण्डुलिपिहरूलाई कवर गर्नका लागि पाण्डुलिपिहरूको संख्या
• बीमाको लागि एफडीआई सीमा ७४ बाट बढाएर १०० प्रतिशत गरियो
• विभिन्न कानूनहरूमा १०० भन्दा बढी प्रावधानहरूलाई अपराधमुक्त गर्नका लागि जन विश्वास विधेयक २.० पेश गरिनेछ
• अपडेट गरिएको आयकर रिटर्नको समय सीमा दुईदेखि बढ़ाएर चार वर्षसम्म गरिएको छ
• टीडीएस भुक्तानीमा विलम्बलाई अपराधमुक्त गरियो
• भाडामा टीडीएस २.४ लाख रुपियाँबाट बढ़ाएर ६ लाख रुपियाँ पुर्याइयो

नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय बजेट २०२५-२०२६ ले विकासलाई तीव्र पार्ने, समावेशी विकासलाई सुरक्षित गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, घरेलु भावनालाई माथि उठाउने र भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने शक्तिलाई बढाउनका लागि सरकारको प्रयासलाई निरन्तरता दिने वाचा गरेको छ। बजेटले गरीब, युवा, किसान (अन्नदाता) र महिला (नारी) मा केन्द्रित गर्दै विकास उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। बजेटले भारतको विकास क्षमता र वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बढाउनका लागि कराधन, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र र नियामक सुधारहरूमा रूपान्तरणकारी सुधार शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। केन्द्रीय बजेटले समावेशिताको भावनाद्वारा निर्देशित सुधारहरूलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्दै विकसित भारतको यात्रामा कृषि, एमएसएमई, निवेश र निर्यात इञ्जिन हुन् भनी प्रकाश पारेको छ।

पहिलो इञ्जिन: कृषि

बजेटले उत्पादकत्व बढाउन, फसल विविधीकरणलाई अपनाउन, फसल पछिको भण्डारणलाई बढाउन, सिँचाइ सुविधाहरूमा सुधार गर्न र दीर्घकालीन तथा अल्पकालिन ऋणको उपलब्धतालाई सहज बनाउनका लागि १०० जिल्लालाई कवर गर्ने राज्यहरूसँगको साझेदारीमा ‘प्रधानमन्त्री धन-धान्य कृषि योजना’ को घोषणा गरेको छ।

राज्यहरूसँगको साझेदारीमा एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ‘ग्रामीण समृद्धि र लचिलोपन’ कार्यक्रम शुरु गरिनेछ, जसको उद्देश्य कौशल, निवेश, प्रविधि र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै कृषिमा न्यून बेरोजगारीलाई दूर गर्नु हो। यसको लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पर्याप्त अवसर पैदा गर्नु हो, जसमा ग्रामीण महिला, युवा किसान, ग्रामीण युवा, सीमान्त र साना किसान अनि भूमिहीन परिवारहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ।

केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले घोषणा गरिन् कि सरकारले तुअर, उडद र मसुरमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै ६ वर्षीय दालमा आत्मनिर्भरताका लागि मिशन शुरु गर्नेछ। केन्द्रीय एजेन्सीहरू (नेफेड र एनसीसीएफ) किसानहरूबाट आगामी ४ वर्षको अवधिमा जति पनि दाल खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिए, तिनीहरू खरिद गर्नका लागि तयार हुनेछन्।

बजेटमा सब्जी र फलहरूका लागि व्यापक कार्यक्रम, उच्च उपज गर्ने बीउमा राष्ट्रिय मिशन र कपास उत्पादकत्वका लागि पाँच वर्षीय मिशन जस्ता उपायहरूको रूपरेखा तयार गरेको छ जसमा कृषि र सम्बद्ध गतिविधिहरूलाई प्रमुख रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने अन्य उपायहरू सामेल छन्। श्रीमती सीतारमणले संशोधित ब्याज अनुदान योजना अन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्डको माध्यमद्वारा लिइएका ऋणहरूको लागि ऋण सीमा ३ लाख रुपियाँबाट बढाएर ५ लाख रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरिन्।

दोस्रो इञ्जिन: एमएसएमई

वित्त मन्त्रीले एमएसएमईहरूलाई विकासको लागि दोस्रो पावर इञ्जिनको रूपमा वर्णन गरिन्, किनभने तिनीहरू हाम्रो निर्यातको ४५% को योगदान गर्छन्। एमएसएमईहरूलाई उच्च दक्षता, प्राविधिक स्तरोन्नति र पूँजीमा राम्रो पहुँच गर्नका लागि सहयोग गर्नका सबै एमएसएमईहरूको वर्गीकरणको लागि निवेश र कारोबार सीमा क्रमशः २.५ र २ गुणासम्म बढाइएको छ। यस अतिरिक्त, ग्यारेन्टी कवरको साथ ऋण उपलब्धता बढाउनका लागि कदम उठाउने पनि घोषणा गरिएको छ।

वित्त मन्त्रीले ५ लाख महिला, अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको पहिलो पटक उद्यमी बन्नेहरूका लागि नयाँ योजना शुरु गर्ने घोषणा पनि गरिन्। यसले आगामी ५ वर्षमा २ करोड रुपियाँसम्मको सावधि ऋण प्रदान गर्नेछ। श्रीमती सीतारमणले घोषणा गरिन् कि सरकारले भारतलाई ‘मेड इन इण्डिया’ ब्राण्डको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलौनाहरूको वैश्विक केन्द्र बनाउने योजना पनि लागू गर्नेछ। उनले थपिन् कि सरकारले मेक इन इण्डियालाई अगाडि बढाउनका लागि साना, मध्यम र ठूला उद्योगहरूलाई सामेल गर्दै एक राष्ट्रिय विनिर्माण मिशन स्थापना गर्नेछ।

तेस्रो इञ्जिन: निवेश

विकासको तेस्रो इञ्जिनको रूपमा निवेशलाई परिभाषित गर्दै, केन्द्रीय मन्त्रीले नागरिक, अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनमा निवेशलाई प्राथमिकता दिइन्। उनले घोषणा गरिन् कि नागरिकमा निवेश अन्तर्गत आगामी ५ वर्षमा सरकारी विद्यालयहरूमा ५०,००० अटल टिंकरिङ ल्याब स्थापना गरिनेछ। श्रीमती निर्मला सीतारमणले घोषणा गरिन् कि भारतनेट परियोजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा सबै सरकारी माध्यमिक विद्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई ब्रडब्याण्ड कनेक्टिभिटी प्रदान गरिनेछ। उनले भनिन् कि स्कूल र उच्च शिक्षाको लागि डिजिटल रूपमा भारतीय भाषा पुस्तकहरू उपलब्ध गराउनका लागि भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू गरिनेछ।

हाम्रा युवाहरूलाई मेक फर इण्डिया, मेक फर द वर्ल्ड उत्पादनको लागि आवश्यक कौशलले लैश गर्नका लागि वैश्विक विशेषज्ञता र साझेदारीका साथ कौशलका लागि पाँच राष्ट्रिय उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

शिक्षाको लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तामा उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरिनेछ जसको कुल परिव्यय ५०० करोड रुपियाँ हुनेछ। बजेटमा सरकारले प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना अन्तर्गत गिग कामदारहरूको परिचयपत्र, ई-श्रम पोर्टलमा उनीहरूको पञ्जीकरर्ण र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ।

अर्थतन्त्रमा निवेश अन्तर्गत, श्रीमती सीतारमणले पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पीपीपी मोडमा ३ वर्षे परियोजनाहरूको पाइपलाइन लिएर आउने बताइन्। उनले थपिन् कि पूँजीगत व्यय र सुधारमा प्रोत्साहनका लागि राज्यहरूलाई ५० वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणको लागि १.५ लाख करोड रुपियाँको परिव्यय प्रस्ताव गरिएको छ। उनले नयाँ परियोजनाहरूमा १० लाख करोड रुपियाँको पूँजी लगानीका लागि दोस्रो सम्पत्ति मुद्रीकरण योजना २०२५-३० को पनि घोषणा गरिन्।

जल जीवन मिशनलाई २०२८ सम्म विस्तार गरिएको थियो, जसमा पूर्वाधारको गुणस्तर र जन भागिदारीको माध्यमद्वारा ग्रामीण पाइपयुक्त जल आपूर्ति योजनाहरूको सञ्चालन र रखरखाउमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ।

सरकारले ‘विकास केन्द्रको रूपमा शहरहरू’, ‘शहरहरूको रचनात्मक पुनर्विकास’ र ‘जल एवं स्वच्छता’ का प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि १ लाख करोड रुपियाँको शहरी चुनौती कोष स्थापना गर्नेछ।

नवप्रवर्तनमा निवेश अन्तर्गत, निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तन पहललाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २०,००० करोड रुपियाँको आवन्टनको घोषणा गरिएको छ। वित्त मन्त्रीले आधारभूत भूस्थानिक पूर्वाधार र डेटा विकास गर्नका लागि राष्ट्रिय भूस्थानिक मिशनको प्रस्ताव राखिन्, जसमा शहरी नियोजनलाई लाभ मिल्नेछ। बजेटले शैक्षिक संस्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय र निजी सङ्कलकहरूका साथ १ करोडभन्दा बढी पाण्डुलिपिहरूको सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण र संरक्षणको लागि ज्ञान भारतम मिशनको प्रस्ताव राखेको छ। ज्ञान साझेदारीको लागि भारतीय ज्ञान प्रणालीहरूको राष्ट्रिय डिजिटल भण्डार पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

चौथो इञ्जिन: निर्यात

श्रीमती सीतारमणले निर्यातलाई विकासको चौथो इञ्जिनको रूपमा परिभाषित गर्दै भनिन् कि वाणिज्य, एमएसएमई र वित्त मन्त्रालयहरूद्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालित; निर्यात प्रवर्द्धन मिशनले एमएसएमईहरूलाई निर्यात बजारमा प्रवेश गर्न मद्दत गर्नेछ। उनले थपिन् कि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, ‘भारत ट्रेडनेट’ (बीटीएन) लाई व्यापार दस्तावेजीकरण र वित्तपोषण समाधानहरूको लागि एक एकीकृत प्लेटफर्मको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। वित्त मन्त्रीले उल्लेख गरिन् कि हाम्रो अर्थतन्त्रको वैश्विक आपूर्ति शृङ्खलाहरूसँग एकीकरणको लागि घरेलु विनिर्माण क्षमतालाई विकास गर्न सहयोग प्रदान गरिनेछ। उनले उद्योग ४.० सँग सम्बन्धित अवसरहरूको लाभ उठाउन सरकारले घरेलु इलेक्ट्रोनिक उपकरण उद्योगलाई सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरिन्। उदीयमान टियर २ शहरहरूमा वैश्विक क्षमता केन्द्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि राष्ट्रिय रूपरेखा पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले उच्च मूल्य भएको खराब हुने बागवानी उत्पादहरू सहित एयर कार्गोको लागि पूर्वाधार र गोदामको स्तरोन्नतिको सुविधा प्रदान गर्नेछ।

इन्धनको रूपमा सुधार

सुधारहरूलाई इञ्जिनको इन्धनको रूपमा परिभाषित गर्दै, श्रीमती सीतारमणले भनिन् कि विगत १० वर्षमा सरकारले करदाताहरूको सुविधाको लागि धेरै सुधारहरू लागू गरेको छ, जस्तै अनुहारविहीन मूल्याङ्कन, करदाता चार्टर, तेज रिटर्न, लगभग ९९ प्रतिशत रिटर्न स्व-मूल्याङ्कनमा हुनु र विवादबाट विश्वास योजना। यी प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै उनले कर विभागको पहिले विश्वास गर, पछिबाट जाँच गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरिन्।

वित्तीय क्षेत्रमा सुधार र विकास

‘व्यवसाय गर्न सहजता’ प्रति सरकारको दृढ प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँदै, केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले अनुपालनलाई सहज बनाउन, सेवाहरू विस्तार गर्न, बलियो नियामक वातावरण निर्माण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु निवेशलाई प्रवर्द्धन गर्न र पुरातन कानुनी प्रावधानहरूलाई अपराधमुक्त गर्नका लागि भारतमा वित्तीय परिदृश्यको लम्बाइ र चौडाइमा परिवर्तनहरूको प्रस्ताव गरिन्। केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले भारतमा सम्पूर्ण प्रिमियम निवेश गर्ने कम्पनीहरूका लागि उपलब्ध गराउन बीमाको लागि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को सीमालाई ७४ बाट बढाएर १०० प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव गरिन्। श्रीमती सीतारमणले उत्पादकता र रोजगारीलाई बढ़ावा दिनका लागि सिद्धान्त र विश्वासमा आधारित एक हल्का नियामक ढाँचा प्रस्ताव गरिन्। उनले २१ औं शताब्दीको लागि यो आधुनिक, लचिलो, नागरिक अनुकूल र विश्वास आधारित नियामक ढाँचालाई विकास गर्नका लागि चार विशिष्ट उपायहरूको प्रस्ताव गरिन्, जस्तै:

• नियामक सुधारका लागि उच्च स्तरीय समिति
• सबै गैर-वित्तीय क्षेत्र विनियमहरू, प्रमाणन, लाइसेन्स र अनुमतिहरूको समीक्षा गर्ने।
• विश्वास आधारित आर्थिक शासनलाई सुदृढ पार्ने र ‘व्यवसाय गर्न सहजता’ बढाउनलाई रूपान्तरणकारी उपायहरू गर्ने, विशेष गरी निरीक्षण र अनुपालनको मामिलामा
• एक वर्षभित्र सिफारिश गर्ने
• राज्यहरूलाई यसमा सामेल हुनका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ
• राज्यहरूको निवेश मैत्री सूचकांक
• प्रतिस्पर्धी सहकारी सङ्घवादको भावनालाई अगाडि बढाउनका लागि २०२५ मा राज्यहरूको एक निवेश मैत्री सूचकांक शुरु गरिनेछ।
• वित्तीय स्थिरता र विकास परिषद् (एफएसडीसी) अन्तर्गत संयन्त्र
• वर्तमान वित्तीय विनियम र सहायक निर्देशनहरूको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नका लागि संयन्त्र।
• वित्तीय क्षेत्रको तिनीहरूको उत्तरदायित्व र विकास बढाउनको लागि एक रूपरेखा तयार गर्ने।
• जन विश्वास विधेयक २.०
• विभिन्न कानूनहरूमा १०० भन्दा बढी प्रावधानहरूलाई अपराधमुक्त गर्ने।

वित्तीय समेकन

वित्तीय समेकनको लागि मार्गमा कायम राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै, केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले भन्नुभयो कि सरकारले प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटालाई कायम राख्न प्रयास गर्दछ ताकि केन्द्र सरकारको ऋण सकल घरेलु उत्पादको प्रतिशतको रूपमा घटिरहोस् र आगामी ६ वर्षको लागि विस्तृत रोडम्याप एफआरबीएम वक्तव्यमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। श्रीमती सीतारमणले भनिन् कि राजकोषीय घाटाको संशोधित अनुमान २०२४-२५ सकल घरेलु उत्पादको ४.८ प्रतिशत छ, जबकि बजेट अनुमान २०२५-२६ को सकल घरेलु उत्पादको ४.४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।

संशोधित अनुमान २०२४–२५

मन्त्रीले भनिन् कि ऋण अतिरिक्त कुल प्राप्तिको संशोधित अनुमान ३१.४७ लाख करोड रुपियाँ छ, जसमध्ये शुद्ध कर प्राप्ति २५.५७ लाख करोड रुपियाँ छ। उनले अझ भनिन् कि कुल खर्चको संशोधित अनुमान ४७.१६ लाख करोड रुपियाँ छ, जसमध्ये पूँजीगत खर्च लगभग १०.१८ लाख करोड रुपियाँ छ।

बजेट अनुमान २०२५–२६

वित्त वर्ष २०२५-२६ को लागि, केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले ऋण र कुल खर्च बाहेक कुल प्राप्ति क्रमशः ३४.९६ लाख करोड रुपियाँ र ५०.६५ लाख करोड रुपियाँ अनुमानित रहेको बताइन्। शुद्ध कर प्राप्ति २८.३७ लाख करोड रुपियाँ अनुमानित छ।

भाग बी

राष्ट्र निर्माणमा मध्यम वर्गमाथि विश्वास राख्दै, २०२५-२६ को केन्द्रीय बजेटले नयाँ आयकर व्यवस्था अन्तर्गत नयाँ प्रत्यक्ष कर स्ल्याब र दरहरूको प्रस्ताव गरेको छ ताकि १२ लाख रुपियाँसम्मको कुल आम्दानीका लागि कुनै आयकर दिनु पर्दैन, अर्थात् पूँजीगत लाख जस्तो विशेष दर आयलाई छोड़ेर प्रति महिना १ लाख रुपियाँको औसत आम्दानी। ७५,००० रुपियाँको मानक कटौतीका कारण, प्रति वर्ष १२.७५ लाख रुपियाँसम्मको आयर भएको वेतनभोगी मानिसहरूले शून्य कर भुक्तान गर्नेछन्। नयाँ कर संरचना र अन्य प्रत्यक्ष कर प्रस्तावहरूको कारण, सरकारलाई लगभग १ लाख करोड रुपियाँको राजस्व गुमाउने तय छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मार्गदर्शनमा सरकारले नागरिकले उठाएका आवश्यकताहरू बुझ्न कदम चालेको छ। प्रत्यक्ष कर प्रस्तावहरूमा मध्यम वर्गमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै व्यक्तिगत आयकर सुधार, टीडीएस/टीसीएस युक्तिकरण, अनुपालन बोझमा कमीका साथ स्वैच्छिक अनुपालनलाई प्रोत्साहन, व्यवसाय गर्नमा सजिलो बनाउने र रोजगारी तथा निवेशलाई प्रोत्साहन गर्ने समावेश छ।

बजेटले नयाँ कर व्यवस्था अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित कर दर संरचना प्रस्ताव गरेको छ;

प्रति वर्ष कुल आय	करको दर
०-४ लाख रुपियाँ	शून्य
४-८ लाख रुपियाँ	५%
८-१२ लाख रुपियाँ	१०%
१२-१६ लाख रुपियाँ	१५%
१६-२० लाख रुपियाँ	२०%
२०-२४ लाख रुपियाँ	२५%
२४ लाख रुपियाँभन्दा माथि	३०%

टीडीएस/टीसीएसलाई तर्कसंगत बनाउनका लागि बजेटले ज्येष्ठ नागरिकहरूले कमाएको ब्याजमा कर कटौतीको सीमालाई वर्तमानको ५०,००० रुपियाँबाट बढ़ाएर १ लाख रुपियाँ पुर्याएको छ। यस अतिरिक्तस भाडामा टीडीएस सीमालाई २.४ लाख रुपियाँ प्रति वर्षबाट बढाएर ६ लाख रुपियाँ गरिएको छ। अन्य उपायहरूमा टीसीएस सङ्कलन गर्नको लागि सीमालाई बढ़ाएऱ १० लाख रुपियाँ पुर्याउने र गैर-पेन मामिलामा उच्च टीडीएस कटौतीलाई निरन्तरता दिने सामेल छ। टीडीएस भुक्तानीमा ढिलाइलाई अपराधमुक्त गरेपछि टीसीएस भुक्तानीमा ढिलाइलाई पनि अब अपराधमुक्त गरिएको छ।

स्वैच्छिक अनुपालनालाई प्रोत्साहन गर्दै बजेटमा कुनै पनि मूल्याङ्कन वर्षको लागि अद्यावधिक रिटर्न फाइल गर्ने समय सीमालाई विद्यमान दुई वर्षको सीमाबाट बढ़ाएर चार वर्षको बनाइएको छ। ९० लाखभन्दा बढी करदाताहरूले आफ्नो आय अद्यावधिक गर्नका लागि अतिरिक्त कर भुक्तान गरेका छन्। साना धर्मार्थ ट्रस्ट/संस्थाहरूलाई उनीहरूको पञ्जीकरणको अवधि ५ बाट बढ़ाएर १० वर्ष गरेर लाभ दिइएको छ, जसले अनुपालनको बोझ कम भएको छ। यस अतिरिक्त, करदाताहरूले अब कुनै पनि शर्त बिना दुई स्व-कब्जा भएको सम्पत्तिको वार्षिक मूल्यलाई शून्यको रूपमा दाबी गर्न सक्छन्। गत बजेटको विवादबाट विश्वास योजनाले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छ, जसमा लगभग ३३,००० करदाताहरूले आफ्नो विवाद समाधान गर्न योजनाको लाभ उठाएका छन्। ज्येष्ठ र अति ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लाभ दिँदै २९ अगस्त, २०२४ मा वा यसपछि राष्ट्रिय बचत योजना खाताहरूबाट गरिएको निकासीलाई छुट दिइएको छ। एनपीएस वात्सल्य खाताहरूले पनि यस्तै लाभहरू पाउनेछन्।

व्यवसाय गर्नमा सहज बनाउनका लागि बजेटले तीन वर्षको ब्लक अवधिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेनको आर्म्स लेन्थ मूल्य निर्धारण गर्ने योजनाको प्रस्तुत गरेको छ। यो वैश्विक उत्कृष्ट अभ्यासहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। यस अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रिय कराधनमा निश्चितता प्रदान गर्नका लागि स्व-बन्दरगाह नियमहरूको विस्तार गरिँदैछ। रोजगारी र निवेशलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि गैर-निवासीहरूका लागि एक अनुमानित कराधन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, जसले एक निवासी कम्पनीलाई सेवाहरू प्रदान गर्दछ, जसले एक इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन सुविधा स्थापना वा सञ्चालन गरिरहेको छ। यस अतिरिक्त, विद्यमान टन भार कर योजनाका फाइदाहरूलाई अन्तर्देशीय जहाजहरूमा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्टार्ट-अप इकोसिस्टमलाई बढ़ावा दिनका लागि, निगमनको अवधिलाई ५ वर्षको लागि विस्तार गरिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा निवेशलाई बढ़ावा दिनका लागि बजेटले सार्वभौम सम्पत्ति कोष र पेन्शन कोषमा निवेश गर्ने मितिलाई थप पाँच वर्ष बढ़ाएर ३१ मार्च, २०३० सम्म गरिएको छ।

औद्योगिक वस्तुहरूको सीमा शुल्कलाई तर्कसंगत बनाउने भागको रूपमा, बजेटले निम्न प्रस्ताव गर्दछ: (१) सात वटा टेरिफ हटाउने, (२) प्रभावकारी शुल्क भारलाई कायम राख्नका लागि उपयुक्त उपकर लागू गर्ने र (३) एक भन्दा बढी उपकर वा अधिभार नलाग्ने। दवाई/औषधिको आयातमा राहतको रूपमा, क्यान्सर, दुर्लभ रोग र दीर्घकालीन रोगहरूको उपचारका लागि ३६ जीवन रक्षक बचाउने दवाई र औषधिहरूलाई मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)बाट पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ। यस अतिरिक्त, बिरामी सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत १३ नयाँ दवाई र औषधिहरू सहित ३७ औषधिहरूलाई मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) बाट छुट दिइएको छ, यदि बिरामीहरूलाई निःशुल्क आपूर्ति गरिएको छ भने।

घरेलु उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिलाई समर्थन गर्नका लागि, २५ महत्वपूर्ण खनिजहरूमा बीसीडी, जुन घरेलु रूपमा उपलब्ध छैनन्, यिनलाई जुलाई २०२४ मा छुट दिइएको थियो। २०२५-२६ को बजेटले कोबाल्ट पाउडर र फोहोर, लिथियम-आयन ब्याट्रीको स्क्र्याप, सिसा, जिंक र १२ थप महत्वपूर्ण खनिजहरूलाई पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ। घरेलु कपडा उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि पूर्ण रूपमा छुट दिइएको कपडा मशिनरीमा थप दुई प्रकारका शटल-लेस लूम थपिएका छन्। यस बाहेक, नौ टेरिफ लाइनहरूलाई कवर गर्ने बुनेका कपडाहरूमा बीसीडीलाई १०% देखि २०% बाट संशोधित गरेर २०% वा ११५ किलोग्राम, जुन अधिक हुन्छ त्यो गरिएको छ।

उल्टो शुल्क संरचनालाई सुधार गर्न र मेक इन इण्डियालाई बढ़ावा दिनका लागि, इन्टरएक्टिभ फ्ल्याट प्यानल डिस्प्ले (आईएफपीडी) मा बीसीडीलाई बढ़ाएऱ २०% गरिएको छ र ओपन सेलमा घटाएर ५% गरिएको छ। ओपन सेलको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि ओपन सेलका हिस्साहरूमा बीसीडी छुट दिइएको छ। देशमा लिथियन-आयन ब्याट्रीको उत्पादनलाई बढावा दिनका लागि ईभी ब्याट्री निर्माणको लागि ३५ अतिरिक्त पूँजीगत सामान र मोबाइल फोन ब्याट्री निर्माणको लागि २८ अतिरिक्त पूँजीगत सामानलाई छुट दिएर पूँजीगत सामानहरूको सूचीमा थपिएको छ। केन्द्रीय बजेट २०२५-२६ मा जहाज निर्माणको लागि कच्चा माल, घटक, उपभोग्य सामग्री वा भागहरूमा बीसीडीमा छुटलाई अघिल्ला १० वर्षको लागि पनि जारी राखेको छ। बजेटले केरियर ग्रेड इथरनेट स्विचमा बीसीडीलाई २०% बाट घटाएर १०% गरेको छ, ताकि यसलाई नन-केरियर ग्रेड ईथरनेट स्विचको बराबर बनाउन सकियोस्।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि, बजेट २०२५-२६ ले हस्तकलाको निर्यातलाई सहज बनाएको छ, मूल्य अभिवृद्धि र रोजगारीका लागि वेट ब्लू लेदरमा बीसीडीलाई पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ, फ्रोजन फिश पेस्टमा बीसीडीलाई ३०% बाट घटाएर ५% गरिएको छ अनि माछा र झिंगाको दानाको निर्माणको लागि फिश हाइड्रोलाइजेटमा बीसीडीलाई १५% बाट घटाएर ५% गरिएको छ। केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले लोकतन्त्र, जनसांख्यिकी र माग विकसित भारत यात्राका प्रमुख स्तम्भहरू हुन् भनी बताइन्। उनले भनिन् कि मध्यम वर्गले भारतको विकासलाई बल दिन्छ र सरकारले उनीहरूको योगदानलाई मान्यता दिँदै समय-समयमा ‘शून्य कर’ स्ल्याबमा बढोत्तरी गरेको छ। उनले भनिन्- प्रस्तावित नयाँ कर संरचनाले मध्यम वर्गको हातमा अधिक पैसा दिएर उपभोग, बचत र निवेशलाई उल्लेखनीय रूपमा बढावा दिनेछ। -पीआईबी