• भारतीय डाक सेवाहरूको विस्तार गरिनेछ, जसमा डीबीटी, सूक्ष्म उद्यमहरूलाई ऋण सेवा, बीमा आदिमा सामेल गरिनेछ
• भारतीय डाकलाई विश्वकर्मा, महिला, स्वयं सहायता समूह, एमएसएमई आदिको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि एक ठूलो सार्वजनिक रसद संस्थानको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ

नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा २०२५-२६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनिन्- १.५ लाख ग्रामीण डाकघर, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट ब्यांक र २.४ लाख डाक सेवकहरूको विशाल सञ्जालको साथ इण्डिया पोस्टलाई ग्रामीण अर्थतन्त्रको लागि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नका लागि पुन: स्थापित गरिने बताइन्।

वित्त मन्त्रीले भारतीय डाकको सेवाहरूको विस्तारित दायरामा निम्न समावेश हुने प्रस्ताव पनि गरिन्:

• ग्रामीण सामुदायिक केन्द्र सह-स्थान;
• संस्थागत खाता सेवाहरू;
• डीबीटी, क्याश आउट र ईएमआई पिक-अप;
• लघु उद्यमहरूलाई ऋण सेवाहरू;
• बीमा; र
• सहयोगी डिजिटल सेवाहरू।

केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्रीमती सीतारमणले थपिन्, ‘भारतीय डाकलाई एक ठूलो सार्वजनिक रसद संगठनको रूपमा पनि रूपान्तरण गरिनेछ। यसले विश्वकर्मा, नयाँ उद्यमी, महिला, स्वयं सहायता समूह, एमएसएमई र ठूला व्यावसायिक संस्थाहरूको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्नेछ।‘ केन्द्रीय मन्त्रीले ग्रामीण क्षेत्रमा भारत डाक भुक्तानी ब्यांकका सेवाहरूलाई गहिरो र विस्तार गरिने पनि बताइन्। -पीआईबी