• सरकारले २०२५ मा राज्यहरूको निवेशमैत्री सूचकाङ्क शुरु गर्ने
• विभिन्न कानूनमा १०० भन्दा धेरै प्रावधानलाई गैर-अपराधिकरण गर्न जनविश्वास विधेयक २.० पेश गरिने

Posted On: 01 FEB 2025 1:04PM by PIB Gangtok

नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय वित्त तथा करपोरेट कार्यमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणद्वारा केन्द्रीय बजेट 2025-26 संसदमा पेश गरियो।

नियामक सुधार

आफ्नो बजेट सम्बोधनमा केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले नियामकहरू प्राविधिक नवाचार तथा वैश्विक नीतिगत विकास अनुरूप रहने सुनिश्चित गर्न सरकार कृतसङ्कल्प रहेको बताइन्। सिद्धान्त र विश्वासमा आधारित हल्का स्पर्शको नियामक संरचनाले उत्पादनशीलता अनि रोजगार उन्मुक्त गर्नेछ। यस संरचनाद्वारा पुराना कानून अन्तर्गत बनाइएका अधिनियमहरूको अद्यतन गरिनेछ। एक्काइसौं शताब्दीका लागि उपयुक्त हुने आधुनिक, लचिलो, जनमैत्री तथा विश्वास आधारित नियामक संरचना विकास गर्न, केन्द्रीय वित्तमन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले चार विशेष उपाय प्रस्तावित गरिन्।

नियामक सुधारका लागि उच्च स्तरीय समिति

सबै गैर वित्तीय क्षेत्रका अधिनियम, प्रमाणिकरण, लाइसेन्स तथा अनुमतिको समीक्षा गर्न नियामक सुधारको निम्ति उच्च स्तरीय समिति गठन गरिने केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले बताइन्। समितिले एक वर्षभित्र आफ्नो सिफारिश पेश गर्नुपर्नेछ। यसको उद्देश्य विश्वास आधारित अर्थनीतिक शासन सुदृढ बनाउनका साथमा विशेष गरी निरीक्षण एवं अनुपालनको विषयमा “कारोबारी सहजता” बढाउन रूपान्तरणकारी उपाय ग्रहण गर्नुरहेको छ। यस प्रयासमा राज्यहरूलाई सामेल हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।

राज्यहरूका लागि निवेशमैत्री सूचकाङ्क

प्रतिस्पर्धी सहकारी सङ्घवादको भावनालाई अझ विस्तार गर्न २०२५ मा राज्यहरूका लागि निवेशमैत्री सूचकाङ्क शुरु गरिने श्रीमती सीतारमणले बताइन्।

एफएसडीसी तन्त्र

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद अन्तर्गत, वर्तमान वित्तीय अधिनियम तथा सहायक अनुदेशहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न तन्त्र स्थापित गरिने उनले बताइन्। यसले वित्तीय क्षेत्रको अनुक्रियता एवं विकास बढाउने संरचना पनि तर्जुमा गर्नेछ।

जनविश्वास विधेयक २.०

विभिन्न कानूनमा १०० भन्दा धेरै प्रावधानको गैर-अपराधिकरणका लागि सरकारले जनविश्वास विधेयक २.० पेश गर्ने केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले बताइन्। जनविश्वास ऐन, २०२३ मा १८० भन्दा धेरै कानूनी प्रावधानको गैर अपराधिकरण गरिएको थियो। विगत दस वर्षमा, वित्तीय अनि गैर वित्तीयसहित कैयौं आयाममा हाम्रो सरकारले “कारोबारी सहजता”प्रति कृतसङ्कल्प प्रदर्शित गरेको छ, केन्द्रीय वित्त मन्त्रीले बताइन्। -पीआईबी