नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय वित्त एवं करपोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा आर्थिक समीक्षा २०२४-२५  पेश गर्दै देशको विभिन्न राज्यमा औद्योगिकीकरणको स्तर फरक-फरक रहेको बताइन्। केही राज्य आफ्नो जनसंख्याका लागि उच्चतर आय स्तर सिर्जना गर्न आफ्नो औद्योगिक क्षेत्रको उत्तम उपयोग गर्ने स्थितिमा छन्। राज्य स्तरीय विश्लेषणबाट गुजरात, उत्तराखण्ड तथा हिमाचल प्रदेश जस्ता केही राज्य आफ्ना नागरिकहरूका लागि उचित स्तरको आय उत्पन्न गर्न औद्योगिक क्षेत्रमाथि बढी निर्भरताको लाभ उठाउन सक्षम रहेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। विशिष्ट रूपमा चार राज्य–पश्चिमी राज्य गुजरात अनि महाराष्ट्र तथा दक्षिणी राज्य कर्नाटक र तमिल नाडुको कूल औद्योगिक जीएसभीएमममा करिब ४३ प्रतिशत अंश रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसका विपरीत, पूर्वोत्तरको ६ राज्यका (आसम अनि सिक्किमबाहेक) अंश औद्योगिक जीभीएको केवल ०.७ प्रतिशत रहेको बताइएको छ। समीक्षामा पूर्वोत्तर जस्ता विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त औद्योगिक रणनीतिमाथि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

बुनियादी पूर्वाधारको विकास, शहरीकरण र भूसम्पदासँग नजिकबाट जोडिएको निर्माण गतिविधिले अन्तर राज्यीय अन्तर दर्शाउने समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, केरल कैयौं अन्य राज्यका तुलनामा कम औद्योगिक भए तापनि निर्माण गतिविधिमा सकारात्मक अपवाद रहेको र यहाँ निर्माणको भागीदारी यसको ओद्योगिक जीभीएको करिब आधा रहेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ। खनन क्षेत्रले कूल औद्योगिक उत्पादनमा करिब ८ प्रतिशतको योगदान दिने समीक्षामा व्यापक विश्लेषणका साथ बताइएको छ। अपेक्षित रूपमा, खनन गतिविधि, पाँच राज्य अर्थात् आसम, छत्तीसगढ, गुजरात, महाराष्ट्र र ओडिशाका साथ बढी केन्द्रित रहेको र यिनीहरूको कूल राज्य खनन जीएसभीएको करिब ६० प्रतिशत अंश रहेको बताइएको छ।

विभिन्न अनुसन्धान पत्रको उल्लेख गर्दै राज्य स्तरीय नीतिहरूले देशको राज्यहरूमा आर्थिक विकासको स्वरूपलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ। विनियामक परिवेश बुनियादी पूर्वाधारको विकास अनि राज्य स्तरीय सुधार जस्ता कारकले औद्योगिक विकासको स्वरूपलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्ने समीक्षामा बताइएको छ। राज्यहरूले व्यवसायमा सुगमता जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवसाय सुधारमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ, ताकि औद्योगिक वा सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हासिल गर्दै स्वाभाविक फाइदा उठाउनुपर्ने कुरामाथि समीक्षामा इङ्गित गरिएको छ। राज्यहरूले व्यवसाय परिचालन शुरु गर्नु, बढाउनु र र बन्द गर्नुसम्म सजिलो बनाउनुपर्नेछ। यी महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक सुधारको परिणामस्वरूप जीवन स्तरमा सुधार अनि प्रति व्यक्ति आमदानीमा तेजीका साथ बढोत्तरी हुने समीक्षामा बल दिइएको छ। -पीआईबी