कोलकाता: भारत बजेट २०२५ को प्रतीक्षा गरिरहेको छ, र उद्योग जगतका नेताहरू वित्तीय समावेश, पूर्वाधार विकास, र नीतिगत समर्थनको माग गरिरहेका छन्। एमएसएमई, रियल इस्टेट, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य (हॉस्पिटालिटी), र ब्राण्ड मार्केटिङ जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूले आर्थिक प्रगतिलाई प्रवर्द्धन गर्न सुधारको आवश्यकताको कुरा उठाएका छन्। महत्वपूर्ण मागहरूमध्ये एक कम प्रतिनिधित्व प्राप्त समूहहरूलाई राम्रो वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनु हो। डिजिटल ब्रैंडज़ की संस्थापक निर्देशक ऋतुस्मिता विश्वास महिलामैत्री प्रोत्साहनको आवश्यकतामा जोड दिन्छिन्, “वास्तविक प्रगतिशील बजेटले समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ – एमएसएमईहरूलाई समर्थन गर्नु, अनुसन्धान तथा विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु, र वित्तीय पहुँचलाई सक्षम पार्नु। बजेटले कम ब्याज दरमा कर्जाको सुविधा, महिलाहरूको नेतृत्वमा रहेका स्टार्टअपहरूका लागि विशेष उद्यम पूँजी कोष, र महिलाहरूको स्वामित्व भएका व्यवसायहरूबाट सरकारी खरिद बढाउने जस्ता प्रोत्साहनहरू दिनुपर्छ।”

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा, पूर्वाधार र बीमा सुधार प्रमुख विषय हुन्। सौन्दर्य चिकित्सक डा देबाशीष विश्वास रोकथाम-केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा तथा एमएसएमई समर्थनको पक्षमा वकालत गर्छन्। “१५ वर्षमुनिका किशोरीहरूका लागि एचपीभी खोप, स्क्रिनिङ र परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। गर्भाशय ग्रीवा क्यान्सरको लागि मानकीकृत उपचार प्रोटोकल र एमएसएमईहरूका लागि छुट्टै बजेट महत्त्वपूर्ण छ। स्टार्टअपहरूका लागि थप कर लाभ र सरल ऋण प्रक्रिया भएमा समग्र प्रणाली मजबुत हुनेछ।” एएम मेडिकल सेन्टरका निर्देशक कनाद मैत्राले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई पूर्वाधार विस्तार र नवीनतालाई प्रवर्द्धन गर्न तत्काल सरकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताउँछन्, “विशेष गरी ग्रामीण र अर्ध-शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि बजेट विनियोजन २.५% देखि ३% सम्म वृद्धि गर्नुपर्छ। साथै, स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा जीएसटी घटाउने र कटौतीको सीमा बढाउने हो भने नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा अझै किफायती हुनेछ।”

रियल इस्टेट क्षेत्र पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरूको अपेक्षामा छ। केभेन्टर रियल्टीका सीओओ बी.पी. सिंह रोय व्यापार सहज बनाउने सुधारहरू र दिगो शहरीकरणको समर्थनका लागि बजेटले पहल गर्ने अपेक्षा गर्छन्- “हामी बजेट २०२५ मा व्यवसायिक सहजता बढाउने, दिगो शहरीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, र सुलभ आवासलाई प्रोत्साहन दिने सुधारहरू आशा गर्छौं। कर लाभ र वाणिज्यिक रियल इस्टेट विकासमा बलियो धक्का दिनाले अर्थतन्त्रलाई उत्प्रेरित गर्नेछ।” हस्पिटालिटी क्षेत्र कर सुधारको आवश्यकता देखिरहेको छ। टैमरिन्डका मालिक गौतम पुरकायस्थ कर सुधार आवश्यक भएको औंल्याउँछन्- “केन्द्रीय बजेट २०२५ नजिकिँदै गर्दा, हामी रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गर्छौं। विशेष गरी जीएसटीमा कटौती गरेर बाहिर खानालाई अझै सुलभ बनाउनु पर्दछ। हालको ५% जीएसटी (इनपुट कर क्रेडिटबिना) घटाउनु वा इनपुट कर क्रेडिट पुन: शुरु गर्नु हो भने रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ।”