गान्तोक: सुप्रीम कोर्टले एउटा मामिलामा सुनवाई गर्दै देशको कानुनी प्रणालीमा राज्य वा क्षेत्रीय डोमिसाइलको अवधारणाको कुनै स्थान छैन भनी दिएको फैसलापछि सिक्किममा हलचल नै मचेको छ।
सुप्रीम कोर्टको उक्त फैसलापछि सिक्किममा डोमिसाइल आधारित आरक्षणको भविष्यलाई लिएर राज्यवासीहरूमा चिन्ताको माहोल छ।
यस्तो स्थितिमा भारतीय जनता पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापाले सुप्रीम कोर्टको फैसलाले सिक्किममा डोमिसाइल आधारित आरक्षणलाई असर गर्ने छैन भनी स्पष्ट गरेका छन्। उनले आज जारी एक प्रेस विज्ञप्तिमा भने, ‘डा. तन्वी बहल बनाम श्रेय गोयल र अन्यहरू मुद्दामा सुप्रीम कोर्टले गत २९ जनवरी २०२५ मा दिएको फैसलाले राज्य मेडिकल कलेजहरूलाई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमहरूको लागि डोमिसाइल-आधारित आरक्षण प्रदान गर्न अनुमति छ कि छैन भन्ने सीमित प्रश्नसँग सम्बन्धित छ।’ कोर्टले एमबीबीएसको लागि डोमिसाइल-आधारित आरक्षणलाई अनुमति छ, तर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमहरू विशेषज्ञ पाठ्यक्रमहरू भएकाले यसलाई अनुमति छैन भनी फैसला दिएको उनले बताए।
अध्यक्ष थापाले स्पष्ट गर्दै भने, ‘यस फैसलाको प्रभाव अन्य राज्यहरूमा मेडिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमहरूसम्म मात्र सीमित छ। कोर्टले अनुच्छेद १४ को सामान्य सिद्धान्तको व्याख्या गरेको छ। धारा ३७१एफ- मा गैर-अवरोध खण्डको प्रकाशमा सिक्किम सामान्य सिद्धान्तको अपवाद हो। यो अपवाद सिक्किम राज्य बनाम सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा र आरसी पौड्याल बनाम भारत संघको मुद्दामा सुप्रीम कोर्टले नै सुरक्षित गरेको छ।’