गान्तोक: अक्टोबर २०२३ को दिन टिस्टा नदीमा आएको विनाशकारी भल-बाढ़ीले बगाएर लगेको उत्तर सिक्किमको चुङ्गथाङमा अवस्थित टिस्टा चरण तीन जलविद्युत परियोजनाको ड्याम (बाँध) लाई पुनर्निर्माण गर्न भारत सरकारको पर्यावरण मन्त्रालयले मञ्जुरी दिएकोमा भारतीय जनता पार्टी, सिक्किमले कड़ा आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता पासङ शेर्पा र मिडिया प्रभारी निरेन भण्डारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा पर्यावरण मन्त्रालयको पहलको विरोध जनाइएको छ। विस्तार वा आधुनिकीकरणको आडमा टिस्टा चरण तीन बाँधको पुनर्निर्माणकोलागि पर्यावरण मन्त्रालयको विशेषज्ञ मूल्याङ्कन समिति (ईएसी) द्वारा हतारमा दिइएको स्वीकृतिको हामी कड़ा विरोध गर्दछौं। यो स्वीकृतिले सिक्किमको कमजोर हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई मात्र बेवास्ता गर्दैन तर अक्टोबर २०२३ को विनाशकारी घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यसका जनताको सुरक्षाको बारेमा गम्भीर चिन्ता पनि उठाउँछ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
४ अक्टोबर २०२३ को घट्नाले हिमताल फुटेर आउने बाढ़ी (ग्लोफ) को जोखिमलाई लिएर लेखाजोखा गर्न र पूर्व तयारीका कमजोरीलाई उजागर गरेको छ भन्दै यस्तोमा हतार हतार टिस्टा चरण तीनको बाँध पुनर्निर्माणको अनुमति दिनु उचित नहुने प्रदेश भाजपा-को भनाइ रहेको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयमा महत्वपूर्ण अध्ययनहरू नगरी अनि नयाँ जनसुनवाइ नगरी अनुमति दिएको जसले भविष्यमा फेरि दुर्घट्ना निम्ताउन सक्ने विज्ञप्तीमा आशङ्का जताइएको छ। सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के छ भने, नयाँ सार्वजनिक सुनुवाइलाई बाइपास गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र सिक्किमका जनताको अधिकारको अपमान हो, विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
सम्भावित खतराहरूलाई ध्यानमा राखेर पर्यावरण मन्त्रालयले बाँध पुनर्निर्माणको मञ्जुरीलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने सिक्किम प्रदेश भाजपा-ले माग गरेको छ। यसको साथै नयाँ जनसु नवाइ गरिनुपर्ने, नयाँ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कण गरिनुपर्ने साथै बाँध पुनर्निर्माणको निम्ति मञ्जुरी दिन अघि संविधानको धारा ३७१एफ-लाई मध्यनजरमा राखिनुपर्ने पनि थप माग गरिएको छ।