कोलकाता: कोलकाताउच्च अदालतले सोमबार दुई अपिलमा आफ्नो आदेश सुरक्षित राखेको छ, जसमा एउटा पश्चिम बङ्गाल सरकारको र अर्को सीबीआईको थियो। यी अपिलहरूमा आरजी कर अस्पतालमा बलात्कार र हत्याको दोषी सञ्जय रोयलाई जन्मकैदको सजाय दिने तल्लो अदालतको आदेशलाई चुनौती दिइएको थियो। सीबीआई र राज्य सरकारले दोषीका लागि फरक-फरक मृत्युदण्डको माग गरेका थिए। न्यायाधीश देबांगसु बसाकको अध्यक्षतामा रहेको अदालतको खण्डपीठले राज्य सरकार र सीबीआई दुबैको पक्ष सुनेको छ। सीबीआईले तर्क गरेको थियो कि रोयलाई अपराधको एकमात्र दोषी मान्दै सियालदह सत्र अदालतले २० जनवरीमा दिएको सजाय अपर्याप्त थियो। सीबीआईले खण्डपीठलाई दाबी गर्दै भन्यो कि अनुसन्धान र अभियोजन एजेन्सी भएकाले सजाय अपर्याप्त भएको आधारमा उच्च अदालतमा अपिल गर्न मात्र उसलाई अधिकार छ। अर्कोतर्फ, राज्य सरकारले भने केन्द्र सरकारअन्तर्गतको एजेन्सी बाहेक राज्यलाई पनि तल्लो अदालतले दिएको सजाय अपर्याप्त भएको दाबी गर्दै अपिल गर्ने अधिकार रहेको तर्क राखेको थियो।

खण्डपीठको पूर्व निर्देशअनुसार, पीडित चिकित्सक र दोषीका आमाबुबाको प्रतिनिधित्व उनीहरूका सम्बन्धित वकिलहरूद्वारा गरिएको थियो। २०२४ को ९ अगस्तमा आरजी कर मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा ड्युटीमा रहेका एक चिकित्सकमाथि बलात्कार र हत्या गरिएको थियो। यस घटनामा संलग्न रहेका रोयलाई सियालदह सत्र अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। सीबीआईको तर्फबाट अदालतमा उपस्थित भएका अतिरिक्त महाधिवक्ता एसभी राजूले उच्च अदालतलाई जानकारी दिएका थिए कि यो केस उच्च अदालतको आदेशपछि सीबीआईलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। राजुले भने कि कोलकाता पुलिसले सीबीआईलाई उक्त मामिलासँग सम्बन्धित कागजातहरू उपलब्ध गराएको थियो। ७ अक्टोबरमा ट्रायल अदालतमा आरोपपत्र पेस गरिएको थियो भने ४ नोभेम्बरमा रोयविरुद्ध आरोप निर्धारण गरिएको थियो। राजूका अनुसार, १८ जनवरीमा सियालदह अदालतले रोयलाई दोषी ठहर गरेको थियो र २० जनवरीमा उनलाई सजाय सुनाइएको थियो। एएसजीले भने कि यस मामिलाको अनुसन्धान वा सुनुवाइमा राज्यको कुनै अधिकार छैन र राज्यले सत्र अदालतमा सुनुवाइमा भाग लिन कुनै आवेदन पनि पेश गरेको छैन।