जलपाईगढी: पर्यटकहरूका लागि जङ्गलमा प्रवेश नि:शुल्क गरिएको थियो, तर यसले स्व-सहायता समूहका महिलाहरूको समस्या बढाएको छ किनकि उनीहरूमध्ये ठूलो संख्यामा बेरोजगार भएका छन्। हालै, राज्यका मुख्यमन्त्रीले अलिपुरद्वारमा एक प्रशासनिक बैठकमा यो जवाफ दिए। बङ्गालका विभिन्न वनहरूमा भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूबाट प्रवेश शुल्क संकलन गर्ने विभिन्न तरिकाहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। यसको लगत्तै, मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा राज्य वन विभागले जङ्गलमा प्रवेश शुल्क मिनाहा गर्ने सूचना जारी गर्‍यो। अनि वन विभागको यो निर्णय वन बस्तीका बासिन्दाहरूका लागि समस्या बनेको छ।

वन क्षेत्रका स्व-सहायता समूहका महिलाहरू रेन्जरसमक्ष उपस्थित भए र मुख्यमन्त्रीको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र कोही पनि बेरोजगार नराख्न माग गरे। जङ्गलमा प्रवेश गर्दा पर्यटकहरूबाट लिइने प्रवेश शुल्कको बदलामा, स्व-सहायता समूहका महिलाहरूले बनाएका विभिन्न वस्तुहरू पर्यटकहरूलाई उपहारको रूपमा दिइएको थियो। यसबाट पर्यटकहरू खुशी भए र स्व-सहायता समूहका महिलाहरूले पनि रोजगारी पाए, तर अब प्रवेश शुल्क रोकिएपछि महिलाहरू बेरोजगार भएका छन्। गोरुमारा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका बिचा भंगा, रामसाई आदि क्षेत्रका वन बस्तीका महिलाहरूले बनाएका विभिन्न वस्तुहरू लामो समयदेखि पर्यटकहरूको प्रवेश टिकटको मूल्यमा समावेश गरिएको उल्लेखनीय छ। फलस्वरूप वन बस्तीमा बस्ने स्व-सहायता समूहका महिलाहरूले आर्थिक लाभ पाए। शनिबार दिउँसो रामसाई जलपाईगढीका स्व-सहायता समूहका महिलाहरू गोरुमारा दक्षिण रेन्ज कार्यालयमा भेला भए र रेन्जरलाई सम्पर्क गरे।

जेएफएमसीमा धुपझोरा र बिच्छावाङ्गा लगायत विभिन्न वन बस्तीका सदस्यहरू छन्, जसमध्ये केहीले पर्यटकहरूका लागि जुटका सामानहरू बनाए भने अरूले नाचगान गरेर पर्यटकहरूलाई मनोरञ्जन दिए। प्याकेजमा सबै कुरा समावेश थियो। हाल, वनमा प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूको प्रवेश शुल्क माफ गरिएको छ, जसले गर्दा वन बस्तीमा बस्ने मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्। गत बुधबार अलिपुरद्वारमा भएको प्रशासनिक बैठकमा मुख्यमन्त्रीले वन विभागलाई पर्यटकहरूबाट जङ्गल प्रवेश गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन निर्देशन दिए। अनि त्यसपछि वन विभागले तुरुन्तै वन प्रवेश शुल्क माफ गर्न निर्देशन जारी गर्‍यो। वन बस्तीका बासिन्दाहरूको दाबी छ कि प्याकेजमा सबै कुरा समावेश भएकोले उनीहरूको परिवार यो काम गरेर गुजारा चलाउने गर्थे। तर अब यो बन्द भएपछि उनीहरू बेरोजगार छन्। उनलाई आफ्नो परिवार चलाउन कठिनाइ भइरहेको छ। उनीहरूको माग यो छ कि मुख्यमन्त्रीले यो निर्णयलाई जतिसक्दो चाँडो पुनर्विचार गर्नुपर्छ। जङ्गलमा पुन: प्रवेशको लागि टिकट उपलब्ध गराउनु पर्छ। ताकि उनीहरूले आफ्नो जागिर फिर्ता पाउन सकून्। उनीहरूले आफ्ना मागहरू लिखित रूपमा वन विभागलाई बुझाउने छन्। यस सम्बन्धमा गोरुमारा दक्षिण रेन्जका रेन्जर ध्रुव ज्योति विश्वासले भने, “यदि उनीहरूले आफ्ना मागहरू लिखित रूपमा पेश गरे भने, म ती मागहरू उच्च अधिकारीहरूलाई पठाउनेछु।”