सिक्किम सरकारले गऱ्यो दुईवटा थप मानदण्डको अनुरोधः अध्यक्ष डा. पनगढ़िया

गान्तोक: सिक्किम सरकारले १६औं वित्त आयोगसमक्ष केन्द्र सरकारलाई प्राप्त राजस्वबाट राज्य सरकारहरूको निम्ति निर्धारित धनराशिलाई राज्यहरूमा आवण्टन गर्ने वर्तमानका चारवटा मानदण्डमा दुईवटा नयाँ मानदण्ड थप्ने आग्राह गरेको छ। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ र राज्य सरकारका सम्बन्धित शीर्ष अधिकारीहरूसँगको बैठकपछि स्वंय १६औं वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. अर्विन्द पनगढ़ियाले गान्तोकमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा यो जानकारी दिएका हुन्। उनले बताएअनुसार सिक्किम सरकारले सकल घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) मा योगदान र सतत विकास लक्ष्य (सस्टनेबल डेभलपमेन्ट गोल) लाई पाँचौं र छैटौं मानदण्डको रुपमा अन्तरभुक्त गर्ने माग गरेको छ जसमा सिक्किम राज्य अन्य राज्यहरूको तुलनामा धेरै अघि छ। उल्लेखनीय छ, भारत सरकारलाई प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यबाट विभिन्न करको रुपमा प्राप्त राजस्वको कूल रकमबाट निश्चित अङ्श राज्य सरकारहरूमा वितरण गरिन्छ जुन रकम अलग अलग राज्यको निम्ति अलग अलग हुनेगर्छ। यसको निम्ति चारवटा मानदण्ड रहेको १६औं वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. पनगढ़ियाले बताए जसमा राज्यको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, आय दूरी (सर्वाधिक आय भएको राज्यसँगको आयको दुरुत्व) र वन्यभुमि रहेको छ।
सिक्किम सरकारले राखेका थप मनदण्डलाई आफ्नो रिपोर्टमा सिफारिश गर्ने या नगर्ने बारेमा प्रष्ट नपारे तापनि पछि पत्रकारहरूले सोधेको अन्य प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा वित्त आयोगले कुनै एक विशेष राज्यलाई केन्द्र गरेर होइन तर देशभरिका सबै राज्यमा लागु हुने विषयलाई रिपोर्टमा सिफारिश गरिने गरेको अध्यक्ष पनगढ़ियाले बताए। उनले थप बताएअनुसार सिक्किम सरकारले वर्तमान चारवटा मानदण्डमा विद्यामान अङ्श प्रतिशतलाई बढ़ाउने माग पनि गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, १५औं वित्त आयोगको सिफारिशअनुसार कूल राजस्वको ५९ प्रतिशत केन्द्र सरकार र ४१ प्रतिशत राज्य सरकारहरूमा वितरण गरिएको छ। यसअनुसार सिक्किम सरकारले कूल रकम (राज्य सरकारहरूका निम्ति) को .३८८ प्रतिशत धनराशि प्राप्त गरिरहेको छ। देशका अन्य राज्यहरूले पनि केन्द्र र राज्यहरू बीचको आवण्टन प्रतिशत ५०:५० गरिनुपर्ने माग गरिरहेको जसलाई सिक्किम सरकारले पनि दोहोऱ्याएको अध्यक्ष डा. पनगढ़ियाले बताए। सिक्किम सरकारले राखेका विभिन्न माग र थप मापदण्डहरू लागु भएको खण्डमा राज्यले प्राप्त गर्ने धनराशि बड़ेर .७२ प्रतिशत पुग्नसक्ने पनि उनले थप बताए।
आज मुख्यमन्त्री अनि राज्यका अधिकारीहरूसँग बसेको बैठकमा सिक्किम सरकारको पक्षबाट राज्यले भोग्दै आएका प्राकृतिक आपदा साथै सड़क सम्पर्क अनि अन्य समस्याहरू माथि पनि छलफल भएको १६औं वित्त आयोगका अध्यक्ष डा. पनगढ़ियाले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराए। उनले बताएअनुसार देशका सबै राज्यहरूको भ्रमणपछि अक्टोबर २०२५ मा सरकारलाई रिपोर्ट बुझाउनेछ जुन रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्नु या नगर्नु केन्द्र सरकारको क्षेत्राअधिकारभित्र पर्नेगर्छ।