नयाँ दिल्ली: मोदी सरकारले नयाँ वर्षको शरुवातमै केन्द्रीय कर्मचारीहरूलाई ठूलो उपहार दिएका छन्। केन्द्र सरकारले आठौं वेतन आयोग गठनको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यस निर्णयबाट हजारौं कर्मचारीहरू लाभान्वित हुनेछन्। सातौं वेतन आयोगको कार्यकाल सन् २०२६ मा समाप्त हुँदैछ। यसलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्र सरकारले आठौं वेतन आयोग गठनको निर्णय लिएको हो। यसका साथै, केन्द्रीय क्याबिनेटले ३,९८५ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिने तेस्रो लञ्च प्याडलाई पनि स्वीकृति दिएको छ। यस निर्णयले देशको अन्तरिक्ष अनुसन्धान अभियानलाई थप गति दिने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केन्द्रीय कर्मचारीहरूलाई ठूलो तोहफा दिने घोषणा गरेका छन्। सातौं वेतन आयोगको कार्यकाल समाप्त हुने समय नजिकिएसँगै सरकारले आठौं वेतन आयोगको तयारी शुरु गरेको छ। क्याबिनेटले केन्द्रीय कर्मचारीहरूको लागि आठौं वेतन आयोग गठन गर्ने निर्णयलाई स्वीकृति दिएको छ। यसका लागि राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रम आदिसँग छलफल गरिनेछ।
आठौं वेतन आयोगका अध्यक्ष र दुई सदस्यहरूको नाम छिट्टै घोषणा गरिनेछ। सातौं वेतन आयोग २०१६ मा गठन गरिएको थियो। क्याबिनेटको निर्णयबारे जानकारी दिँदै केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले बताए कि आठौं वेतन आयोग २०२६ देखि लागू हुनेछ। त्यसैले समयमै सुझाव र सिफारिसहरूको तयारीका लागि आयोग गठनको निर्णय गरिएको हो। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले श्रीहरिकोटामा तेस्रो लञ्च प्याड निर्माणको स्वीकृतिबारे पनि जानकारी दिएका छन्। उनले भने कि यो नयाँ र आधुनिक लञ्च प्याड हुनेछ। यो प्याड नेक्स्ट जेनेरेशन लञ्च व्हीकलको लागि निकै सहायक हुने बताइएको छ। यस लञ्च प्याडमा रकेटलाई लिटाएर असेंबल गरेर पुनः सीधा खडा गर्न सकिनेछ। यसको निर्माणमा कुल ३,९८५ करोड रुपियाँ खर्च हुनेछ।
उक्त नयाँ लञ्च प्याडको क्षमता पहिलेका दुई लञ्च प्याडभन्दा बढी हुनेछ। नयाँ लञ्च प्याडलाई आगामी ३० वर्षलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिनेछ। मानव चन्द्रमा अभियानका लागि पनि यो लञ्च प्याड प्रयोग गरिनेछ। यसको निर्माण 48 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। समाचारअनुसार, देशभर हाल कुल ४८.६७ लाख केन्द्रीय कर्मचारी विभिन्न पदमा कार्यरत छन्। सरकारले आठौं वेतन आयोग गठन गरेर यसको सिफारिसहरू लागू गरेमा लाखौं कर्मचारीहरू लाभान्वित हुनेछन्। तर, यसले सरकारको कोषमा हजारौं करोड रुपियाँको अतिरिक्त भार पर्नेछ। अर्कोतर्फ, अन्तरिक्ष अनुसन्धानलाई गति दिन मोदी सरकारले ठूलो निर्णय लिएको छ। श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेन्टरमा करिब ४ हजार करोड रुपियाँको लागतमा तेस्रो लञ्च प्याड निर्माण गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट यो लञ्च प्याडले अन्तरिक्ष एजेन्सीलाई लञ्चिङमा ठूलो सहयोग गर्नेछ।
About Author
