जलपाईगढी: मुस्लिम समुदायले शरिया कानून पालना गर्दछ। वक्फ सम्पत्ति सम्बन्धी मामिलामा जिल्ला मजिस्ट्रेट को हुन्छ? माथिका कुराहरू पश्चिम बङ्गाल नस्य शेख उन्नयन परिषद्का सदस्यहरूले भनेका थिए। उनले भने, ‘सरकारले २ करोड रुपियाँ पछि पनि राज्यलाई कुनै पैसा दिएको छैन’। सोमबार, पश्चिम बङ्गाल नस्य शेख उन्नयन परिषद, जलपाईगढी र कोचबिहारले जलपाईगढी राजबारी गेटको छेउछाउको क्षेत्रबाट विशाल र्‍याली निकालेको थियो। विभिन्न मार्गहरू हुँदै र्‍याली जिल्लापालको कार्यालयमा पुग्यो र १२ बुँदे मागसहित जिल्ला मजिस्ट्रेटलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। बाह्र मागमध्ये एउटा भनेको केन्द्र सरकारले हालै लागू गरेको वक्फ ऐन फिर्ता लिनु, साथै कुनै निर्देशन नदिनु हो। मुस्लिम समुदायले यी वक्फ सम्पत्तिहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई शरिया कानून अनुसार समाधान गर्दै आएको हुनाले, वक्फ सम्पत्तिको सम्बन्धमा जिल्ला मजिस्ट्रेटद्वारा जारी गरिनुपर्छ उनको भनाइ छ। यसबाहेक, उत्तर बङ्गालमा नस्यशेख उन्नयन परिषदको कार्यालय चाँडै स्थापना गर्न राज्य सरकारसँग माग गरिएको थियो।

आज ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम परिषदका केन्द्रीय समिति सदस्य अमिनल हकको नेतृत्वमा भएको थियो। उनले भने, ‘यदि अन्य कुनै विकास बोर्डको अध्यक्ष डीएम होइन भने हाम्रो नस्य शेख उन्नयन परिषदको अध्यक्ष कसरी डीएम बन्न सक्छ? साथै, हामीले विकास परिषद गठन गर्दा हामीलाई २ करोड रुपियाँ दिइएको थियो, तर त्यसपछि राज्य सरकारले थप पैसा दिएन। फेरि पैसा दिएन भने विकास कसरी हुन्छ?’