दार्जिलिङ: असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्मा अनि बोडोल्याण्ड क्षेत्रीय परिषदका प्रमुख कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोडोलाई गोर्खा प्रमाण पत्रलाई बोडोल्याण्ड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रमा भूमि वितरण र स्थायित्वका निम्ति वैध दस्तावेजको रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय लिएकोमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष मन घिसिङले धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। उनले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् – ‘२२ अगस्ट १९८८ को त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरुप ( गोर्खा अकर्ड ) भारतीय गोर्खाहरुले दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद (गोर्खा किपट ) प्राप्त गर्न सके। २३ अगस्ट १९८८ को दिन भारत सरकारद्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी गरी गोर्खाहरु भारत देशको खाटी नागरिक हुन् भनी अध्यादेश जारी गरेका हुन्। यसका साथै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले भारतको गोर्खा नागरिकहरुको निम्ति छुट्टै गोर्खा रेजिमेन्ट हुनुपर्छ र नेपालको नागरिकको निम्ति छुट्टै रेजिमेन्ट हुनुपर्छ भनी आफ्नो मांग भारत सरकार समक्ष राखेपछि भारतीय गोर्खाहरुको पहिचानको निम्ति भारतीय सेनामा ” गोर्खा सर्टिफिकेट ” हुनुपर्छ भनी भारत सरकारलाई आफ्नो मांग राखेपछि भारत सरकारले उक्त मांगलाई स्वीकृति प्रदान गरेका थिए। सोही अनुरुप दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदले भारतीय सेनामा भर्न हुन भारतीय गोर्खाहरुलाई गोर्खा सर्टिफिकेट जारी गरेका हुन्।
यो निर्णय बोडोल्याण्ड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गोर्खा समुदायको दीर्घकालीन माग पूरा गर्नेतर्फ एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसको साथै यसले उक्त क्षेत्रका गोर्खाहरूमा रहेको भय र असुरक्षाको भावना समाप्त गर्न मद्दत पुर्याउनेछ। यस निर्णयले बोडोल्याण्ड क्षेत्रीय परिषदमा विभिन्न समुदायहरूबीच विश्वास र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ। यसले क्षेत्रीय शान्ति, सद्भाव, एकता र विकासका लागि बलियो आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ।’
गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले अघि भने, ‘यो ऐतिहासिक निर्णय गोर्खा समुदायका निम्ति मात्र नभई बोडोल्याण्ड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यस निर्णयप्रति हाम्रो गहिरो आभार प्रकट गर्दै हामी शान्ति, मेलमिलाप र प्रगतितर्फ अघि बढ्ने आशा गर्दछौं।’