नयाँ दिल्ली: देशभरिमा ईसाई संस्थानहरू र पादरीहरूमाथि कथित रूपमा बढ्दो हमलासित सुप्रिम कोर्टले सम्बन्धित याचिकामा सुनवाई गर्दै केन्द्र सरकारलाई उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक र ओडिसा सरकारसित रिपोर्ट माग्नलाई भनेको छ। कोर्टले भन्यो, ईसाईहरू विरूद्ध हमलाहरूको मामिलामा पक्रा परेका मानिसहरू र जाँचको स्थितिमाथि रिपोर्ट पेश गरियोस्। कोर्टले दुई महिनाभित्र यो प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्देश दियो।

सुनवाईमा केन्द्र सरकारको तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले भने, यस्ता तीन सयभन्दा धेरै घटनाहरू भएका छऩ्। याचिकामा साम्प्रदायिक हमलाको जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो गलत हो। तब कोर्टले भन्यो, याचिकामा लगाइएको आरोपहरूलाई कोर्टले स्वीकार गरिरहेको छैन तर आरोपहरूको भेरिफिकेशन हुनुपर्छ।

कोर्टले यस मामिलामा ५ अगस्तमा सुनवाई गर्दै केन्द्र सरकारलाई नोटिस जारी गरेको थियो। यस याचिकामा घृणा अपराधहरूमा लगाम लगाउनका लागि सुप्रिम कोर्टको पहिलेको दिशानिर्देशहरूको कार्यान्वयनको माग पनि गरिएको छ। सुनवाईमा वरिष्ठ उकील कलिन गोन्जाल्वेसले भऩेका थिए, देशभरिमा पाँच सयभऩ्दा धेरै ईसाई संस्थानहरूमाथि हमला भएको छ। उनले हिंसामाथि लगाम लगाउनका लागि सुप्रिम कोर्टको पहिलेको आदेशको पालन गर्नका लागि दिशा-निर्देश जारी गर्ने माग गरेका थिए।

सुनवाईमा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले भनेका थिए, जवाफ दर्ता गर्नका लागि हामीलाई एक साताको समय दिइयोस्। तब कोर्टले भनेको थियो, तहसीन पूनावाला मामिलामा सुप्रिम कोर्टले पहिले नै आदेश दिइसकेको छ। त्यसलाई लागू गरिन्दैछ वा छैन, त्यो हेर्नुपर्नेछ। हामी व्यक्तिगत मामिलाहरूलाई हेर्न सक्दैनौं।