नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्री मण्डलले आज रु० ६९,५१५.७१ करोडको कूल परिव्ययका साथ २०२५-२६ सम्मका लागि प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना र पुनर्गठित जलवायु आधारित फसल बीमा योजनालाई निरन्तरता दिन अनुमोदन गरेको छ। यस निर्णयले २०२५-२६ सम्मका लागि रोकथाम गर्न नसकिने प्राकृतिक आपदाबाट कृषकहरूलाई फसल जोखिमको सुरक्षामा सहयोग गर्नेछ। यसैअन्तर्गत अतिरिक्त रूपमा, योजनाको कार्यान्वयनमा व्यापक परिमाणमा प्रविधि सञ्चारण गरी दाबीको हिसाब र फर्छ्योटमा पारदर्शिता बढाउन, केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलले रु० ८२४.७७ करोडको सञ्चित निधिका साथ नवाचार एवं प्रविधिका लागि निधिको सिर्जनालाई पनि अनुमोदन गरेको छ। यो धनराशि योजना अन्तर्गत यस-टेक, विण्ड्स आदि लगायत अनुसन्धान एवं विकास अध्ययन जस्ता प्राविधिक पहललाई वित्तपोषण गर्न उपयोग गरिनेछ।

प्रविधिको सहयोगद्वारा उब्जनी अनुमान प्रणालीले (यस-टेक) प्रविधि आधारित उब्जनी अनुमानमा न्यून्तम ३० प्रतिशत भारका साथ उब्जनी अनुमानका लागि रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलजीको प्रयोग गर्दछ। आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिल नाडु अनि कर्नाटकका साथ हाल ९ प्रमुख राज्यले यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अन्य राज्यलाई पनि तेज गतिका साथ यसमा सवार गराइँदैछ। यस टेकको व्यापक कार्यान्वयनका साथै फसल कटाई प्रयोग अनि सम्बन्धित मुद्दालाई बिस्तारै समापन गरिनेछ। यस टेक अन्तर्गत वर्ष २०२३-२४ का लागि दाबीको हिसाब अनि फर्छ्योट पूरा गरिएको छ। मध्य प्रदेशले १०० प्रतिशत प्रविधि आधारित उब्जनी अनुमान कार्यान्वयन गरिसकेको छ। मौसम सूचना तथा सञ्जाल तथ्याङ्क प्रणालीले (विण्ड्स) खण्ड स्तरमा स्वचालित मौसम केन्द्र (एडब्लुएस) र पञ्चायत स्तरमा स्वचालित वर्षा मापन यन्त्र (एआरजीएस) स्थापित गर्न बल दिन्छ। विण्ड्स अन्तर्गत अति स्थानीय मौसम तथ्याङ्क विकास गर्न वर्तमान सञ्जालको घनत्त्वलाई पाँच गुणा बढाउनुपर्ने कुरामाथि बल दिइएको छ। यस पहलअन्तर्गत केन्द्र अनि राज्य सरकारले केवल तथ्याङ्कको भाडा लागत भुक्तान गर्नेछ। केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, आसम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखण्ड अनि राजस्थान जस्ता ९ प्रमुख राज्यले विण्ड्सको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने अन्य राज्यले पनि कार्यान्वयन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। ठेका आमन्त्रण लगायत विभिन्न पृष्ठभूमिका कार्य अनि योजना निर्धारण आवश्यक रहेका कारण राज्यहरूद्वारा २०२३-२४ (ईएफसी अनुसार पहिलो वर्ष) मा विण्ड्स कार्यान्वयन गर्नसकिएन। सोही अनुरूप, केन्द्रीय मन्त्री मण्डलले ९०:१० अनुपातको उच्च केन्द्रिय वित्तपोषणको लाभ राज्यहरूलाई प्रदान गर्न २०२३-२४ को साटो २०२४-२५ का लागि प्रथम वर्षका रूपमा विण्ड्स कार्यान्वयन गर्न अनुमोदन गरेको छ। यी सबै प्रयास पूर्वोत्तर राज्यका कृषकहरूमा परिपूर्णता हासिल गर्ने कोशिशका साथ जारी राखिनेछ। यसका लागि, पूर्वोत्तर राज्यहरूलाई ९० प्रतिशतको सहायता स्वरूप केन्द्रिय अंश प्रदान गरिनेछ। तथापि, योजना ऐच्छिक हुनका साथै पूर्वोत्तर राज्यहरूमा खेती गरिने इलाका कम हुनुको कारण, धनराशि सुपूर्द गर्नबाट जोगाउनका साथै तथा धनराशि आवश्यक रहेका अन्य विकास परियोजना अनि कार्यक्रमका लागि पुनर्विनियोजन गर्न, यसमा लचिलोपन प्रदान गरिएको छ। -पीआईबी