काठमाण्डू: सर्वोच्च अदालतले राइड शेयरिङ व्यवसायलाई रोक लगाउन नहुने भन्दै त्यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित चलाउनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
राइडिङ शेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले राइडिङ शेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।