कोलकाता: स्कूलहरूमा कथित अनियमितताको सम्बन्धमा सीबीआईको मुद्दामा कोलकाताउच्च अदालतले मंगलबार पश्चिम बंगालका पूर्वशिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जी र चार अन्य पूर्व अधिकारीहरूको जमानत याचिका अस्वीकार गर्यो। न्यायाधीश तपब्रत चक्रवर्ती, च्याटर्जी बाहेक पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) का पूर्व अध्यक्ष सुवीरेश भट्टाचार्य, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष कल्याणमोय गांगुली, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) का पूर्व सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष एस पी साह र एसएससीका पूर्व सचिव अशोक साहको जमानतको निवेदन पनि खारेज भएको छ। यसअघि, न्यायाधीश अरिजित ब्यानर्जी र न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रोयको डिभिजन बेन्चले पाँच अभियुक्तको जमानत याचिकामा छुट्टाछुट्टै फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले फैसलाका लागि न्यायाधीश चक्रवर्तीको एकल इजलासमा मुद्दा पठाएका थिए। जमानत निवेदनको विरोध गर्दै सीबीआईले कथित स्कूल नियुक्ति घोटालामा पाँच जना विरुद्धको अनुसन्धान पूरा भइसकेको दाबी गरेको थियो, तर नियुक्तिमा भएको अनियमितताको समग्र अनुसन्धान भने जारी नै छ। केन्द्रीय निकायका वकिलले अभियुक्त प्रभावशाली भएकाले यस चरणमा उनलाई जमानत दिनुले अनुसन्धानमा बाधा पुग्नसक्ने दाबी गरे। च्याटर्जीले सन् २०११ देखि २०२१ सम्म शिक्षा विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। विद्यालय भर्ना अनियमितताको मुद्दामा झण्डै दुई वर्षदेखि जेलमा रहेका अन्य पूर्व पदाधिकारीसहित उनले उच्च अदालतमा जमानत माग गरेका थिए।