नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय गृह तथा सहकारी मन्त्री अमित शाहले बुधबार, २५ दिसम्बर, २०२४ मा आईसीएआर कन्भेन्सन सेन्टर, पूसा, नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक राष्ट्रिय सम्मेलनमा १०,००० भन्दा बढी नव-निर्मित बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितिहरू (एम-प्याक्स), डेरी र मत्स्य सहकारी समितिहरू राष्ट्रलाई समर्पित गर्नेछन्। केन्द्रीय गृहमन्त्री शाहले कार्यक्रममा नवगठित सहकारी संस्थाहरूलाई दर्ता प्रमाणपत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) र माइक्रो एटीएम वितरण गर्नेछन्। यी वित्तीय उपकरणहरूले गाउँस्तरमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउँदै ग्रामीण समुदायको वित्तीय समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले ग्रामीण बासिन्दालाई विभिन्न सरकारी योजनाहरूको लाभ लिन मद्दत पुग्नेछ र देशको आर्थिक प्रगतिमा सहभागी हुन प्रेरित गर्नेछ। कार्यक्रममा केन्द्रीय मत्स्य, पशुपालन तथा डेरी मन्त्री र पञ्चायती राजमन्त्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उच्च अधिकारीहरू तथा विभिन्न सम्माननीय व्यक्तिहरू पनि उपस्थित रहनेछन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व र केन्द्रीय गृह तथा सहकारी मन्त्री अमित शाहको मार्गदर्शनमा सहकारी मन्त्रालयले प्रत्येक पञ्चायतमा सहकारी संस्था स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। यसले स्थानीय स्तरमा विकास र आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। नयाँ एम-प्याक्सको गठनले ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूको विकासलाई टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ। नव-निर्मित बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितिहरूले ग्रामीण क्षेत्रको आत्मनिर्भरता र आर्थिक सशक्तिकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी समितिहरूले वित्तीय सेवामात्र उपलब्ध गराउने होइन, ग्रामीण समुदायलाई सहकार्य गर्ने एक साझा मञ्च पनि प्रदान गर्नेछन्। हालैको त्रिपुरा भ्रमणमा गृहमन्त्री अमित शाहले पूर्वोत्तर भारतसहित देशभर सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका थिए। सहकारी क्षेत्रलाई उनले ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा परिभाषित गरेका छन्, जसले ग्रामीण कृषि, कुटीर उद्योग, रोजगार सिर्जना तथा महिला र सामाजिक सशक्तिकरणमा योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ।

जुलाई २०२१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सहकारी मन्त्रालयको गठन भएको थियो। यसले सहकारी क्षेत्रको आधारभूत संस्था प्राथमिक कृषि ऋण समितिहरू (प्याक्स)लाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। गृह तथा सहकारी मन्त्री अमित शाहले आगामी पाँच वर्षभित्र देशका हरेक पंचायतमा सहकारी संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको घोषणा गरेका छन्। सेप्टेम्बर २०२४ मा बहुउद्देश्यीय पैक्सहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मार्गदर्शिका पनि जारी गरिएको थियो। हालसम्म, १०,४९६ नयाँ बहुउद्देश्यीय पैक्स, डेरी तथा मत्स्य सहकारी समितिहरू दर्ता भइसकेका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरका एम-प्याक्स, डेरी र मत्स्य सहकारी समितिका प्रतिनिधिहरू, राज्य सरकारका अधिकारीहरू तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीसहित करिब १,२०० सहभागीको उपस्थिति रहनेछ। सम्मेलनले ग्रामीण समुदायको आजीविका स्थिर गर्न, आयको वैकल्पिक स्रोत विकास गर्न र दिगो कृषि अभ्यास प्रवर्द्धनका अवसरमा छलफल गर्नेछ। -पीआईबी