नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय गृह तथा सहकारी मामिलाका मन्त्री अमित शाहले आज त्रिपुराको धलाई जिल्लामा ६६८ करोडभन्दा बढीका विभिन्न विकास परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यास गरे। केन्द्रीय गृहमन्त्री  शाहले धलाईमा रहेको हाडुकलाउ पारा ब्रू सेटलमेन्ट कोलोनी (बीआरयुएचए पीएआरए) मा ब्रू समुदायका व्यक्तिहरूसँग संवाद गरे र उनीहरूको घरमा पुगेर भेटघाट पनि गरे। कार्यक्रममा त्रिपुराका मुख्यमन्त्री प्रा. (डा) माणिक साहा, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरोका निर्देशक र बीपीआर एण्ड डीका महानिर्देशक समेत उपस्थित थिए। आफ्नो सम्बोधनमा उनले भने, ”केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा ३८ हजार ब्रू रियांग समुदायका व्यक्तिहरूको पुनर्वास सम्पन्न गरेको छ। करिब २५ वर्षसम्म निकै खराब अवस्थाहरूमा जीवन बिताइरहेका ब्रू रियांग समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पानी, शौचालय, बिजुली, शिक्षा, रोजगारी, र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधासमेत पाएका थिएनन्। पहिलेका शासकहरूले उनीहरूको पीडा कहिल्यै देखेनन्, तर प्रधानमन्त्री मोदीले यी समस्याहरूलाई बुझेर समाधान गर्न महत्वपूर्ण कदम चाले।”

केन्द्रीय गृहमन्त्री शाहले भने, “त्रिपुरामा जब परिवर्तन भयो र हाम्रो सरकार बन्यो, तब केन्द्रमा पनि मोदीको नेतृत्वमा सरकार थियो। त्यस समयमा भएको सम्झौताका कारण करिब ४० हजार मानिसहरूको बसोबास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल, शौचालय, र महिलाहरूका लागि सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। पहिलेका सरकारले यस्ता योजनाहरू बनाएका थिए, तर ती कहिल्यै लागू भएनन्।” उनले भने, ”प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा ९०० करोड रुपियाँको खर्चमा ११ नयाँ गाउँहरू निर्माण गरिएको छ। ती गाउँहरूमा बिजुली, सडक, पानी, सोलार स्ट्रीट लाइट, सस्तो खाद्यान्न पसल, आँगनवाडी विद्यालय, र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सुविधा उपलब्ध छ। ब्रू समुदायका व्यक्तिहरूलाई भारतका अन्य नागरिकझैँ सबै अधिकार प्रदान गरिएको छ। उनीहरूको नाम मतदाता सूचीमा दर्ता गरिएको छ, राशन कार्ड तथा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध गराइएको छ, र सहकारी संस्था बनाइ रोजगारको व्यवस्था गरिएको छ। यी मानिसहरू अब १२०० वर्गफुट जग्गाका मालिक बनेका छन्। मोदी सरकारले उनीहरूका लागि घर निर्माण गराएको छ र २४ महिनासम्म ५००० रुपैयाँ मासिक सहयोग दिइरहेको छ।”

केन्द्रीय गृहमन्त्री शाहले भने, ”पहिलेको सरकारको समयमा मात्र २.५ प्रतिशत व्यक्तिहरूलाई पिउने पानीको पहुँच थियो, तर आज ८५ प्रतिशत व्यक्तिका घरमा नलबाट पानी आइरहेको छ। पहिले गरिबहरूलाई निःशुल्क राशन उपलब्ध थिएन, तर अहिले त्रिपुराका ८२ प्रतिशत व्यक्तिहरूले ५ किलो चामल निःशुल्क पाउँदै आएका छन्। ५ लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य खर्च पनि मोदी सरकारले बेहोरेको छ।”  उनले अझ भने, “त्रिपुरामा लगानी भइरहेको छ, सडक, बिजुली, र शौचालयहरू प्रत्येक घरमा पुगेका छन्। यहाँको विद्यालय ड्रपआउट दर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ र नामांकन दर ६७ प्रतिशतबाट बढेर ९९.५ प्रतिशत पुगेको छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले शासन गर्दा देश र राज्य कसरी विकास हुन्छ भन्ने उदाहरण मोदी सरकार र त्रिपुराको सरकारले देखाएको छ।” केन्द्रीय गृहमन्त्री शाहले त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिरको भव्य निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै भने, “यसले संसारभरबाट आउने भक्तजनहरूलाई देवीका दर्शन गर्न सजिलो बनाउनेछ।”

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ”आज त्रिपुरा शान्त भएको छ र यहाँ हिंसा समाप्त भइसकेको छ। त्रिपुराका विद्रोही समूहहरूसँग तीन सम्झौता र ब्रू-रियांग सम्झौता गरेर मोदी सरकारले राज्यमा शान्ति स्थापना गरेको छ। आज त्रिपुरा शान्तिका साथ मोदीजीले देखाएको विकासको बाटोमा अघि बढिरहेको छ।”

उनले आज जस विकास कार्यहरूको शिलान्यास गरे, तिनमा अगरतलामा केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्था (सीडीटीआई) पनि समावेश छ। गृह मन्त्रालयको यस महत्त्वपूर्ण पहलको उद्देश्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र र छिमेकी देशहरूको सुरक्षालाई मजबुत बनाउनु र पुलिसिङ क्षेत्रको उच्च मापदण्ड स्थापित गर्नु हो। उल्लेखनीय छ, शिलङमा आयोजित उत्तर-पूर्व परिषद (एनईसी) को ६९औँ पूर्ण सत्रको क्रममा उत्तर-पूर्व क्षेत्रका विशिष्ट सुरक्षा चुनौतीहरूको अध्ययनका लागि शैक्षिक संस्थाहरूको सहकार्यमा एक शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको थियो। त्रिपुरा सरकारले यस संस्थानका लागि पश्चिम त्रिपुरा जिल्लाको जिरनिया उपक्षेत्रमा ९.५७ ऐकर जग्गा उपलब्ध गराएको छ। आधारभूत संरचना निर्माणका लागि गृहमन्त्रालयले १२० करोड रुपियाँ स्वीकृत गरेको छ। उपलब्ध गराइएको जग्गाको डिजिटल सर्वेक्षण कार्य पहिले नै पूरा भइसकेको छ। अगरतलामा स्थापना हुने सीडीटीआई हरेक वर्ष उत्तर-पूर्वी राज्यहरू र केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफहरू) का ६,००० भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिनेछ।

यस संस्थानमा अत्याधुनिक सुविधाहरू जस्तै उन्नत कक्षाहरू, सिमुलेशन प्रयोगशालाहरू, आईटी डेटा केन्द्र र व्यावहारिक प्रशिक्षण क्षेत्र उपलब्ध हुनेछ, जसले पुलिस कर्मचारीहरूलाई आधुनिक सीपहरू प्रदान गर्नेछ। यो संस्थान उत्तर-पूर्व भारतमा आन्तरिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा प्रशिक्षण र अनुसन्धानका उच्चस्तरीय सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेछ। संस्थानमा समर्पित शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र पनि हुनेछ, जसले शैक्षिक संस्थाहरूको सहकार्यमा मुख्य सुरक्षा चुनौतीहरू जस्तै आतंकवाद विरोधी उपाय, सीमा व्यवस्थापन, मानव तस्करी, लागू पदार्थ तस्करी, अवैध आप्रवासन, र हतियार तस्करीको अध्ययन गर्नेछ। अगरतलामा स्थापना हुने सीडीटीआईले न केवल पुलिस बलको क्षमतालाई वृद्धि गर्नेछ, तर सीमा पार सुरक्षा चुनौतीहरूको प्रभावकारी समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ। -पीआईबी