नयाँ दिल्ली: एक देश, एक चुनावको लागि १२९औं संविधान (संशोधन) विधेयक मंगलबार लोकसभामा पेश गरियो। विधेयकका लागि पहिलोपटक इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गरियो। केही सांसदको आपत्तिपछि मत परिमार्जन गर्न स्लिपबाट पुनः मतदान गरियो। विधेयकको पक्षमा २६९ र विपक्षमा १९८ मत पर्यो। त्यसपछि केन्द्रीय कानूनमन्त्री अर्जुनराम मेघवालले सदनमा पेश गरे। गृहमन्त्री अमित शाहले सदनमा भने, ‘जब विधेयक मन्त्री परिषदमा आयो, प्रधानमन्त्री मोदीले यसलाई संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) मा पठाउनुपर्ने बताएका थिए। कानुनमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव गर्न सक्छन्।‘ सपा सांसद धर्मेन्द्र यादवले एक राष्ट्र, एक निर्वाचन विधेयक भाजपाले देशमा अधिनायकवाद ल्याउने प्रयास भएको बताएका छन्। सञ्चारमाध्यमको समाचारअनुसार, भाजपाले आज लोकसभामा एक राष्ट्र-एक चुनाव विधेयक पेश गर्दा अनुपस्थित पार्टीका २० सांसदहरूलाई नोटिस पठाउनेछ। पार्टीले उनलाई सदनमा उपस्थित हुन तीन लाइन ह्विप जारी गरेको छ। मध्यान्ह १२.१० बजे केन्द्रीय मन्त्री अर्जुन राम मेघवालले लोकसभामा एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पेश गरे। विपक्षी सांसदहरूले विधेयकको विरोध गरेपछि अध्यक्ष ओम बिरलाले विधेयक पेश गर्न इलेक्ट्रोनिक मतदान गराए। यसमा ३६९ सदस्यले मतदान गरेका थिए। पक्षमा २२० र विपक्षमा १४९ मत परेको थियो  त्यसपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ति जनाए।

गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘यदि उनीहरूलाई आपत्ति छ भने पर्ची दिनुहोस्।‘ यसबारे अध्यक्षले भने, ‘हामीले पहिले नै भनेका थियौं कि कुनै सदस्यलाई मन परेमा पर्ची मार्फत आफ्नो मत परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ।‘ त्यसपछि थप सांसदहरुले मतदान गरे। पक्षमा २६९ र विपक्षमा १९८ मत पर्यो। त्यसपछि दिउँसो १ बजेर १५ मिनटमा कानूनमन्त्रीले फेरि विधेयक प्रस्तुत गरे। सरकारले २ वटा विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। प्रथम- संविधान (१२९वाँ संशोधन) विधेयक। दोस्रो-केन्द्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक २०१४, यस अन्तर्गत पुडुचेरी, दिल्ली र जम्मू-कश्मीरको विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावसँगै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो संशोधन विधेयकमार्फत यी तीन ऐनमा परिमार्जन गरिने छ। केन्द्र शासित प्रदेशहरूको सरकार अधिनियम- १९६३, दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रको सरकार- १९९१ र जम्मू- कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम- २०१९।

संविधान (१२९औँ संशोधन) विधेयक दुवै सदनबाट पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, एनडीएसँग हाल लोकसभामा ५४३ सिटमध्ये २९२ सिट छ। दुई तिहाई बहुमतका लागि ३६२ को संख्या आवश्यक छ। उही समयमा एनडीएसँग राज्यसभामा २४५ सीटहरू मध्ये ११२ सीटहरू छन्, जबकि यसमा ६ मनोनीत सांसदहरूको समर्थन पनि छ। जबकि प्रतिपक्षको ८५ सिट छ। दुई तिहाई बहुमतका लागि १६४ सिट आवश्यक छ। स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकार अब विधेयकमा सहमति जुटाउन चाहन्छ। सरकारले यसलाई विस्तृत छलफलका लागि संयुक्त संसदीय समिति वा जेपीसीमा पठाउन सक्छ। ‘एक देश, एक निर्वाचन’ भन्ने विषयमा गठित रामनाथ कोविन्द समितिलाई ४७ राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए। जसमध्ये ३२ दलले समर्थन गरेका छन् भने १५ दलले विरोध गरेका छन्। विपक्षी दलहरूसँग लोकसभामा २०५ सांसद छन्। अर्थात् आईएनडीआईए भारतीय गठबन्धनको समर्थनबिना संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन गाह्रो छ।