कोलकाता: पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसन, पश्चिम बंगालमा कोल्ड स्टोरेजहरूका लागि सक्रिय संगठन हो। यस संगठनको तर्फबाट मंगलबार कोलकाता प्रेस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा किसानहरू, उपभोक्ता र सर्वसाधारणको ध्यान पश्चिम बंगालबाट आलु अन्तर-राज्यीय रूपमा पठाउन लगाइएको हालको सरकारी प्रतिबन्धका कारण भइरहेका गम्भीर क्षतिहरूतर्फ आकर्षित गरियो। यो पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका सदस्यहरू सुभाजित साहा (उपाध्यक्ष, डब्ल्यूपीसीएसए), पतित पबन दे, गोविन्द कजारिया (पूर्व अध्यक्ष, डब्ल्यूपीसीएसए), दिलीप च्याटर्जी, प्रदीप लोढा (डब्ल्यूपीसीएसएका जिल्ला समितिका अध्यक्षहरू), स्वरूप कुमार नायक र एस के जियाउर रहमान (कार्यकारी समितिका सदस्यहरू) सहित संगठनका अन्य प्रतिष्ठित सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। पश्चिम बंगालमा आलु उत्पादन परम्परागत रूपमा ६०:४० को अनुपातमा हुने गर्दछ, जसमा ६०% राज्यभित्र खपत हुन्छ भने बाँकी ४०% अन्य राज्यहरूमा व्यापार गरिन्छ। तर, राज्यमा कोल्ड स्टोरेजमा राखिएको आलुको स्टक घट्न सक्ने अनुमान गर्दै सरकारले आलुलाई अन्य राज्यहरूमा पठाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।

बंगालमा मुख्य रूपमा ज्योति र चन्द्रमुखी प्रजातिको आलु खपत गरिन्छ भने बांकुरा, मेदिनीपुर, बर्दमान (गुस्करा ब्लक) र हुगली (गोघाट ब्लक) क्षेत्रहरूमा उत्पादन हुने अन्य प्रजातिका आलुहरू सामान्यतः छिमेकी राज्यहरूमा पठाइन्छ। यो प्रतिबन्धले यी क्षेत्रहरूमा ठूलो मात्रामा आलुको व्यापारमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। कोल्ड स्टोरेजहरूमा ठूलो मात्रामा आलुको स्टक रहेको छ, जुन दिसम्बर २०२४ को अन्त्यमा नयाँ बाली आउनु अघि बेचिने सम्भावना न्यून छ। यदि यो स्टक नयाँ बाली आएपछि पनि कोल्ड स्टोरेजमा नै रह्यो भने, बिग्रने खतरा छ, जसको परिणामस्वरूप किसानहरू/किरायेदारहरू र कोल्ड स्टोरेज सञ्चालकहरूलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुनेछ। यस अवसरमा पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशनका उपाध्यक्ष सुभाजित साहाले भने, “अन्तर-राज्यीय आलुको यातायातमा प्रतिबन्धले पश्चिम बंगालको कोल्ड स्टोरेज उद्योगलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याइरहेको छ। दक्षिण बंगाल, विशेष गरी बांकुरा, मेदिनीपुर, बर्दमान र हुगलीका केही भागमा अवस्थित कोल्ड स्टोरेजहरू यस निर्णयको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन्। आलुको ठूलो स्टक प्रयोगविहीन बस्दा किसानहरू, विशेषगरी साना र मध्यम किसानहरूका लागि अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैन। कोल्ड स्टोरेज उद्योग पहिले नै कम भरेको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ, र यो सरकारी प्रतिबन्धले नयाँ संकट ल्याएको छ। अहिले नै यी स्टकहरू खाली गरिएन भने भविष्यमा बिक्रीमा कमी आउनेछ र आलु बिग्रिनेछ, जसका कारण किसान र ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुवै तहसनहस हुनेछन्।‘’

उनले थपे, “आलुको स्थिर मूल्य सुनिश्चित गर्न र बालीनालीको क्षति घटाउन कोल्ड स्टोरेज प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। वर्तमान स्थितिका कारण धेरैको जीविकोपार्जनमा खतरा उत्पन्न भएको छ। यदि सरकारले चाँडै यो प्रतिबन्धमा पुनर्विचार नगरेमा यसको परिणाम पश्चिम बंगालको अर्थव्यवस्था र किसानहरूका लागि विनाशकारी हुनेछ। पश्चिम बंगालमा कोल्ड स्टोरेज उद्योग पहिले नै धेरै समस्याहरूबाट संघर्ष गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी प्रतिबन्धले स्थिति अझ बिग्रने सम्भावना छ, विशेष गरी दक्षिण बंगालमा। कोल्ड स्टोरेज सञ्चालक र किसानहरू निकै चिन्तित छन् कि यदि स्थिति तत्काल समाधान गरिएन भने ठूलो आर्थिक क्षति हुनसक्छ।‘ पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसनले सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई आलु व्यापारमा लगाइएको प्रतिबन्धमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ, किनकि यसको नकारात्मक प्रभाव किसान, व्यापारी र ग्रामीण अर्थव्यवस्थामा गहिरो रूपमा परेको छ।