नयाँ दिल्ली: नयाँ न्याय संहिताले छिटो न्याय वितरणको लागि निम्न व्यवस्थाहरू प्रदान गर्दछ:

१. छिटो र निष्पक्ष समाधान: नयाँ कानूनहरूले मामिलाहरूको छिटो र निष्पक्ष समाधानको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन्, जसले कानुनी प्रणालीमा विश्वास बढाउँछ। अनुसन्धान र मुद्दाको महत्त्वपूर्ण चरणहरू तोकिएको समयभित्र पूरा गरिनुपर्नेछ: प्रारम्भिक अनुसन्धान (१४ दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने), थप अनुसन्धान (९० दिनभित्र), पीडित र आरोपीलाई दस्तावेजहरूको आपूर्ति (१४ दिनभित्र), मुद्दा परीक्षणका लागि प्रतिबद्धता (९० दिनभित्र), निवेदन दायर गर्नु (६० दिनभित्र), आरोप तय गर्नु (६० दिनभित्र), निर्णय घोषणा गर्नु (४५ दिनभित्र), क्षमायाचना दायर गर्नु (राज्यपालसमक्ष ३० दिनअघि र राष्ट्रपतिसमक्ष ६० दिनअघि)।

२. फास्ट-ट्र्याक अनुसन्धान: नयाँ कानूनले महिलाहरू र बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराधहरूको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले सूचनाको दर्ता भएको दुई महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्छ।

३. सीमित स्थगन: समयमै न्याय वितरण सुनिश्चित गर्न, मुद्दा सुनुवाइमा अनावश्यक ढिलाइ रोक्न अदालतले अधिकतम दुई स्थगन मात्र दिनसक्छ।

यो जानकारी कानून तथा न्याय मन्त्रालयका राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मन्त्रालयका राज्य मन्त्री अर्जुन राम मेघवालले आज लोकसभामा लिखित उत्तरमार्फत दिएका हुन्। -पीआईबी